‘सीजेपी’चे संस्थापक अभिजित दिपके यांनी विरोधी पक्षांना उद्देशून खुलं पत्र लिहिलं आहे. त्याचा गाभा असा: निवडणुकांमध्ये फेरफार (रिग्ड) झाले आहेत, असा आरोप करणार्‍या विरोधी पक्षांनी, त्याच निवडणूक प्रक्रियेत सहभागी होत राहणं म्हणजे त्या प्रक्रियेला अप्रत्यक्ष वैधता देणं होय. जर मतांची चोरी, पक्षफोड, लोकप्रतिनिधींची फोडाफोडी अशा गोष्टी होतात तर केवळ राजकीय अस्तित्व टिकवण्यासाठी निवडणुका लढवत राहण्याचा अर्थ काय?… तुम्ही निवडक विरोध करणं योग्य नव्हे. एखाद्या राज्यात वा आपल्या पक्षाच्या विरोधात गैरप्रकार झाला तरच आवाज उठवण्याऐवजी, निवडणूक प्रक्रियेतील कथित फेरफार कुठंही होत असतील तरी त्याविरोधात आवाज उठवला पाहिजे, भूमिका एकसारखीच असली पाहिजे.
‘सामना फिक्स आहे’ असं म्हणायचं आणि पुन्हा तोच सामना खेळत राहणं ही भूमिका विसंगत आहे. एका वाक्यात सांगायचं तर, निवडणुकांमध्ये खरोखरच फेरफार झाला असेल तर विरोधी पक्षांनी केवळ सत्ता मिळवण्याऐवजी संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियेच्या वैधतेचा प्रश्न उपस्थित करून ठोस भूमिका घ्यावी. दिपकेंचा हा विरोधी पक्षांना संदेश आहे. पण, विरोधी पक्षांना ही भूमिका मान्य होणार नाही. संसदीय लोकशाही व्यवस्था टिकवण्यासाठी निवडणुका घ्याव्याच लागतील आणि त्यामध्ये राजकीय पक्षांनी सहभागी व्हावंच लागेल. नाही तर देशातील लोकशाही प्रक्रियेमध्येच पोकळी निर्माण होण्याचा धोका असतो. त्यातून अराजक निर्माण होऊ शकतं. त्यातून लोकशाही व्यवस्था नष्ट होऊन देश हुकुमशाहीकडे वाटचाल करू लागेल. हा धोका विरोधी पक्षांना कळतो. म्हणूनच ते निवडणूक प्रक्रियेमध्ये सुधारणा करण्याचा प्रयत्न करत आहेत, त्यासाठी आंदोलन करत आहेत. अराजक भाजपसाठी सोयिस्कर ठरू शकतं आणि तेच टाळण्याचा प्रयत्न विरोधी पक्ष करत आहेत. त्यामुळंच दिपकेंचा संदेश विरोधी पक्षांनी गांभीर्याने घेतलेला नाही. दिपकेंनाही या भूमिकेपासून परावृत्त करण्याचा प्रयत्न डावे पक्ष करत असल्याचं दिसतंय. त्यांना यश आलं तर चांगलंच. देशातील डाव्यांची आणि काँग्रेसची संसदीय लोकशाहीबाबत वैचारिक बैठक पक्की आहे.
इट्स डन ब्रो!
आता प्रत्येक जण जेन-झीची भाषा बोलू लागला आहे. परवा काँग्रेसचे राज्यसभा खासदार आणि पक्षाचे प्रसारमाध्यम प्रमुख पवन खेरा आक्रमक झाले होते. केंद्रीय मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत, ‘ज्ञानेश कुमार गुप्ता इट्स डन ब्रो’, असं ते म्हणाले. सगळं संपलेलं आहे मित्रा, आता तुला पायउतार व्हावंच लागेल, असं त्यांना म्हणायचं होतं. त्यांनी जेन-झीच्या भाषेत ज्ञानेश कुमार यांना सल्ला दिला. पवन खेरांनी हे शब्द सीजेपीच्या नेत्यांकडूनच घेतले आहेत. सीजेपीचे संस्थापक-नेते अभिजित दिपके यांनी ‘ज्ञानेश, इट्स डन ब्रो’, असं म्हटलं होतं. जेन-झींमुळे तत्कालीन केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांना राजीनामा द्यावा लागला. आता हे जेन-झी ज्ञानेश कुमारांच्या मागं लागलेले आहेत. ज्ञानेश कुमार त्यांना घाबरले की काय माहीत नाही पण, त्यांनी जेन-झींशी संवाद साधण्याचा कार्यक्रमच रद्द करून टाकला, असं सांगितलं जातं. हा कार्यक्रम वाराणसी आणि मेरठ या दोन शहरांमध्ये होणार होता. या दोन शहरांमध्येही रस्त्यावर उतरणारे जेन-झी असतीलच. त्यांच्यामुळे ज्ञानेश कुमार यांनी कच खाल्ली की काय, अशीही चर्चा होती… काही महिन्यांपूर्वी परिस्थिती वेगळी होती, पश्चिम बंगालमध्ये विधानसभा निवडणूक होण्याआधी ज्ञानेश कुमार पाहणी करण्यासाठी कोलकत्याला गेले होते. विमानतळावर बरेच पत्रकार होते. एखाद्या नेत्याने आपल्या कार्यकर्त्यांना बघून हात उंचावून प्रतिसाद द्यावा अशा अविर्भावात ज्ञानेश कुमार यांनी पत्रकारांना पाहून हात हलवला होता. आता दिल्लीत त्यांच्या म्हणजे केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयाबाहेर पोलिसांचा कडेकोट बंदोबस्त आहे, बॅरिकेड्स लावून अडथळे निर्माण केले आहेत. समजा जेन-झींनी अचानक त्यांच्या कार्यालयाकडं मोर्चा वळवला आणि तिथंच ठाण मांडलं तर काय असा धसका सरकारनं घेतला की काय असंही वाटू शकतं. कॉक्रोच जनता पार्टीने ज्ञानेश कुमार यांना ४८ तासांचा अल्टिमेटम दिलेला होता, ती मुदत संपली. ज्ञानेश कुमारांनी सीजेपीचं ऐकलेलं नाही. त्यामुळं ‘जंतर-मंतर-२.०’ आंदोलन होणार हे नक्की. नवं जंतर-मंतर मुंबईत २ ऑक्टोबरला उभं राहील. पण, त्याआधीच दिल्लीत जंतर-मंतरवर २.० आंदोलन सुरू झालेलं आहे. शुक्रवारी दिल्लीत जेन-झी रस्त्यावर उतरले. जंतर-मंतरवर गोळा झाले. सामाजिक कार्यकर्ते व ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, डाव्यांच्या बाजूने ‘एआयएसए’ या विद्यार्थी संघटनेच्या प्रमुख नेहा बोरा हे सगळे मैदानात उतरले होते. तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोईत्रा होत्या. दुसर्‍या बाजूला काँग्रेसचे कार्यकर्तेही रस्त्यावर उतरून आंदोलन करत होते. एकाच दिवशी एकाच वेळेला काँग्रेस, डावे आणि जनचळवळीतील कार्यकर्ते असा तिहेरी धक्का देत होते. जंतर-मंतर पुन्हा एकदा दिल्लीतील आंदोलनाचे केंद्र बनू लागलं असल्याने केंद्र सरकारची धाकधूक वाढलेली आहे. पुन्हा या पोरांनी ठिय्या दिला तर काय, या भीतीनं जंतर-मंतरवर इंडो-तिबेटन बॉर्डर पोलीस आणि सीमा दलातील जवानही तैनात होते. जेन-झींनी दिल्ली पोलिसांना तुमच्या नावाची प्लेट का नाही असा प्रश्न विचारून हैराण केलं होतं. पोलिसांनी आंदोलकांना उचलून नेलं पण, त्याआधी जेन-झी तरुणांनी २ ऑक्टोबरला काय होऊ शकतं याची चुणूक दाखवून दिली. जंतर-मंतर १.० आंदोलनाच्या शेवटच्या दिवशी जो प्रचंड माहोल पाहायला मिळाला होता तो अभूतपूर्व होता. त्याची पुनरावृत्ती होण्याची शक्यता दिसू लागली आहे. जंतर-मंतरला पोलिसांचा वेढा पडला आहे. अडथळे निर्माण केले जात आहेत. जंतर-मंतर १.० मध्ये एक विकेट गेली, दुसर्‍या आवृत्तीत दुसरी विकेट जाते का ते पाहायचं.
या दोघांची भर
राहुल गांधींची परवाची (गुरुवार) पत्रकार परिषद एक तास उशिराने सुरू झाली. आधी ती दुपारी चार वाजता होती, मग वेळ बदलून ती पाच वाजता ठरली. त्यानुसार राहुल गांधी आले. त्याआधी सीजेपीच्या नेत्यांनी दुपारी दोन वाजता पत्रकार परिषद घेऊन ज्ञानेश कुमारांना इशारा देऊन टाकला होता, त्यामुळं सगळ्यांचं लक्ष राहुल गांधींकडं होतं. सीजेपीच्या पत्रकार परिषदेत बहुतांश नवमाध्यम पत्रकार होते. यू-ट्युब चॅनलशी जोडलेले, त्यात काही टीव्ही आणि प्रटिंवाले पत्रकारही होते पण, जेन-झींशी थेट संवाद साधणारे युवा समाजमाध्यम पत्रकार तिथं होते. राहुल गांधींच्या पत्रकार परिषदेत जुने-जाणते रुळलेले पत्रकार होते. म्हणजे टीव्ही आणि प्रिटवाले. आता त्यांच्याही पत्रकार परिषदेला यू-ट्युब चॅनलचे पत्रकार दिसू लागलेले आहेत. दोन्हीकडं मीडियावाल्यांची गर्दी खूप. दोन्हीकडं थेट प्रक्षेपणामुळं परिणाम तात्काळ. ‘सीजेपी’च्या अल्टिमेटमने लगेचच वातावरण निर्मिती केली. राहुल गांधींनी राजकीय परिणाम घडवून आणलेला दिसला. राहुल गांधींनी कारस्थानी लोकांची यादी दिली, त्यांची छायाचित्रंही दाखवली. त्यामध्ये ज्ञानेश कुमार आणि पी. के. मिश्रांची नावं नव्याने सामील केली गेली होती. मिश्रा हे पंतप्रधानांचे प्रधान सचिव. राहुल गांधी नेहमी दोन ‘ए-ए’चा उल्लेख करतात, एक ए म्हणजे अदानी. पण दुसरे ए म्हणजे अंबानी नव्हते. दगडापेक्षा वीट मऊ असा काही प्रकार आहे की काय, अशी चर्चा सुरू झाली आहे. पण, ती फारशी महत्त्वाची नाही. राहुल गांधी अलिकडच्या पत्रकार परिषदांमध्ये मुद्द्यात अडकत नाहीत असं पाहायला मिळू लागलेलं आहे. त्यांना हवा असलेला संदेश दिला की, त्या अनुषंगानं ते उत्तरं देतात. त्यांना आता धोबीपछाड करणं तितकंसं सोपं राहिलेलं नाही असं दिसतंय…
याला म्हणतात दबदबा!
ज्ञानेश कुमारांच्या कुटुंबातच ‘प्रशासन’ आहे. ज्ञानेश कुमार हे सनदी अधिकारी. केंद्रीय निवडणूक आयुक्त होण्याआधी ते केंद्रात सहकार सचिव होते. ते केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांच्या अत्यंत विश्वासातील, असं सांगितलं जातं. त्यामुळंच त्यांना निवडणूक आयोगात पाठवलं गेलं, असंही म्हणतात. ते आधी गृह मंत्रालयात संयुक्त सचिव होते, मग अतिरिक्त सचिव झाले. नवं सहकार मंत्रालय झाल्यावर त्यांना शहांनी सहकार सचिव केलं. तोपर्यंत ज्ञानेश कुमारांनी अनुच्छेद ३७० मधील जम्मू-काश्मीरचा विशेष दर्जा काढून घेणारा मसुदा तयार केला. अयोध्येतील राम मंदिराच्या उभारणीतील प्रशासकीय कामातही त्यांचा सहभाग होता, असं म्हणतात. भाजपचे दोन अजेंडे पूर्ण करण्याच्या प्रक्रियेत ज्ञानेश कुमारांचा मोठा वाटा असल्याचं दिसतंय. तिसरा अजेंडाही त्यांनी राबवला पण, आता तोच वादात सापडला आहे. असो. ज्ञानेश कुमार यांच्या कुटुंबातील पाच सदस्य प्रशासनात आहेत. मुलगी मेधा रुपम या नोएडाच्या जिल्हाधिकारी आहेत. त्यांचे पती मनीष बन्स आग्र्याचे जिल्हाधिकारी आहेत. दुसरी मुलगी अभिश्री केंद्रीय प्राप्तिकर विभागात सहाय्यक आयुक्त आहे. त्यांचे पती अक्षय लाबरू हेही सनदी अधिकारी आहेत. केंद्रीय प्रशासकीय सेवेत एकाच वेळी पाच सदस्य कार्यरत असणं आणि देशाची सेवा करणं हे फारच विरळा उदाहरण. त्यातले दोन सदस्य वादाच्या भोवर्‍यात अडकले आहेत. ज्ञानेश कुमारांच्या विरोधात देशभर आंदोलन तीव्र होऊ लागलेलं आहे. मेधा रुपम या नोएडाच्या जिल्हाधिकारी असलेल्या त्यांच्या मुलीला अलाहाबाद उच्च न्यायालयानं चपराक दिली आहे. एप्रिलमध्ये नोएडातील कामगार आंदोलनात सहभागी झालेल्या आकृती चौधरी या दिल्ली विद्यापीठाच्या विद्यार्थिनीला राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याखाली तुरुंगात टाकलं गेलं. त्याबद्दल न्यायालयानं मेधा रुपम यांना पाच लाखांचा दंड ठोठावला आणि तो तुमच्या पगारातून भरा असा आदेश दिला. त्याविरोधात रुपम सर्वोच्च न्यायालयात गेल्या. या प्रकरणाची सुनावणी वेगळ्याच खंडपीठापुढं होणार आहे. त्याला वकिलांच्या संघटनांनी विरोध केला आहे. रुपम यांना वाचवलं जातंय असं या वकिलांचं म्हणणं आहे. एकूण काय तर कुटुंब प्रशासनात आणि प्रशासन कुटुंबात…
