लोकमानस : ताठ कण्याच्या संस्थांचा परिणाम

मुळात प्रश्न असा आहे की या कंपन्या सरकारला आव्हान कोणत्या बळावर घेऊ शकतात? सरकारच्या दडपशाहीविरुद्ध उभे राहण्याचे धैर्य कंपन्यांमध्ये तेव्हाच येते जेव्हा त्यांचा पाया संशोधन, तंत्रज्ञान आणि जागतिक बाजारपेठेवर उभा असतो. म्हणूनच ॲपल, गूगल, मायक्रोसॉफ्ट किंवा मेटासारख्या कंपन्या गोपनीयता, सेन्सॉरशिप किंवा धोरणात्मक हस्तक्षेपाच्या मुद्द्यांवर सरकारांनाही उघडपणे आव्हान देताना दिसतात. त्यांच्या उत्पादनांना आणि तंत्रज्ञानाला जागतिक बाजारपेठेचा आधार असल्याने एखाद्या सरकारने नकार दिला तरी इतर देश त्यांच्या सेवा स्वीकारण्यास तयार असतात. त्यामुळे अशा कंपन्यांशी संघर्ष करायचा झाला तर सरकारलाही दोन पावले मागे घ्यावी लागतात. त्या देशांमध्ये व्यक्ती वा पक्षांपेक्षा संस्थांना महत्त्व देणारी, व्यवस्था-केंद्रित शासनपद्धती आहे. सांविधानिक संस्थांचाही कणा अजून ताठ आहे. उलट आपल्या देशातील अनेक मोठ्या कंपन्यांची अवस्था पाहिली तर त्यांचा मोठा व्यवसाय सरकारी ऑर्डरवरच अवलंबून असतो. परिणामी सरकारने डोळे वटारले की कमरेत वाकून मुजरा करण्याशिवाय त्यांच्याकडे फारसा पर्याय उरत नाही.

– तुषार रहाटगावकर, डोंबिवली

अंतिम नियंत्रणावर निर्णय आवश्यक

‘कंपनीने कोलवले!’ हा अग्रलेख वाचला. खासगी कंपनीने सरकारच्या भूमिकेला आव्हान देणे हे लोकशाहीतील संस्थात्मक स्वातंत्र्याचे लक्षण. तंत्रज्ञानाचा वापर मानवी मूल्ये आणि नैतिक मर्यादा लक्षात घेऊन व्हावा, ही कंपनीची भूमिका तत्त्वत: योग्यच म्हणावी लागेल. मात्र या प्रश्नाचा दुसरा पैलूही तितकाच महत्त्वाचा आहे. राष्ट्रीय सुरक्षेची अंतिम जबाबदारी कोणत्याही देशात सरकारचीच असते. एआयसारख्या प्रगत तंत्रज्ञानाचा वापर दहशतवादविरोधी कारवाया, सायबर सुरक्षा किंवा युद्धातील धोरणात्मक निर्णयांसाठी होऊ शकतो. त्यामुळे कंपन्यांनी सरकारला नकार देणे सर्वार्थाने योग्य ठरेल का, हा प्रश्न विचारात घेण्यासारखा आहे. याशिवाय एआय क्षेत्रात जगभर तीव्र स्पर्धा सुरू आहे. अमेरिका, चीन आणि इतर महासत्ता एआय आधारित लष्करी आणि सुरक्षा तंत्रज्ञान विकसित करत आहेत. अशा परिस्थितीत एखाद्या देशातील कंपन्यांनी कठोर नैतिक मर्यादा स्वीकारल्या तरी इतर देश त्या पाळतीलच, असे नाही. परिणामी जागतिक स्तरावर तंत्रज्ञानाची शस्त्रस्पर्धा अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे. यातून एक मूलभूत प्रश्न पुढे येतो की एआयसारख्या शक्तिशाली तंत्रज्ञानावर अंतिम नियंत्रण कोणाचे असावे? दोन्ही टोकांच्या भूमिका धोकादायक ठरू शकतात. त्यामुळे पारदर्शक नियम, लोकशाही संस्थांचे नियंत्रण आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील सहकार्य या तिन्हीचे संतुलन आवश्यक आहे. एआय तंत्रज्ञानाचा वेगवान विकास लक्षात घेता, भविष्यातील मोठ्या संकटांना टाळण्यासाठी स्पष्ट कायदे, नैतिक चौकट आणि जागतिक नियमन यांची आवश्यकता आज अधिक तीव्रतेने जाणवते.

– मयूर कोठावळे, पवई (मुंबई)

आशेचा किरण बाकी आहे!

‘कंपनीने कोलवले!’ हा अग्रलेख वाचला. ‘अँथ्रोपिक पीबीसी’ने ‘क्लॉड’ विकसित केले आहे. तर दुसरी ‘ओपन एआय’ ही कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्रातील कंपनी अमेरिकी सरकारच्या इशार्‍यावर हवे ते करण्यासाठी तयार आहे. ओपन एआय गळेकापू स्पर्धेसाठी तयार आहे. अशा या स्पर्धेमुळे नैतिक धोक्याचा प्रश्न उपस्थित होतो. क्लॉड कंपनीने अधिक प्रगती केली असूनही ती मागे पडेल आणि ओपन एआय प्रत्यक्षात मागे असूनही पुढे निघून जाईल. पण अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष अब्राहम लिंकन यांनी त्यांच्या मुलाच्या मुख्याध्यापकांस लिहिलेल्या पत्रात म्हटले होते, त्याप्रमाणे ‘सगळीच माणसे न्यायप्रिय नसतात, मात्र जगात प्रत्येक बदमाषागणिक असतो एक साधुचरित पुरुषोत्तमही…’ ‘अँथ्रोपिक’सारख्या कंपन्या आहेत, तोवर आशेचा किरण बाकी आहे.

– डॉ. दत्ता कुंटेवाड, माणगाव (रायगड)

हे सरकारचे अपयश नव्हे का?

‘महाभियोगाची वेळ का आली?’ हा ‘अन्वयार्थ’ वाचला. लोकसभा अध्यक्षाचे पद हे घटनात्मक दृष्टीने अतिशय महत्त्वाचे पद आहे मात्र गेल्या काही वर्षांपासून सर्वच पदे किंवा संस्था यांचे राजकीयीकरण झाले आहे. ओम बिर्ला हे आपण लोकसभा अध्यक्ष आहोत हे लक्षात न घेता सत्ताधारी भाजपचे निष्ठावान कार्यकर्ते आहोत याच मानसिकतेतून काम करताना दिसतात. देशाच्या आजवरच्या इतिहासात कधी नव्हे एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर विरोधकांचे निलंबन ओम बिर्ला यांनी केले. सर्व बाबतीत ते सरकारच्या बाजूने किल्ला लढवताना दिसतात. पंतप्रधान पदाबरोबरच लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते पद हेदेखील घटनात्मकदृष्ट्या तितकेच महत्त्वाचे असते, पण केवळ राहुल गांधी त्या पदावर आहेत म्हणून अनेकदा दुजाभाव केला जातो. इतका की न्यायालयाच्या निकालाची प्रत मिळताच त्यांची खासदारकी रद्द केली गेली. सरकारी बंगला सोडण्यास भाग पाडले गेले.

आजवर केवळ तीन वेळा लोकसभा अध्यक्षांविरोधात महाभियोग प्रस्ताव आणला गेला. सत्ताधारी पक्षाकडे बहुमत आहे तेव्हा महाभियोग मंजूर होणार नाही मात्र तरीदेखील ओम बिर्ला यांनी आपल्या वर्तनातून ही वेळ ओढवून घेतली याची नोंद इतिहासात होईल. मोदी सरकारच्या काळातच राज्यसभा सभापती, लोकसभा अध्यक्ष, मुख्य निवडणूक आयुक्त या तिघांच्याही विरोधात महाभियोग प्रस्ताव आणण्याचा प्रयत्न व्हावा, हे सरकारचे अपयश नव्हे का? बिर्ला यांनी पंतप्रधानांना लोकसभेत विरोधी पक्षातील महिला खासदारांपासून धोका असल्याचा दावा करत, त्यांना सभागृहात येऊ नका अशी विनंती केल्याचे सांगून आपण सभासदांचे रक्षण करण्यास असमर्थ आहोत, याची अप्रत्यक्ष कबुलीच दिली आहे. लोकसभा अध्यक्ष कसा नसावा हे त्यांनी दाखवून दिले आहे.

– अनंत बोरसे, शहापूर (ठाणे)

एकाच साच्यात बसवण्याचा अट्टहास

‘कागदोपत्री गुणवत्ता की वास्तवातील शिक्षण?’ हा अक्षय अरुण शेळके यांचा लेख (११ मार्च) वाचला. शैक्षणिक क्षेत्रात जी अनागोंदी सुरू आहे त्याला तोड नाही. मानांकन मिळविण्यासाठी होणारे तोडपाणी शिक्षण क्षेत्राला काळिमा फासत आहे. सर्वकाही ऑनलाइन पाठवणे त्यावरून शाळेची गुणवत्ता ठरवणे यात एखाद्या शाळेचे किंवा महाविद्यालयाचे वास्तव चित्र समोर येईल याची खात्री नाही. शिक्षकांना दिली जाणारी अशैक्षणिक कामे हा तर चावून चोथा झालेला विषय. नोकरी टिकविण्यासाठी स्वत:चे डोके बाजूला ठेवून, आलेल्या आदेशांचे पालन शिक्षकांना करावे लागते.

खासगी शाळांत स्पर्धेत टिकण्यासाठी, विद्यार्थ्यांना व पालकांना आकर्षित करण्यासाठी विविध उपक्रमांची रंगीबेरंगी जाहिरात महत्त्वाची ठरते. सहशालेय उपक्रम व्यक्तिमत्त्व विकासासाठी आवश्यक आहेतच. पण किती प्रमाणात? हेही ठरणे गरजेचे आहे. भविष्यात नोकरी अथवा व्यवसायात यशस्वी होण्यासाठी विषयज्ञान महत्त्वाचे ठरते जे आताशा मुलांमध्ये दिसत नाही. सवलतीचे गुण, नापास न करण्याचे धोरण, सर्व विद्यार्थ्यांना एकाच साच्यात बसविण्याचा अट्टहास शैक्षणिक अधोगतीस कारणीभूत ठरत आहे. शिवाय शिक्षकांची मानधनावर होणारी नेमणूक, नोकरीची अशाश्वतता अध्यापनाच्या आणि पर्यायाने गुणवत्तेच्या र्‍हासास कारणीभूत ठरत आहे. कोणत्याही समस्येवर उपाय शोधण्यासाठी एआय तंत्रज्ञानाचा अतिरेकी वापर सर्जनशीलता, कल्पकता, नावीन्यपूर्ण दृष्टिकोन नष्ट करत आहे. आपल्या देशाला विकसित राष्ट्र बनवण्यासाठी शिक्षण धुरीणांनी सक्षम उपाययोजना आणि त्याची अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे.

– बागेश्री झांबरे, मनमाड (नाशिक)