लोकमानस : आंधळ्या आशावादाला अर्थ नाही

‘संधी हेच संकट’ हे संपादकीय वाचले. राजकीय बडबड ऐकायला छान वाटते; पण संधी हाताळण्याची तयारीच नसेल तर तीच संधी आणखी खोल दरीत ढकलू शकते. एआयने हे दाखवून दिले आहे. डेटा सेंटर्स, गुंतवणूक किंवा तंत्रज्ञान ही प्रगतीची साधने आहेत; पण त्यासाठी समाजाची कौशल्ये, पर्यावरणाचे संतुलन साधण्यासाठीचे पर्याय आणि रोजगारांच्या सुरक्षिततेसाठी उपाययोजना नसतील तर विकासाचा वेगच संकटाचे रूप धारण करतो. आजचा सर्वात कठीण प्रश्न एआय नसून एआयच्या युगासाठी आपण केलेली अपुरी तयारी हा आहे. शिक्षणव्यवस्थेला कौशल्याधिष्ठित व वास्तवाधारित दिशा देणे, रोजगाराच्या नव्या क्षेत्रांचे संरक्षण करणे आणि बदलत्या तंत्रज्ञानाकडे आंधळ्या आशावादाने पाहण्याऐवजी शहाणपणाने पाहणे- हीच खरी गरज आहे.

आशुतोष राजमाने, बाभुळगाव (पंढरपूर)

चूक मान्यच नसताना सुधारणा कशी होणार?

‘संधी हेच संकट’ हे संपादकीय वाचले. आपल्याकडे बहुतेकांना चॅट-जीपीटीपलीकडे एआयविषयी काहीही माहिती नाही. ज्यांना आहे, ते ती सामान्य जनतेसमोर मांडण्याची तसदी घेत नाहीत. सरकारसुद्धा याबद्दल फार काही प्रामाणिक प्रयत्न करताना दिसत नाही. ‘गलगोटिया प्रताप’ सर्वांनी पाहिला आहेच. शिवाय अवघ्या दोन वर्षे जुन्या कंपनीशी राज्यांचे २५ हजार कोटींचे ‘सामंजस्य करार’ होतात हे काही सुज्ञतेचे लक्षण नाही. देश अज्ञानात सुख या सूत्रावर वाटचाल करत आहे. एआयबाबत आपली पहिली गाडी सुटलेलीच आहे. पुन्हा सुरुवात किती लवकर करतो हे अधिक महत्त्वाचे. पण आपले काही चुकतच नाही ही भावना मात्र भीतीदायक.

निखिल ढोले, वाशिम

शिक्षणाचे काम विवेकी नागरिक घडवणे

‘संधी हेच संकट’ हा अग्रलेख वाचला. कृत्रिम बुद्धिमत्तेमुळे रोजगाराच्या संधींचे स्वरूप बदलत आहे. या पार्श्वभूमीवर शिक्षण व्यवस्थेचा पुनर्विचार करणे गरजेचे आहे. आजची शिक्षणपद्धती प्रामुख्याने पाठांतर, गुण आणि परीक्षांवर आधारित आहे. मात्र उद्याच्या जगात माहितीपेक्षा विचारशक्ती, तर्कशुद्धता आणि समस्या सोडवण्याची क्षमता महत्त्वाची ठरणार आहे. त्यामुळे शिक्षणात काय शिकायचे यापेक्षा कसे शिकायचे यावर भर देणे आवश्यक आहे.

संवाद कौशल्य, सर्जनशीलता, सांघिक वृत्ती आणि निर्णयक्षमता यांसारखी जीवनावश्यक कौशल्ये विकसित करणे हीदेखील शिक्षणाची जबाबदारी असली पाहिजे. प्रकल्पाधारित शिक्षण आणि प्रत्यक्ष अनुभवातून शिकण्याच्या पद्धती अधिक प्रभावी ठरतील. वैज्ञानिक दृष्टिकोन विकसित करणे अत्यंत आवश्यक आहे. विद्यार्थ्यांतील जिज्ञासा कायम राहील, याची काळजी घ्यावी लागेल. त्यामुळे अंधश्रद्धा निर्मूलनाचा मार्ग खुला होईल. बदलत्या काळात आयुष्यभर शिक्षण घेण्याची मानसिकता विकसित करणे अत्यावश्यक आहे. कारण एकाच कौशल्यावर संपूर्ण आयुष्य अवलंबून राहणे आता शक्य राहिलेले नाही. एकूणच, शिक्षण केवळ माहिती देणारे न राहता विचारी, विवेकी आणि बदलांना सामोरे जाणारे नागरिक घडवणारे असले पाहिजे. यासाठी धोरणात्मक पातळीवर आणि प्रत्यक्ष शिक्षणप्रक्रियेत व्यापक बदल करणे आवश्यक आहे.

फ्रान्सिस आल्मेडा, निर्मळ (वसई)

हेही वाचा

लोकमानस : अशा ‘शाळे’ची गरज कोणास?

असंतोष शमवणार कसा?

‘भाजपच्या दोन कळसूत्री बाहुल्या!’ हा ‘लालकिल्ला’ वाचला. शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांचे भाजपला महत्त्व अधिक वाटेल की कमी हे आसाम, बंगाल, केरळ आणि तमिळनाडू या राज्यांतील निवडणुकांच्या निकालावर अवलंबून राहणार आहे. निवडणुका जिंकल्याच आहेत, अशी हवा भाजप नेत्यांनी नेहमीप्रमाणे केली तर आहेच, पण हवामानाचा अंदाज चुकला तर भाजपला या कळसूत्री बाहुल्यांचे महत्त्व वाटू लागेल. काही खेळ झाला तरी महाराष्ट्रात जनतेच्या पदरात काय पडणार आहे? रेल्वेच्या गाड्या कमी झाल्या आहेत. शेतमालाला योग्य भाव इराण- अमेरिका युद्धापूर्वीही नव्हता. आता युद्धाची सबब दिली जात आहे. पण लोक आता पूर्वीसारखे अंधश्रद्ध राहिलेले नाहीत. ट्रम्प-मोदींचे भक्तसुद्धा आता दमले आहेत. त्यांचा उत्साह मावळला आहे. त्यांना दररोजच्या गॅसची, तेल, डाळ, मटण-मासळीची पंचाईत आहे. जनतेच्या प्रश्नांसाठी लढणार्‍यांना शहरी नक्षलवादी ठरवून जनतेचा असंतोष थंड कसा करणार?

जयप्रकाश नारकर, पाचल, रत्नागिरी

निवडणुकीचा फार्स कशासाठी?

अजित पवार यांच्या अपघाती निधनामुळे रिक्त झालेल्या बारामती विधानसभा मतदारसंघातील जागेसाठी पोटनिवडणूक होणार आहे. अजित पवार यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केला आहे, तर काँग्रेस पक्षाने आकाश मोरे यांना उमेदवारी दिली आहे. पोटनिवडणूक बिनविरोध व्हावी याकरिता सत्ताधारी पक्षांकडून प्रयत्न सुरू आहेत. साधारणपणे अशा पोटनिवडणुकीत ज्याचे निधन झाले आहे, अशा आमदार अथवा खासदार यांच्या कुटुंबातील सदस्याला त्या त्या राजकीय पक्षांकडून उमेदवारी दिली जाते. काही अपवाद वगळता अशा पोटनिवडणुका बिनविरोधच होतात आणि निवडणूक झालीच तर एकतर्फी होते. आता काँग्रेस पक्षाने जरी

उमेदवार जाहीर केला असला तरी उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याच्या दिवशी पक्षश्रेष्ठींचा आदेश आल्यामुळे अर्ज मागे घेतला असे समर्थन केले जाण्याची शक्यता आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणतात, निवडणूक बिनविरोध झाली तर ती महाराष्ट्राला साजेशीच ठरेल. तर मग निवडणुकीचा फार्स तरी कशासाठी?

प्रवीण हिर्लेकर, डोंगरी (मुंबई)

मराठी शाळांना नियमित अनुदान द्यावे!

‘राज्यातील ८२९ शाळा अनुदानासाठी अपात्र आणि ७९४ तुकड्याही वंचित; मूल्यमापन निकषांत ‘नापास’’ ही बातमी वाचली. मराठी शाळांचे भवितव्य धोक्यात आले आहे. यामागील कारणे शोधणे गरजेचे आहे. शासनाने सरसकट सर्व अनुदानित शाळांना अनुदान देऊन त्यांना सुधारण्यासाठी संधी दिली पाहिजे. जाचक अटींवर पुनर्विचार करण्याची गरज आहे. विद्यार्थी आणि शिक्षक यांच्यावर अन्याय करणे योग्य नाही. सध्या शिक्षण क्षेत्रात आमूलाग्र बदल होत आहेत. संस्थांनी मुदतीत सर्व प्रकिया पूर्ण करून विद्यार्थ्यांचे आणि शिक्षकांचे भवितव्य सुरक्षित करण्यासाठी शासनाने निर्धारित केलेल्या सर्व निकषांची पूर्तता करण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत. मराठी भाषेचे संरक्षण आणि संवर्धन करण्याची गरज आहे. तरच अनुदानित मराठी शाळांचे भवितव्य सुरक्षित राहतील. वेळेत अनुदान मिळत नसल्यामुळे संस्थांना प्रशासनाने दिलेल्या निकषांचे मूल्यमापन करण्यात अडचणी येऊ शकतात. प्रशासनाने संस्थांकडून प्रतिज्ञापत्र घेऊन नियमित स्वरूपात अनुदान दिले तरच हजारो अनुदानित शाळांना संजीवनी मिळेल.

प्रकाश पालांडे, सीवूड्स (नवी मुंबई)