एकापेक्षा अधिक पक्षांचे सरकार सत्तेत असल्यास प्रशासकीय, राजकीय, आर्थिक पातळ्यांवर कसा गोंधळ उडतो हे महाराष्ट्र १९९५ पासून अनुभवत आहे. आधी शिवसेना- भाजप युती, नंतर काँग्रेस – राष्ट्रवादी आघाडी, मग भाजप – शिवसेना युती, महाविकास आघाडी व आता महायुती अशी विविध सरकारे गेल्या ३० वर्षांत राज्यात सत्तेवर आली. आघाडीतील मित्र पक्षांच्या मंत्र्यांवर बंधने राहत नाहीत, सरकार म्हणून मुख्यमंत्र्यांचा मंत्र्यांवर व पर्यायाने प्रशासनावर वचक राहत नाही, हे अनेकदा अनुभवाला आले. मित्र पक्षांचे मंत्री आपल्याला हवे तसे निर्णय घेऊन मोकळे होतात. राज्यात तीन पक्षांचे सरकार असल्याने कारभार करताना मुख्यमंत्र्यांना तारेवरची कसरत करावी लागते. या पार्श्वभूमीवर मंत्र्यांना सरळ करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विलंबाने का असो, छडी हातात घेतली त्याचे स्वागत करायचे ते या पार्श्वभूमीवर. विशेषत: शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांच्या अधिकारांना कात्री लावली गेली, हे चांगलेच झाले. याशिवाय सर्व मंत्री कार्यालयातील अनियमित नियुक्त्या तात्काळ रद्द करण्याचा आदेश काढला गेला. खाते कोणतेही असो, मंत्र्यांवर मुख्यमंत्र्यांनी आपला अधिकार गाजवला हे एक प्रकारे योग्यच.
महायुतीकडे भरभक्कम बहुमत असले तरी सरकारच्या कारभारात विस्कळीतपणाच अधिक जाणवतो. मंत्री कोणालाच जुमानत नाहीत. विशेषत: एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेच्या मंत्र्यांच्या विरोधात तक्रारी अधिक. शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे हे शिवसेनेचे मंत्री. प्रशासकीय कारभारात अधिक गतिमानता आणण्याच्या उद्देशाने शाळांमधील स्वयंअर्थसाहाय्यित शाळांमधील अतिरिक्त तुकड्यांना मान्यता, केंद्रीय अभ्यासक्रमाच्या शाळांना ना- हरकत प्रमाणपत्रे देणे, नव्या तुकड्या व शाखांना मान्यता देण्याचे मंत्र्यांचे सारे अधिकार आता शालेय शिक्षण सचिव व आयुक्तांकडे वर्ग करण्यात आले. ‘हे अधिकार सचिव वा आयुक्तांकडे वर्ग करण्याची सूचना आपणच केली होती’, अशी सारवासारव मंत्री भुसे आता करू लागले आहेत. पण सरकारी कामकाजाची माहिती असणारा कोणीही या दाव्यावर विश्वास ठेवणार नाही. कारण या सर्व परवानग्यांमध्येच ‘मोठा मलिदा’ मिळतो. अशा वेळी माझे अधिकार काढून घ्या, अशी कोणत्याही मंत्र्यांकडून मुख्यमंत्र्यांकडे सध्याच्या परिस्थितीत विनंती करण्याची शक्यता दुर्मीळ किंवा अपवादात्मकच. नव्याने सुरू झालेल्या शाळांमधील वरच्या वर्गांना पूर्वी वर्षागणिक पुढला वर्ग अशा नैसर्गिक तत्त्वाने मान्यता दिली जायची. म्हणजे यंदा इयत्ता दुसरीच्या वर्गाला मान्यता असल्यास पुढील वर्षी तिसरीच्या वर्गाला ती नैसर्गिकदृष्ट्या मिळायची. आता तसे होत नाही. प्रत्येक वर्गाच्या मान्यतेसाठी शिक्षण खात्यांमध्ये फायली नाचवाव्या लागतात. मुख्यमंत्र्यांनी छडी उगारली किंवा मंत्री म्हणतात तसे त्यांनीच सुचवले यापैकी काहीही खरे ठरले तरी, शिवसेनेकडे असलेल्या शालेय शिक्षण खात्यातील भ्रष्टाचार किंवा गैरव्यवहार कमी व्हावा ही अपेक्षा महत्त्वाची.
राज्यात मंत्र्यांचे निर्णय ‘जनहितासाठी’ बदलण्याचा अधिकार मुख्यमंत्र्यांना देण्याचा निर्णय १५ ऑगस्टनंतर झाला, त्याला अशाच अनेक अपेक्षांची पार्श्वभूमी आहे. गुंतवणूक वाढावी म्हणून प्रयत्न सुरू असताना उद्योग खात्यातील कथित भ्रष्टाचारामुळे उद्योजक हैराण झाले आहेत. खात्याचे सचिव आपल्या अपरोक्ष निर्णय घेतात अशी लेखी तक्रार उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी मध्यंतरी मुख्यमंत्र्यांकडे केली होती. संजय शिरसाट, भरत गोगावले, अब्दुल सत्तार, योगेश कदम या शिवसेनेच्या आजी – माजी मंत्र्यांचे प्रतापही चांगलेच गाजले. मंत्री कार्यालयात खासगी, स्वीय सचिव ही पदे फारच महत्त्वाची असतात. मंत्र्यांच्या सचिवांच्या नियुक्त्यांमध्ये एक विशिष्ट कार्यपद्धती असते. पण महायुती सरकारमध्ये मंत्र्यांनी वारेमाप सचिव, विशेष कार्यकारी अधिकारी नेमले. काही जणांची मौखिक आदेशाने मंत्री आस्थापनेवर नियुक्ती झाली. काही जण तर मंत्र्यांचे ‘वसुली अधिकारी’ या थाटात वावरू लागले. शेवटी मुख्यमंत्र्यांनी कठोर पाऊल उचलले हे चांगलेच झाले. सर्व अनियमित सचिवांना त्यांच्या मूळ विभागात पाठवण्याचे आदेशच काढण्यात आले. परिणामी सध्या मंंत्रालयात प्रत्येक मंत्र्यांच्या कार्यालयांमध्ये रीतसर परवानगी न घेता नियुक्ती झालेल्या सचिवांना पदमुक्त करण्याची मोहीम सुरू आहे. अर्थात, सोयीच्या किंवा उपयुक्त ठरणार्‍या खासगी किंवा स्वीय सचिवांना अन्य मार्गाने मंत्री कार्यालयात फेरप्रवेश मिळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. मंत्र्यांना वठणीवर आणणे हे आवश्यकच होते. उशिराने का होईना, मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेल्या निर्णयांमुळे किमान मंत्री कार्यालयात शिस्त येईल, अशी अपेक्षा.
