लोकशाहीची खरी ताकद जेवढी सत्तेत असते त्यातून अधिक त्या सत्तेत विरोधकांचा आवाज ऐकण्याची क्षमता किती आहे त्यात असते. विरोधकांच्या ‘आवाज’चा आदर करत व्यवस्था अधिक सक्षम कशी करता येईल याकडे लक्ष देणे हे सरकारचे कर्तव्य. सध्या अस्तित्वात असलेली भाजपची सरकारे या तत्त्वापासून किती दूर गेली आहेत याचे विदारक दर्शन वारंवार घडू लागले आहे. सध्या राम मंदिरातील दानचोरीचा मुद्दा चर्चेत आहे. यावरून सरकारला जाब विचारण्यासाठी अयोध्येला गेलेले काँग्रेसचे अध्यक्ष अजय रॉय यांना हॉटेलमध्येच नजरकैद करून ठेवण्यात आले. राम मंदिरापर्यंत जाणे तर दूरच, पोलिसांनी त्यांना हॉटेलबाहेरही पडू दिले नाही. याला विरोधकांची मुस्कटदाबी नाही तर आणखी काय म्हणायचे?
अलीकडेच भाजपची सत्ता आलेल्या पश्चिम बंगालमध्ये सध्या २४ परगणा जिल्ह्यात घडलेले सामूहिक बलात्कार व हत्येचे प्रकरण गाजत आहे. त्यातील पीडितेच्या कुटुंबाला भेट देण्याचा मनोदय ममता बॅनर्जी यांनी जाहीर करताच त्यांच्या घराला केंद्रीय राखीव पोलीस दलाच्या जवानांचा वेढा पडला. या नजरकैदेमुळे त्यांना बाहेरच पडता आले नाही. एकीकडे विरोधकांना त्यांचे हक्कही बजावू द्यायचे नाहीत व दुसरीकडे ‘भारत ही लोकशाहीची जननी आहे’,असा घोष करायचा हा दुटप्पीपणा झाला. तो भाजपशासित सरकारांमध्ये ठासून भरला आहे हेच या घटनांमधून दिसून येते. गेल्या ११ वर्षांत दडपशाहीच्या अशा अनेक घटना घडल्या. २०२१ मध्ये छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांना लखीमपूरला जाता येऊ नये म्हणून लखनौ विमानतळावरच रोखून धरण्यात आले. विरोधकांना प्रश्न विचारू देणे ही एक प्रवृत्ती तर प्रश्नच विचारू नयेत म्हणून त्यांचा सर्व पातळीवर बीमोड करणे ही दुसरी. सध्याची सरकारे या दुसर्या वाटेवर चालताना दिसतात. हे सुदृढ लोकशाहीचे लक्षण कसे समजायचे? सरकारवर टीका करणे, अन्यायाविरुद्ध दाद मागणे, प्रश्न विचारणे, घोषणा देणे, आंदोलने करणे हा केवळ विरोधकांचाच नाही तर सर्वसामान्य नागरिकाचाही घटनादत्त अधिकार आहे. सत्तेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठीच त्यांना तो मिळाला आहे. पण त्यावरच वरवंटा फिरवला जात असेल तर याला हुकूमशाही नाही तर आणखी काय म्हणायचे?
केंद्र असो वा राज्य, देशात याआधीही भाजपची सरकारे होती. त्यांच्या कार्यकाळात असे कधीही घडले नव्हते. अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असताना विरोधकांबरोबरच गोविंदाचार्यसारख्या स्वपक्षीयांनीही त्यांच्यावर कठोर टीका केली. पण तेव्हा कधीच त्यांचा आवाज दडपण्याचा प्रयत्न झाला नाही. मोरारजी देसाई पंतप्रधान असताना बिहारमधील बेलचीमध्ये दलितांना जिवंत जाळण्यात आले. विरोधक या नात्याने इंदिरा गांधी हत्तीवर बसून तिथे गेल्या. पण तेव्हा त्यांची वाट अडवण्याचा प्रयत्न झाला नाही. देसाईंच्या सरकारमध्ये तर आत्ताचा भाजप जनसंघाच्या रूपात सहभागी होता. त्यातल्या कुणालाही अशी गळचेपी करावी असे वाटले नाही. मग आताच्या भाजप नेत्यांना हे असे का करावेसे वाटत असेल? लोकशाही व्यवस्था दिवसेंदिवस अधिक प्रगल्भ होत जाते असे म्हणतात. इथे तर ती आकुंचन पावताना दिसते. यासाठी सध्याच्या भाजपला नाही तर आणखी कुणाला जबाबदार धरायचे?
अलीकडच्या सत्ताधार्यांनी सरकार म्हणजेच देश, भाजप म्हणजे भारत असा समज करून घेतलेला दिसतो. यामुळे सरकार वा भाजपवर केलेली टीका म्हणजे देशद्रोह अशी मांडणी सर्रास केली जाते. त्यात बाधा आणण्याचे काम विरोधकांकडून होऊच नये यासाठी हा आवाज दडपण्याचा प्रकार सुरू झाला आहे का? जवाहरलाल नेहरू पंतप्रधान असताना एका व्यंगचित्रकाराने त्यांना गाढवाची उपमा दिली. नेहरूंनी त्याला ‘गाढवासोबत चहा घ्यायला आवडेल का?’ असे आवर्जून विचारले होते, असे सांगितले जाते. लोकशाहीतील हा निखळपणा आता इतिहासजमा झाला असे समजायचे काय? सध्याच्या सत्ताधार्यांनी सरकारची कामगिरी व निवडणुका जिंकणे यातला परस्परसंबंधच संपवून टाकला आहे. यातून प्रश्न निर्माण होतो की आता विरोधकांची गरजच काय? त्याचे उत्तर म्हणजे सध्या सुरू असलेली हडेलहप्पी हे होय. विरोधक हा लोकशाहीतील नैसर्गिक घटक आहे, हेच सत्ताधार्यांना मान्य नाही असाच निष्कर्ष या घटनांमधून निघतो. सत्तेत असलेले लोकशाहीवादी आहेत की नाहीत, हे ते विरोधकांना किती गंभीरतेने घेतात, किती सन्मान देतात यावरून ठरत असते. आताचे सत्ताधारी यापासून कोसो दूर गेल्याचे दिवसागणिक अधोरेखित होत चालले आहे. लोकशाही व्यवस्थेचा विचार करता यापेक्षा दुर्दैवी गोष्ट दुसरी कोणती असूच शकत नाही.
