केंद्र सरकार विरुद्ध तमिळनाडू सरकार यांच्यातील वाद नवीन नाही. हिंदीविरोधापासून ते नीट परीक्षा, आकाशवाणीचे ‘ऑल इंडिया रेडिओ’ हे इंग्रजी नाव रद्द करण्यास विरोध, ‘दही’ या हिंदी शब्दाचा वापर करण्याच्या सक्तीस नकार इथपासून राज्यपालांमुळे झालेले वाद अशी संघर्षांची यादी मोठी आहे. दह्याच्या वादानंतर आता दुधाची त्यात भर पडली. ‘अमूल’च्या दूध संकलनावरून तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन हे केंद्राच्या विरोधात आक्रमक झाले. ‘‘अमूल’ला तमिळनाडूमधील दूध संकलन थांबविण्यास सांगावे,’ असे पत्रच स्टॅलिन यांनी गृह व सहकारमंत्री अमित शहा यांना धाडले आहे. गुजरातमधील ‘अमूल’वर भाजपचे नियंत्रण आल्यापासून या दूध संघाचा विस्तार सुरू झाला. गेल्या एप्रिलमध्ये ‘अमूल’ने बंगळूरुमध्ये दूध आणि दह्याची विक्री करण्याचे जाहीर केले आणि कर्नाटकचे ‘नंदिनी’ दूध संपविण्याचा केंद्रातील भाजपचा प्रयत्न असल्याचा आरोप सुरू झाला. नंदिनीचे अमूलमध्ये विलीनीकरण होणार या चर्चेने कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीपूर्वी वातावरण तापविण्यात आले. शेवटी भाजपला तसा कोणताही प्रस्ताव नसल्याचा खुलासा करावा लागला. ‘अमूल’ने आता तमिळनाडूत हातपाय पसरण्यास सुरुवात केली. याला मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांनी विरोध दर्शविला आहे. तमिळनाडूच्या ‘आविन’ या दुधावर अतिक्रमण असल्याचा आरोप सुरू झाला. उदारीकरणाच्या जमान्यात विविध उत्पादनांमध्ये होणारी स्पर्धा ही ग्राहकांसाठी उपयुक्तच ठरते. पण दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये प्रादेशिक अस्मिता हा मुद्दा भलताच संवेदनशील. यामुळेच या अस्मितांना कधी ठेचून, तर कधी गोंजारूनही केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांना कार्यभाग साधावा लागतो.
भाजपच्या विस्तारवादी राजकारणाला लोकसभेच्या ३९ जागा असलेल्या तमिळनाडूत अद्याप तरी यश मिळू शकलेले नाही. १९६७ पासून तमिळनाडूत कोणत्याही राष्ट्रीय पक्षाला सत्ता मिळालेली नाही. द्रमुक किंवा अण्णा द्रमुक हे दोन प्रादेशिक पक्षच कायम सत्तेत राहिले. तमिळनाडूत स्वत:साठी राजकीय स्थान पक्के करण्याकरिता भाजपचे विविध प्रयोग सुरू आहेत. द्रविडी विचारधारा ही कालबाह्य ठरली आहे, असे विधान मध्यंतरी राज्यपाल आर. एन. रवि यांनी केले. राज्यपालांनी अभिभाषणात द्रविड संस्कृतीचे पुनरुज्जीवक पेरियार यांचा उल्लेख करण्याचे टाळले होते. द्रविड विचारधारेपासून लोकांना दूर करण्याचा भाजपचा प्रयत्न असल्याचा आरोप विरोधकांकडून केला जातो. तमिळनाडूत हिंदी सक्तीला विरोध या मुद्दय़ावरच १९५०च्या दशकात द्रमुकने पक्षाची पाळेमुळे रोवली. हिंदी सक्तीच्या विरोधात तमिळनाडूतील सारे राजकीय पक्ष एकत्र येतात. तमिळनाडूत संघटन वाढविण्याकरिता द्रमुकला डिवचण्याचे भाजपचे जाणीवपूर्वक प्रयत्न सुरू असतात. सरकारी नभोवाणीला ‘ऑल इंडिया रेडिओ’ आणि ‘आकाशवाणी’ अशी दोन्ही नावे आहेत, त्याऐवजी इंग्रजीतही आकाशवाणी हेच नाव ठेवण्यास तमिळनाडूतच यापूर्वीही विरोध झाला होता. पण केंद्राने अलीकडेच ‘ऑल इंडिया रेडिओ’ हे नाव रद्द केले. हा हिंदी लादण्याचा प्रयत्न असल्याचा तमिळी पक्षांनी आरोप केला आहे. दही हा आपल्याकडे प्रचलित शब्द. तमिळनाडूत मात्र कर्ड किंवा तयीर असा उल्लेख केला जातो. केंद्र सरकारच्या ‘फूड सेफ्टी अ‍ॅण्ड स्टँडर्ड अथोरिटी ऑफ इंडिया’ या संस्थेने कर्ड किंवा तमिळ शब्दाऐवजी दही असा उल्लेख करावा, असा आदेश नुकताच काढला. त्यावरून तमिळनाडूतील वातावरण तापले. दही हा शब्द वापरून हिंदी लादण्याचा प्रयत्न असल्याची ओरड सुरू झाली. शेवटी केंद्राच्या यंत्रणेला माघार घ्यावी लागली आणि कर्ड हे नाव वापरता येईल, असा सुधारित आदेश काढावा लागला.
रविवारी उद्घाटन झालेल्या संसदेच्या नवीन इमारतीमध्ये चोल साम्राज्याच्या काळातील ऐतिहासिक सोनेरी राजदंड (सेन्गोल) लोकसभा अध्यक्षांच्या आसनाजवळ स्थापित करण्यातून तमिळी भाषकांची मने जिंकण्याचा प्रयत्न भाजपने केला आहे. याआधी पंतप्रधान मोदी यांच्या वाराणसी मतदारसंघात गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये ‘काशी तामीळ संगम’चे आयोजन करण्यात आले होते. त्यानंतर गुजरातमध्ये सौराष्ट्र तामीळ संगम हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला. लवकरच केदारनाथ येथे तामीळ संगम आयोजित करण्याची केंद्राची योजना आहे. या संगमासाठी तमिळनाडूमधील युवकांना केंद्र सरकारच्या खर्चाने वाराणसी वा सौराष्ट्रात नेण्यात आले होते. पण तमिळनाडूत भाजपची पाळेमुळे रोवण्याकरिताच हा खटाटोप सुरू असल्याचा आरोप उघडपणे होऊ लागला. ‘अमूल’च्या तमिळनाडूतील दूध विस्तारीकरणाला स्टॅलिन यांनी विरोध केला आणि लगोलग स्टॅलिन यांचे पुत्र व राज्यातील मंत्री उदयनिधी स्टॅलिन यांच्या नावाने चालणाऱ्या फाऊंडेशनची सुमारे ३७ कोटींची मालमत्ता सक्तवसुली संचालनालय (ईडी) मार्फत जप्त केली गेल्याने इथेही राजकारणाचा काही संबंध आहे का, असा संशय उपस्थित होणे साहजिकच. पण अस्मिता ठेचण्या-गोंजारण्याचा भाजपचा तमिळनाडूतील खेळ हा ‘द्राविडी प्राणायामा’इतकाच जटिल ठरू लागला आहे!
