महाराष्ट्रातील आस्थापना आणि दुकानांवरील नामफलक मराठीतही असण्याची आवश्यकता व्यक्त करीत राज्य शासनाने त्यासाठी आवश्यक ते आदेशही काढले. मात्र त्याचे पालन करण्यात कुचराई होताना दिसते आहे. ज्या राज्यात आपण व्यवसाय करतो किंवा आपल्या व्यवसायाचे कार्यालय आहे, तेथील नामफलक मराठीमध्ये असण्यात गैर काय, असा प्रश्नही खरे तर पडता कामा नये. परंतु त्याकडे जाणूनबुजून दुर्लक्ष करण्याची प्रवृत्ती अधिक चिंताजनक आहे. वास्तविक, व्यवसाय करणाऱ्यास, ग्राहकांना आकृष्ट करायचे असेल, तर त्यांना कळणाऱ्या भाषेतच दुकाने किंवा आस्थापनांचे नामफलक असणे अधिक आवश्यक आणि उपयुक्तही ठरते. मात्र काही व्यावसायिक याबाबतही हट्टीपणा करतात, असे दिसून आले आहे. मुंबई महापालिकेने मराठीत नामफलक बदलण्यासाठी ३१ मेपर्यंत दिलेली मुदत दोनदा वाढवण्यात आली. आता ती पुन्हा एकदा ३० सप्टेंबपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. वास्तविक अशा कारणासाठी व्यावसायिकांनीच पुढाकार घेऊन प्रतिसाद देण्याची खरी गरज आहे. भाषक राज्यनिर्मितीनंतर प्रत्येक राज्याने तेथील भाषा हा अस्मितेचा मुद्दा केला. विशेषत: दक्षिणेकडील राज्यांनी याबाबत अधिक दक्षता घेतली. विशेष म्हणजे तेथील नागरिक, व्यापारी आणि उद्योगांनीही त्याला प्रतिसाद दिला. काही पाश्चात्त्य देशांमध्ये तर तेथील नागरिक स्थानिक भाषेचाच आग्रह धरतात. पर्यटकांशी बोलताना, इंग्रजी कळत असताना किंवा बोलता येत असतानाही, त्यांचा त्यांच्या भाषेबद्दलचा अभिमान जराही दुणावत नाही. ही स्थिती भारतासारख्या बहुभाषक देशांत काहीच भागांत का दिसते? एकाहून अधिक भाषा येणे, समजणे ही भारतीय सांस्कृतिक क्षेत्रातील अतिशय महत्त्वाची बाब असायला हवी. इतर भाषांकडे तुच्छतेने पाहण्याची वृत्ती न बाळगताही आपल्या भाषेचा अभिमान बाळगता येतो, हे लक्षात घेऊन तो मिरवता यायला हवा. अन्यथा, आपली भाषा अन्यांच्या दावणीला बांधून आपण आपल्याच भाषेला विसरत जाऊ, याचेही भान प्रत्येकाने बाळगायला हवे. नामफलक मराठीत करण्यासाठी सतत मुदतवाढ द्यावी लागणे, ही नामुष्कीची गोष्ट आहे. अशा बाबींसाठी सक्ती करणे, कायद्याचा बडगा उगारणे, पोलिसी खाक्या वापरणे खरे तर अपेक्षितच नाही. तरीही व्यावसायिक सतत टाळाटाळ करतात, हे केवळ अनाकलनीय आहे. विशेषत: परदेशी ब्रँडच्या दुकानांबाबत ही गोष्ट अधिक नजरेत भरते. जेथे व्यवसाय करायचा आहे तेथील संस्कृतीचा, भाषेचा आदर करणे स्वागतार्ह असायला हवे. आपल्या परिसरातील ग्राहकांना आपण कशाचा व्यवसाय करतो हे समजणे आवश्यक आहे, हा व्यापारी हेतू झाला. परंतु अनेकांना स्थानिक भाषेव्यतिरिक्त अन्य भाषेचा परिचय नसतो, अशांसाठी तर नामफलक मराठीतच असणे अधिक उपयोगाचे ठरते. अलीकडे बहुतेक गृहरचना संस्थांमधील रहिवाशांच्या नावांचे फलकही इंग्रजीत असतात. तेथे येणाऱ्या प्रत्येकाला इंग्रजी येतच असते, असे गृहीतक त्यामागे असावे. ते चुकीचे आणि अव्यवहार्य आहे. भाषक अस्मितेचा मुद्दा अशा वेळी महत्त्वाचा करून हे प्रश्न सोडवायला लागणे, हे अधिक चिंताजनक आहे.

Raj Thackeray
Heat Wave: राज ठाकरेंचं मुक्या प्राण्यांसाठी भावनिक आवाहन
New policy, MHADA, MHADA officers,
म्हाडा अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची मक्तेदारी संपविण्यासाठी नवे धोरण
43 percent Maratha women labour Report of the Backward Classes Commission
४३ टक्के मराठा महिला मजूर; मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल; सरकारी नोकऱ्यांतील प्रतिनिधित्वही कमी
tariff hike electricity
राज्यांतील वीज ग्राहकांवर १५ ते ४० टक्के दरवाढ लागू; वीज तज्ञ प्रताप होगाडे यांची माहिती