गेल्या पाच महिन्यांतील म्हणजे २४ जानेवारीपासून सुरू झालेले शुक्लकाष्ठ दूर सारणारे सुवर्णदिन सर्वच अदानी समभागांनी सोमवारपासून अनुभवले.. यामुळे बाजार भांडवल पुन्हा १० लाख कोटींवर परतले. समूहातील सर्वच दहा सूचिबद्ध कंपन्यांच्या समभागांनी शुक्रवारपासून सलग तीन सत्रांत ४५ टक्क्यांपर्यंत वाढ साधली. या समभागांत आस्था राखलेल्या गुंतवणूकदारांसाठी, ज्यांची संख्या नक्कीच खूप मोठी आहे – त्यांच्यासाठी ही निश्चितच मोठी आश्वासक बाब ठरावी. धास्तावलेल्या गुंतवणूकदारांना तीन दिवसांत जवळपास पावणेदोन लाख कोटींची श्रीमंती दिसून येणे तसे स्वागतार्हच. या बाजारातील हे सर्व घडले ते सर्वोच्च न्यायालयाद्वारे नियुक्त तज्ज्ञ समितीच्या अहवालातील निष्कर्षांमुळे. किंबहुना तपास अथवा चौकशीचा पैस नसलेल्या या समितीने पुराव्याविना कोणत्याही निष्कर्षांप्रत पोहोचता येत नाही असाच अहवाल दिला आहे. तथापि अदानी समूहाला सर्व आरोपांपासून मुक्त करणारे हे निर्दोषत्व असल्याचे भासवण्याची संधी म्हणून त्याचा वापर पुरेपूर झाला. 

हिंडेनबर्ग रिसर्च या अमेरिकी गुंतवणूकदार संस्थेचा अदानी समूहावरील आरोपांचा अहवाल जानेवारीच्या शेवटच्या आठवडय़ात आला. अदानी समूहातील समभागांचे मूल्य वाजवीपेक्षा कैकपट जास्त फुगवले गेले आहे, बाजार नियामक चौकटीचा समूहाकडून वारंवार भंग केला गेला, कुटुंब आणि सहकाऱ्यांशी संलग्न ३८ मॉरिशसस्थित ‘शेल’ कंपन्यांची समूहातील कंपन्यांतील गुंतवणूक झाकून ठेवली गेली, आकडेवारीतील फसवाफसवी, बेहिशेबीपणा असे नाना आरोप हिंडेनबर्गच्या त्या अहवालात होते. त्या अहवालाने नेमका परिणाम साधला आणि प्रमाणाबाहेर फुगत गेलेल्या अदानी समूहाच्या बुडबुडय़ाला टाचणी लागली. समूहातील सर्वच कंपन्यांचे समभाग आपटले. अवघ्या पाच-सहा दिवसांत भागधारकांचे कैक लाख कोटी मातीमोल झाले. गुंतवणूकदार वर्गाच्या या काळजीतून वेगवेगळय़ा न्यायालयांत जनहित याचिका दाखल झाल्या. त्याची दखल घेत मग सर्वोच्च न्यायालयाने तज्ज्ञ समिती स्थापून दोन महिन्यांत प्रामुख्याने तीन महत्त्वाच्या मुद्दय़ांवर अभिप्राय देण्यास सुचविले. समभागांच्या किमती फुगविणारी चलाखी, हितसंबंधी पक्षांचे कंपन्यांतील व्यवहारांची माहिती उघड न करणे आणि बेनामी समभाग धारणा व किमान सार्वजनिक धारणेच्या नियमाचे उल्लंघन असे हिंडेनबर्गचे तीन मुख्य आरोप आणि या आरोपासंबंधाने सेबीची नियामक या नात्याने भूमिका कशी राहिली, इतकेच या समितीचे कार्यक्षेत्र होते. सेबीची चौकशी सुरूच आहे आणि ती पूर्ण करण्यासाठी आणखी तीन महिन्यांची मुदतवाढ सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्याच आठवडय़ात मान्य केली आहे. तथापि तज्ज्ञ समितीला अदानीप्रकरणी नियामक सेबीचे कोणतेही अपयश नसल्याचा निर्वाळा द्यावासा वाटला. त्याला आधार काय हे विचारण्याची सोय नाही. शिवाय पुढे तीन महिन्यांनंतर सेबीच्या अहवालातून मग प्रत्यक्षात काय पुढे येईल, ही बाबदेखील मग आता निरर्थकच ठरते. तूर्तास या समूहावरील आरोप, कथित गैरव्यवहार आणि संशय-साशंकतेचा पदर बाजूला केला तरी काही प्रश्न उरतातच.

Is eating poha better than idli for breakfast
Poha Or Idli : नाश्त्यात पोह्यापेक्षा इडली खाणे चांगले? मधुमेहाच्या रुग्णांसाठी कोणता नाश्ता चांगला? वाचा, तज्ज्ञ काय सांगतात….
High Court
अपंगांसाठीचे कायदे पुस्तकापुरते मर्यादित ठेवू नका, दृष्टीहीन महिलेला रेल्वेतील नोकरीबाबत दिलासा देताना उच्च न्यायालयाची स्पष्टोक्ती
quarantine ship in mauritus
मॉरिशसमध्ये अख्खे जहाजच केले क्वारंटाईन; ३,००० हून अधिक लोक अडकले समुद्रात; नेमके प्रकरण काय?
Analysis of adulterated food will be expedited report will be available within 14 days
भेसळयुक्त खाद्यपदार्थांचे विश्लेषण वेगात होणार, १४ दिवसांमध्ये मिळणार अहवाल

अदानी समूहातील कंपन्यांच्या समभागांनी महाप्रचंड वेगाने साधलेल्या घोडदौडीचा तर सारा देशच साक्षीदार आहे. अदानींचा कारभार आणि उद्यमी वाटचाल पूर्णपणे स्वच्छ आहे असे मानणाऱ्या सामान्य गुंतवणूकदारांनीही काळजीत पडावे अशी ही तुफान मूल्यवाढ आहे, हेही यानिमित्ताने नमूद व्हावे. मागील अडीच ते तीन वर्षांत करोनाने उद्यम-व्यवहाराला टाळे लागले असतानाही, समभागांच्या किमती ३० ते ५० पटीने वाढतात आणि अगदी हिंडेनबर्गच्या आरोपानंतर झालेल्या पडझडीनेही त्यांचे किंमत-उत्पन्न मूल्यांकन किंवा उपार्जन हे २५० ते ४०० पट राहावे, हे कशाचे द्योतक आहे? वर्षांनुवर्षांची पूर्वपीठिका व ख्यातिमूल्य असलेल्या सारखेच व्यवसाय क्षेत्र असलेल्या कंपन्यांच्या तुलनेत हे मूल्यांकन आठ-दहा पटीने जास्त कसे? असे असतानाही या काही वर्षांत कोणताही ख्यातकीर्त वा जागतिक दर्जाचा गुंतवणूकदार अदानी समूह आकर्षित का करू शकला नाही? जे गुंतवणूकदार त्याने मिळविले त्यात अगदी मोजकेच पेन्शन फंड, सॉव्हरीन फंडासारखे समृद्ध गुंतवणूकदार कसे? समभाग मूल्यातील ही महाप्रचंड वाढ अनैसर्गिक असल्याची शंकाही आपल्या नियामकांना इतका काळ जरादेखील कशी शिवू शकली नाही?  नियामकांची पाळत आणि देखरेख यंत्रणा मग हा सर्व काळ कुठे होती? आता या प्रश्नांची उत्तरे देऊन सेबी स्वत:वरच चिखल ओढवून घेणार नाही. त्यामुळे तीन महिन्यांनंतर तिचा चौकशी अहवाल आला तरी तो दखलपात्र नसण्याची शक्यता अधिक. हिंडेनबर्गने वर्णन केल्याप्रमाणे ‘जगातील तिसऱ्या क्रमांकाच्या धनाढय़ाची ऐतिहासिक लबाडी’चे हे प्रकरण आपल्या लेखी आता इतिहासजमा झाले. प्रकरण सत्ताधाऱ्यांच्या निकटवर्तीयाचे असेल आणि वित्त यंत्रणा, नियामक यंत्रणा यांना न पेलवणारे असेल तर त्याचा शेवट हा आणि असाच होत असतो हे ‘ईडीपीडित’ विरोधक सध्या अनुभवत आहेतच, ते यानिमित्ताने आपल्या सार्वजनिक स्मृतीवरही कोरले जाईल.