लाल किल्ला : अमित शहाच भाजपसाठी आता अपरिहार्य

भाजपअंतर्गत मोदी विरुद्ध नितीन गडकरी, मोदी विरुद्ध राजनाथ सिंह वगैरे सामना प्रसारमाध्यमांमधून लढवला जात होता. कधी कधी मोदी विरुद्ध शहा अशीही चर्चा रंगवली जात होती. या दोघांमध्ये कशी स्पर्धा सुरू आहे, असे निव्वळ राजकीय गॉसिप होत होते. गेल्या काही महिन्यांपासून विशेषत: भाजपच्या पश्चिम बंगालमधील अभूतपूर्व विजयानंतर अशा चर्चा पूर्ण थांबल्या आहेत. अशा चर्चाविश्वातील मोदींची जागा फक्त अमित शहांनी घेतली आहे. पश्चिम बंगालच्या विजयानंतर देशाचे राजकारण आणि भाजपअंतर्गत राजकारण वा स्पर्धा केवळ शहाकेंद्रित झालेली आहे हे मान्य करावे लागते.

अर्थातच मोदींची लोकप्रियता कमी झालेली नाही, ते अजूनही भाजपचे तारांकित प्रचारक आहेत. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताच्या यश आणि अपयशाचा चेहरा मोदीच आहेत. देशामध्ये मोदींकडे बघून लोक मत देतात. भाजप २०२९ची लोकसभा निवडणूक कदाचित मोदींच्या नेतृत्वाखाली लढवेल, हे सगळे खरे. पण, आत्ता सत्ता मोदींच्या बरोबरीने शहांच्या हाती आलेली आहे. विरोधकांच्या दृष्टिकोनातून मोदी आणि शहा यांच्यात फरक नाही, ते एकच आहेत. भाजपचा कोणताही चेहरा पुढे आला तरी, तो मोदींइतकाच हिंदुत्ववादी आहे की, त्याहून अधिक जहाल आहे, या अंगाने विरोधक भाजपच्या राष्ट्रीय स्तरावरील नेत्यांचा विचार करतात आणि ते योग्यही आहे. त्यामुळे विरोधकांसाठी भाजपमधील नेतृत्वाचे चेहरे बदलले म्हणून त्यांच्या राजकारणात फरक पडत नाही. पूर्वी अटलबिहारी वाजपेयी सरकारचा चेहरा होते. मवाळ राजकारण करत होते.

लालकृष्ण अडवाणींकडे पक्षाची संघटना होती, ते जहाल राजकारण करत होते. आता मोदी मवाळ आणि शहा जहाल असे काही नाही. मोदी जहालच, त्याहून जहाल कोण, इतकाच फरक केला जातो. त्या अर्थाने विरोधकांना मोदींऐवजी शहा वा अन्य कोणी सत्तेत आले म्हणून फरक पडणार नाही. मात्र, भाजपच्या दृष्टिकोनातून या स्थित्यंतरामुळे फरक पडू शकतो. अगदी पश्चिम बंगालची निवडणूक होईपर्यंत मोदीनंतर पंतप्रधान पदासाठी स्पर्धा कोणा-कोणामध्ये होऊ शकते याबद्दल बोलले जात होते. अमित शहा, योगी आदित्यनाथ, देवेंद्र फडणवीस ही तीन नावे तरी होतीच. आता मात्र अमित शहा हेच सर्वेसर्वा झाले असल्याची चर्चा होऊ लागली आहे. खरेतर अमित शहा अघोषित उपपंतप्रधान आहेत किंवा क्रमांक दोनचे पंतप्रधान आहेत असे मानले जाऊ लागले आहे. पश्चिम बंगालच्या विजयानंतर असे काय झाले की फक्त अमित शहांचे नाव घेतले जात आहे? कारण पश्चिम बंगालने भाजपअंतर्गतही गोष्टी बदलल्या, त्यात शहा हेच हुकमी एक्का ठरले.

लोकसभेच्या निवडणुकीनंतर केवळ मोदींच्या आधारे निवडणुका जिंकता येत नाही असे दिसले. मग मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणूक असो वा बिहार आणि पश्चिम बंगालची. राज्या-राज्यांतील निवडणुकांमध्ये मोदींचा प्रचार तुलनेत कमी झाला किंवा मोदींच भाजपला जिंकून देतील अशी परिस्थिती राहिली नाही. पाच वर्षांपूर्वी पश्चिम बंगाल मोदीच जिंकून देतील असे मानले जात होते. या वेळी मोदींच्या प्रचारसभा झाल्या; पण चर्चा अमित शहांच्या रणनीतीची झाली. ममता बॅनर्जींसारख्या अत्यंत आक्रमक, मुत्सद्दी आणि रस्त्यावर उतरून राजकारण करणार्‍या महिला नेत्यासमोर टिकून राहणे भाजपला सोपे नव्हते. शहांनी ममतांच्या हातून पश्चिम बंगाल खेचून आणला आणि आपले विश्वासू सुवेंदू अधिकारी यांना मुख्यमंत्री केले.

शहांचे दुसरे विश्वासू आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा-शर्मा हे तर आपणच सर्वात जहाल हिदुत्ववादी नेते असल्याचे दाखवत आहेत. सुवेंदू अधिकारीही त्याच मार्गाने पुढे निघाले आहेत. आत्तापर्यंत उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हेच जहाल हिंदुत्वाचा चेहरा होते. त्यांना हिमंता आणि सुवेंदू यांची स्पर्धा निर्माण झालेली आहे. महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची मुख्य ओळख संघाच्या विश्वासातील नेते अशी आहे. फडणवीस मुत्सद्दी, जिद्दी आणि स्पर्धात्मक राजकारणामध्ये कठोर निर्णय घ्यायला न घाबरणारे नेते असले तरी, योगी वा हिमंतांच्या तुलनेत फडणवीसांचे राजकारण मवाळ असल्याचे दिसते. भविष्यात राजकारणामध्ये काय होईल हे कोणी सांगू शकत नाही. पण कदाचित हाच फडणवीसांचा गुण ठरू शकतो. मुद्दा असा की, शहांचे स्पर्धक म्हणून योगींकडे बघितले जात होते; पण योगींच्या मांडीला मांडी लावून हिमंता आणि सुवेंदूही बसू लागले आहेत. त्यातून योगींचे महत्त्व कमी होते.

भाजपअंतर्गत नेत्यांमधील ही स्पर्धा अमित शहांना अनुकूल ठरते. उत्तर प्रदेशात पुढच्या वर्षी विधानसभेची निवडणूक आहे, योगी हेच भाजपचा प्रमुख चेहरा असतील. पण सूत्रे शहांच्या हाती असतील हे निश्चित. शहांच्या विश्वासूंनी उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकीची तयारी सुरूही केलेली आहे. भाजपच्या दिल्लीतील मुख्यालयात यासंदर्भात परवाच शहांच्या विश्वासू नेत्याने महत्त्वाची बैठक घेतली. उत्तर प्रदेश भाजपने पुन्हा जिंकले तर मुख्यमंत्रीपदी योगी राहातीलही, जिंकल्याचे श्रेय मात्र शहांना मिळेल. राज्या-राज्यांमध्ये भाजपच्या विजयाचे शिल्पकार अमित शहांना मानले जात आहे. त्यांची निवडणूक रणनीती भाजपला जिंकून देते अशी चर्चा वारंवार होऊ  लागली आहे. ही चर्चा भाजपमधील मंडळीच करत असतील हा भाग वेगळा; पण त्याचा फायदा शहांनाच मिळतो हेही खरे.

भाजपच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदावरून जे. पी. नड्डा गेले आणि नितीन नवीन आले. चेहरा बदलल्याने काही फरक पडत नाही. महाराष्ट्रात विधान परिषदेच्या जागांचा वाद नितीन नवीन सोडवत नाहीत, तो शहांच्या दरबारात येतो. इथे येणारे भाजपचे नेतेच नव्हेत तर दुसर्‍या पक्षांचे प्रमुखही असतात. एका पक्षाचे अध्यक्ष म्हणून त्यांनी शहांशी बरोबरीने वागले पाहिजे आणि निर्णय घेतले पाहिजे; पण ते सगळे लोटांगण घालत असतात. नितीन नवीन यांची निवड शहांच्या पसंतीशिवाय झालेली नाही आणि ती संघालाही मान्य करावी लागली. त्यातून शहा आणि संघ यांचे समीकरणही समजू शकते. यापलीकडे त्या मुद्द्यावर फार बोलण्याचीही गरज नाही. नवीन यांचा नवा चमू बनेल. पण त्यामध्ये प्रमुख सदस्य शहांच्या विश्वासातील असतील. सुनील बन्सल, भूपेंद्र यादव, विनोद तावडे यांचे महत्त्व पश्चिम बंगाल, बिहारच्या निवडणुकीनंतर वाढलेले आहे. बन्सल कदाचित संघटना महासचिव बनू शकतील अशी चर्चा होत आहे.

नड्डा असोत वा नवीन, भाजप म्हणजे शहा हे समीकरण अधिक घट्ट झाले आहे. संघटनेचाच मुद्दा घ्यायचा तर महाराष्ट्रापासून उत्तरेतील आणि पूर्वेतील बहुतांश राज्यांत भाजपची सत्ता आहे. हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान ही तर दिल्लीला लागून असलेली राज्ये. या राज्यांचे मुख्यमंत्री दर दोन दिवसांनी दिल्लीत येतात, त्यातून ही राज्ये अप्रत्यक्षपणे शहाच चालवतात असे चित्र निर्माण झालेले आहे. आता बिहार, पश्चिम बंगाल आणि आसाममध्ये शहांच्या परवानगीविना काहीच होऊ शकत नाही. महाराष्ट्रातील महायुतीतील नेत्यांना शहांकडेच यावे लागते. शहांनी देशातील बहुतांश राज्ये व प्रशासन यांच्यावर नियंत्रण मिळवलेले आहे.

आता मुद्दा उरतो, सरकार आणि संसद. ज्या दिवशी ‘सीआयएसएफ’ची सुरक्षाव्यवस्था संसदेत आली, त्याच दिवशी संसदेची स्वायत्तता संपुष्टात आली. संसदेवर लोकसभाध्यक्षांचे राज्य असते. विद्यमान लोकसभाध्यक्षांना केंद्रीय गृहमंत्रालयासमोर लीन व्हावे लागले आहे. शहांना ते आव्हान देऊ शकत नाहीत. संसदेमध्ये पंतप्रधानांची उपस्थिती आणि त्यांचे मतप्रदर्शन या दोन्ही गोष्टींना आत्तापर्यंत महत्त्व होते. विद्यमान पंतप्रधानांनी या दोन्ही गोष्टी अमित शहांच्या हाती सोपवल्याचे पाहायला मिळते. विषय विधि मंत्रालयाच्या अखत्यारीतला असो वा गृहमंत्रालयाशी संबंधित, चर्चेला उत्तर अमित शहा देतात. अलीकडच्या काळात देशांतर्गत सुरक्षेशी संबंधित वा धोरणाबाबतची विधेयके वा मुद्देच अधिक चर्चेला आले होते हे खरे पण, अमित शहा हेच प्रामुख्याने उत्तर देतात. मग संबंधित मंत्र्याला उत्तर द्यायला काही शिल्लक राहात नाही.

लोकसभा मतदारसंघांच्या फेररचेनेच्या घटनादुरुस्ती विधेयकालाही खरे उत्तर शहांनीच दिले होते. शिवाय, संसदेच्या अधिवेशनातील अजेंडा अप्रत्यक्षपणे शहाच ठरवतात. सभागृह तहकूब करायचे की नाही हे ठरवण्याचा अधिकारदेखील त्यांच्याकडेच आला असावा असे काही वेळा वाटून जाते. सरकारमध्ये अर्थ, संरक्षण आणि आंतरराष्ट्रीय संबंध हे तीन विषय वगळता असे कुठले विषय आहेत की, ज्याचा निर्णय शहांविना होतो हे शोधावे लागेल. सध्याच्या काळात देशांतर्गत सुरक्षा हाच प्रमुख विषय होऊ लागला आहे. हा तर शहांचाच विषय आहे.

ईडी-सीबीआय, विरोधी पक्षांची कोंडी, त्यांचा पक्षप्रवेश, इतर केंद्रीय यंत्रणा, काही स्वायत्त यंत्रणा आदींचा निर्णय शहांविना होत नाही याबद्दल आता बोलण्याचेही कारण नाही. सध्या चर्चेतील विषय आहेत, घुसखोरी, नागरिकत्व (एनआरसी-सीएए), समान नागरी कायदा, नक्षलवाद, दहशतवाद. त्यावर प्रामुख्याने कोण बोलते आणि सरकारमध्ये निर्णय कोण घेते? काँग्रेस, नेहरू, इंदिरा गांधी, डावे-कम्युनिस्ट, कथित तुकडेवाली टोळी, तुष्टीकरण, इतिहासाचे पुनर्लेखन हे भाजपचे राजकारणाचे प्रमुख मुद्दे, त्यावर कोण बोलते? या सगळ्या मुद्द्यावरून देशभर चर्चेचा अजेंडा कोण निश्चित करते? या सगळ्याचे उत्तर अमित शहा हेच आहे. सध्या भाजपची संघटना, ‘एनडीए’तील घटक पक्षांचे नेते, भाजपशासित राज्ये, केंद्र सरकार, केंद्रीय प्रशासन, केंद्रीय तपास यंत्रणा या सगळ्यांवर अमित शहांचे नियंत्रण आहे. म्हणून प्रश्न उभा राहतो की, अमित शहांना भाजपमध्ये कोण आव्हान देणार.  कारण आत्ताच्या घडीला देशाच्या राजकारणामध्ये अमित शहा अपरिहार्य बनू लागले आहेत.

mahesh.sarlashkar @expressindia.com