अमेरिकेतील नागरिकांना ‘धोका आणि इजा’ पोहोचवू शकतील अशा १२ देशांतील नागरिकांसाठी डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाने संपूर्ण प्रवेशबंदी जारी केली आहे. येत्या ९ जूनपासून या १२ देशांतील नागरिकांना अमेरिकी व्हिसा मंजूर होणार नाही. याशिवाय आणखी सात देशांतील नागरिकांसाठी अंशत: प्रवेशबंदी लागू असेल. बंदी घातलेले १२ देश प्राधान्याने आफ्रिका आणि आशियातील असून, एक देश मध्य अमेरिकेतला आहे. या नावांमध्ये काही नावे नक्कीच धक्कादायक आहेत. अफगाणिस्तान, म्यानमार, इराण, येमेन हे आशियाई देश; चाड, काँगो, इक्वेटोरियल गिनी, इरिट्रिया, लिबिया, सोमालिया, सुदान हे आफ्रिकी देश आणि हैती हा मध्य अमेरिकी देश प्रतिबंधित यादीत आहे. याशिवाय आफ्रिकेतील बुरुंडी, सिएरा लिओन, टोगो; आशियातील लाओस आणि तुर्कमेनिस्तान तसेच दक्षिण अमेरिकेतील व्हेनेझुएला आणि क्युबा या देशांवर अंशत: प्रतिबंध लागू होतील. पण या दोन्ही याद्यांमध्ये उत्तर कोरिया नाही नि पाकिस्तानही!
इराण आणि अफगाणिस्तानशी ट्रम्प प्रशासनाने मर्यादित प्रमाणात संबंध प्रस्थापित केले होते. इराणशी अणुकरार करण्याची इच्छा ट्रम्प यांनी सोडून दिलेली नाही आणि त्याविषयी ते आशावादीही आहेत. पण इराणी नागरिकांपासून अमेरिकेला धोका असल्याचे त्यांना वाटते. हैतीहून येणारे स्थलांतरित अमेरिकेतल्या मांजरी मारून खातात, अशी ट्रम्प आणि त्यांच्या मंत्रिगणाची ठाम धारणा. त्यामुळे त्यांच्या नावासमोर फुली. अफगाणिस्तानात ट्रम्प यांच्या रिपब्लिकन पूर्वसुरींनी एके काळी सोव्हिएत फौजांशी लढण्यासाठी पाकिस्तान प्रशिक्षित तालिबान्यांना शस्त्र आणि निधी पुरवठा केला. तेच तालिबान सरकार आणि तेथील अफगाणी नागरिक अमेरिकेत घातपात माजवतील, अशी ट्रम्प यांना खात्रीच. येमेन, लिबिया हे अस्थिर, उद्ध्वस्त देश. तेथील विस्थापित युरोपात जातात तर जाओत. ती ‘ब्याद’ आमच्याकडे नको, हे ट्रम्प प्रशासनाचे धोरण जुनेच. पण काँगो, चाड, सुदान, सोमालिया वगैरे आफ्रिकी देशांनी अमेरिकेचे नेमके काय घोडे मारले, ते कळू शकत नाही. या देशांतील काळे स्थलांतरित ट्रम्प यांना नकोसे. पण दक्षिण आफ्रिकेतील गोऱ्या स्थलांतरितांचे अमेरिकेत नुकतेच जंगी स्वागत झाले. किंबहुना, गोऱ्या दक्षिण आफ्रिकींसाठी अभय व पुनर्वसन योजना ट्रम्प प्रशासनाने जाहीर केली आहे. कशासाठी, तर त्यांना दक्षिण आफ्रिकेतील काळ्याबहुल सरकारकडून त्रास दिला जातो आणि भविष्यात गोऱ्यांचा वंशसंहारही होईल, असा अजब दावा डोनाल्ड ट्रम्प छातीठोकपणे करतात.
पण अमेरिकेला खऱ्या अर्थाने ‘धडा शिकवण्याची’ तयारी करत असलेला उत्तर कोरिया प्रतिबंधित यादीत नाही. त्या देशावरील आजवरचा सर्वांत भीषण दहशतवादी ९/११ हल्ला ज्या मोहम्मद अटा या दहशतवाद्याने घडवून आणला तो होता इजिप्तचा. नुकताच अमेरिकेतील कोलोरॅडो राज्यात इस्रायल समर्थक मोर्चावर ज्या व्यक्तीने पेट्रोल बॉम्ब फेकला तीही इजिप्तचीच. पण इजिप्तच्या नागरिकांना प्रवेशबंदी नाही. विशेष म्हणजे असे हल्ले होऊ नयेत यासाठी प्रवेशबंदी आवश्यक आहे, हा संदर्भ ट्रम्प यांनी हा निर्णय जाहीर करताना दिला होता! ९/११ हल्लेखोरांना आणि कट-रचेत्यांना निधीपुरवठा सौदी अरेबियातून झाला. ही बाब त्या वेळी सिद्ध झाली. अमेरिकेत नंतरच्या काळात झालेले बहुतेक दहशतवादी हल्ले पाकिस्तानच्या भूमीत आखले गेले आणि दहशतवादीही अनेकदा पाकिस्तानी होते. ओसामा बिन लादेन अफगाणिस्तान-पाकिस्तान सीमा असुरक्षित बनल्यानंतर सर्वाधिक सुरक्षित स्थळी म्हणजे पाकिस्तानच्या राजधानीजवळ येऊन दडून बसला! पण त्या देशातील नागरिकांचा किंवा दहशतवाद्यांचा अमेरिकनांना धोका नाही. म्यानमारमध्ये लोकनियुक्त सरकारला सत्ताच्युत करून लष्कराने त्या देशाची सूत्रे हाती घेतली आहेत. तेथील नागरिकांवर अनन्वित अत्याचारही सुरू आहेत. पण म्यानमारच्या माध्यमातून ती रोहिंग्यांची ‘ब्याद’ राजाश्रय मागायला येऊ लागली तर काय घ्या, अशा सद्हेतूने याही देशासमोर फुली मारली गेली असावी. ट्रम्प यांनी त्यांच्या पहिल्या कार्यकाळात म्हणजे २०१७ ते २०२१ या कालावधीत सात मुस्लीम देशांच्या नागरिकांवर अमेरिकेत प्रवेशबंदी लागू केली होती. ती संख्या आता १२ झाली आहे.
कदाचित या देशांच्या सरकारांकडे ट्रम्प यांच्या कुटुंबीयांबरोबर आवश्यक कूटचलन उद्याोगात भागीदारी करण्याइतके घबाड नसावे! पाकिस्तान त्या बाबतीत चतुर. त्यांनी ट्रम्प आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना धनविवश करून घेतले. त्यामुळे कधी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, कधी आशियाई विकास बँक येथून निधीपुरवठाही आक्रसत नाही. ही मंडळी हा निधी दहशतवाद पोसण्याकडे वळवतात या तक्रारींचीही मग दखल घेतली जात नाही. बंदी घातलेल्यांपेक्षाही ट्रम्प यांच्या प्रशासनाने बंदी न घातलेल्या देशांच्या कहाण्या अधिक रोचक आहेत.
