लाल किल्ला… विरोध : संसदेच्या सभागृहातला नि बाहेरचा

यातच आता राष्ट्रीय राजकारणातील वारे बदलू लागले आहेत. राजकारणात अनेक उपटसुंभ फिरत असतात, ते सत्तेच्या जवळ राहतात. सत्ता बदलू शकते याची चाहूल या उपटसुंभांनाच आधी लागते. गेल्या दोन-चार दिवसांमध्ये काही उपटसुंभांनी मोदी सरकारलाच इशारा देण्यास सुरुवात केली आहे. ‘मला पुन्हा आंदोलन करायला भाग पाडू नका’, असे ते म्हणू लागले आहेत.

जंतर-मंतरवर आंदोलन करणार्‍या विद्यार्थ्यांनी २० जुलै रोजी संसदेवर मोर्चा काढला. त्याच दिवशी संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सुरू झाले आणि त्याच दिवशी आंदोलक संसदेच्या दारात येऊन धडकले. या आंदोलकांना पोलिसांनी बेदम मारहाण केली, पेलेट गनचा वापर झाला. महिलांशी-विद्यार्थिनींशी पोलिसांनी गैरवर्तन केले. इतके होऊनदेखील आंदोलक मागे हटले नाहीत, त्यांनी मोदी सरकारवर दबाव कायम ठेवला. त्यामुळे नाइलाजाने धर्मेंद्र प्रधान यांना केंद्रीय शिक्षण मंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागला. पंतप्रधान मोदींनी शहाणपणा दाखवून एक पाऊल मागे घेतले. त्यांनी इन्स्टाग्रामवरून जेन-झी आंदोलकांशी संवाद साधण्याचा प्रयत्न केला. या तरुणांनी मोदींना फारसा प्रतिसाद दिला नाही. मग, मोदींनीही इन्स्टावर रिळे बनवणे बंद केले. संसदेचे अधिवेशन सुरू असल्यामुळे काँग्रेस व ‘इंडिया’ आघाडीतील पक्ष आक्रमक झाले होते. या मोदी-शहाविरोधी आघाडीचे नेतृत्व राहुल गांधी करत होते. विरोधक आक्रमक होतील याचा अंदाज सरकारला आला होता. एका बाजूला आंदोलकांशी सामंजस्य दाखवताना, विरोधी पक्षाशी दोन हात करण्याचा सरकारचा इरादा होता. आपण दोन्ही गोष्टी एकाच वेळी करू शकतो असे सरकारला वाटत होते. इथपर्यंत सरकारचे ठीक चालले होते. पण गोंधळ अमित शहांच्या मागे हटण्यामुळे झाला आणि मोदी सरकार जेन-झी आंदोलनाच्या गर्तेत अधिकाधिक अडकत गेले, त्यातून त्यांना अखेरपर्यंत बाहेर येता आले नाही. अगदी शनिवारी, स्वातंत्र्यदिनी लालकिल्ल्यावरून पंतप्रधान मोदींनी केलेल्या भाषणातूनही ही बाब स्पष्ट झाली. त्यांचे भाषण गेल्या चार वर्षांतील सर्वांत कमी वेळेत आटोपले. जेन-झींसाठी किरकोळ दोन गोष्टी जाहीर करून मोदी थांबले.

‘चाणक्यनीती’चे वास्तव

या घडामोडीतून एक बाब स्पष्ट झाली की, राहुल गांधींनी एकहाती मोदी सरकारला पूर्ण घेरून टाकले. साडेबारा वर्षांत पहिल्यांदाच मोदी सरकारला राहुल गांधींवर मात करता आली नाही. ना राहुल गांधींविरोधात आक्रमकपणा उपयोगी पडला, ना भाजपच्या आयटी विभागाची टीका-टिंगल-आरोप प्रभावी ठरले. पहिल्यांदाच भाजपचा आयटी विभाग कुचकामी ठरला. मोर्चाच्या संध्याकाळी सरकारच्या गोटातून बातम्या येऊ लागल्या की, सरकारनेच आंदोलकांना संसदेच्या दारात येऊ दिले- ही सरकारचीच चाणक्यनीती होती. दुसरी चर्चा होती की, अमित शहांनी मोदींवरचा हल्ला आपल्या अंगावर घेतला. विरोधकांनी शहांना लक्ष्य केल्यामुळे मोदी वाचले. हे दोन्ही युक्तिवाद सरकार किती अडचणीत आले हेच दाखवून देतात. वास्तविक यात चाणक्यनीती वगैरे काही नव्हती, तर सरकार अतिआत्मविश्वास आणि गाफीलपणा यामध्ये फसले आणि आंदोलक संसदेच्या दारात आले. आधी महिनाभर आंदोलकांकडे सरकारने दुर्लक्ष केले, जंतर-मंतरवर काय चालले आहे याची जाणीवही सरकारने ठेवली नाही. त्यामुळे मोर्चाच्या दिवशी सरकार तोंडघशी पडले हे वास्तव आहे. दुसरा मुद्दा शहांनी मोदींना वाचवल्याचा. यातला राहुल गांधी आणि विरोधकांनी शहांना लक्ष्य केले होते हे तथ्यपूर्ण, पण जेन-झींनी मोदींना धारेवर धरले होते. जेन-झींनी मोदींना, ‘तुम्ही हिंदू-मुस्लीम करू नका’, असे थेट सांगितले. जेन-झींनी मोदींना सकारात्मक प्रतिसाद दिला असता तर मोदींनी दररोज इन्स्टावर रिळे बनवली असती.

भाजपमध्ये जेन-झी प्रकरणावरून प्रचंड अस्वस्थता आहे. असे असेल तर शहांनी मोदींना वाचवले कसे? राहुल गांधींमुळे शहाच इतके अडचणीत आले की, मोदींना वाचवण्यापेक्षा स्वत:चा बचाव करण्यासाठी ते चार आठवडे धडपड करत असल्याचे पाहायला मिळाले.

वचक संपल्याचा संदेश

लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधींनी चार आठवडे चाणाक्षपणा दाखवला. त्यामुळे ते भाजपच्या हातालाच लागले नाहीत. जंतर-मंतरच्या आंदोलनाचे राजकीय टोक राहुल गांधींनी हातात पकडले, ते सोडलेच नाही. पहिला दणका मोदींच्या घरासमोर निदर्शने करून दिला. तिथेही सरकार गाफील राहिले, त्यांना राहुल गांधी आणि काँग्रेसवाले निदर्शने करतील असे वाटलेच नव्हते. त्यानंतर मात्र राहुल गांधींनी शहांना लक्ष्य केले.

आंदोलनासंदर्भातील पहिल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी शहांचा राजीनामा मागितला. तिथून शहांविरोधातील लढाई गंभीर बनत गेली आणि शहांना आपल्या भोवती दोर आवळला गेल्याची जाणीव झाली. अशा वेळी समोरा-समोर लढाई करणे शक्य नाही हेही शहांना समजले. त्यांना संसदेत यावेच लागत होते; पण ते मुख्य दारातून न येता, मागच्या दाराने आत येत होते. आपल्या दालनात ते बैठका घेत होते. पण सभागृहात येण्याचे त्यांचे धाडस झाले नाही. सभागृहात आले असते तर शहांना विरोधकांनी बोलू दिले नसते.

विरोधकांना फक्त ‘पेलेट गनच्या वापराचा आदेश कोणी दिला’ या एकाच प्रश्नाचे उत्तर हवे होते. ‘मीच आदेश दिला’, असे म्हटले तर शहांनाच नव्हे मोदी सरकारलाच जावे लागले असते. ‘मला माहीत नाही’, असे उत्तर दिले असते तर त्यांची प्रतिमा तिथल्या तिथे सभागृहात संपली असती. सरकारने खूप प्रयत्न करूनही राहुल गांधींनी फास सैल सोडला नाही. ‘आम्ही चर्चा करतो, तुम्ही या. शहा उत्तर देतील’, असे सरकारने सुचवले. हा डाव राहुल गांधींनी परतवून लावला. थोडी जरी ढील दिली तरी शहा निसटण्याची शक्यता या चर्चेचून दिसत होती. राहुल गांधी म्हणाले की, शहांनी एकाच प्रश्नाचे उत्तर द्यावे. मग चर्चा आम्ही करू. राहुल गांधी ठाम राहिल्याने शहांनी कोंडी फोडण्याचा स्वत: एक प्रयत्न करून पाहिला. ‘मी उत्तर द्यायला तयार आहे, तुम्ही लोकसभाध्यक्षांना चर्चेसाठी पत्र द्या’, असे शहांचे म्हणणे होते. शहांचा हा आविर्भाव विरोधकांना आवडला नाही. मग राहुल गांधींनी तह हाणून पाडला आणि शहा हतबल झाले. अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी नाइलाजाने ‘वंदे मातरम्’पुरते मोदी-शहांना लोकसभेत उपस्थित राहावे लागले. राज्यसभेत त्यांनी तेवढेही केले नाही!

खरोखर आव्हाने येतात तेव्हा मोदी-शहा त्यांना सामोरे जात नाहीत, हेही या निमित्ताने पाहायला मिळाले. फोडाफोडीचे राजकारण त्यांच्यासाठी अधिक सोयीस्कर आहे असेही दिसले. शहा सभागृहात येतच नाहीत यातून, भाजप नेतृत्वाचा वचक संपल्याचा संदेश राहुल गांधींनी सर्व राजकीय विरोधकांना दिला. राहुल गांधी हे मोदी-शहा, भाजप आणि त्यांच्या वैचारिक संस्थांविरोधात अधिक आक्रमक झाले आहेत. संसदेमध्ये भाजपला छोट्या फटीतूनही निसटू दिले गेले नाही. संसदेमध्ये चर्चा करा, असे सरकार विनवणी करत होते, मात्र राहुल गांधी आणि विरोधक सरकारविरोधात संसदेच्या बाहेर हल्लाबोल करत होते. त्याला प्रतिसादही मिळत होता. जेन-झी तर मोदी-शहांना घाबरतच नाहीत.

जंतर-मंतरवर झालेल्या आंदोलनामुळे देशभरातील जेन-झी सक्रिय झालेच. पण ‘जेन-अल्फा’ म्हणवली जाणारी बारा-पंधरा वर्षांची मुले प्रशासनाविरोधात रस्त्यावर उतरू लागली आहेत. शाळेत सुविधा नाहीत. जाण्या-येण्याचा रस्ता खराब आहे. अशा तक्रारी करून ही मुले आवाज उठवत आहेत. ही मुले ना ‘दिमागी नक्षल’ आहेत ना सशस्त्र नक्षल. या मुलांविरोधात सरकार काय करणार? इथे ना ईडी, सीबीआय उपयोगी ना एखादी फाइल. ना पैसा, ना भ्रष्टाचाराचा आरोप. काहीच नाही. जेन-झी आणि जेन-अल्फा मुलांनी राहुल गांधींना आपला नेता मानले तर कथित चाणक्यनीतीचे काही होऊ शकत नाही, हा धडा संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या चार आठवड्यामध्ये मोदी-शहाच नव्हे सर्व सरकारांनी घेतलेला दिसला. आता शहा काय करतील याची उत्सुकता असेल.
mahesh.sarlashkar@expressindia.com