समाजातील दुर्बल घटक, झोपडीधारक किंवा तळागाळातील वर्गाना खूश करण्याचे राज्यकर्त्यांचे प्रयत्न सुरू होणे म्हणजे निवडणुका जवळ आल्याचे लक्षण मानले जाते. मुंबईत लोकसभा, विधानसभा अथवा महानगरपालिका निवडणुकीत झोपडपट्टीवासीयांची मते निर्णायक मानली जातात. कारण एकगठ्ठा मते मिळण्याची सोय. मुंबई महानगरपालिकेची सत्ता हस्तगत करण्याचा भाजपने निर्धार केला आहे. केवळ सुशिक्षित, मध्यमवर्गीय अथवा व्यापारी समाजाचा पाठिंबा पुरेसा नसल्यानेच बहुधा झोपडपट्टीवासीयांना आकर्षित करण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. याचाच भाग म्हणून २००० नंतर उभारण्यात आलेल्या झोपडीधारकांना अडीच लाख रुपयांमध्ये हक्काची घरे देण्याचा निर्णय उपमुख्यमंत्री तथा गृहनिर्माणमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या विभागाने घेतला आहे. २००० पर्यंतच्या झोपडीधारकांना मोफत घरे देण्याची कायद्यातच तरतूद करण्यात आली होती. यानंतरचे झोपडीधारक पुनर्वसनाकरिता पात्र ठरत नव्हते. मोफतऐवजी सशुल्क घरे देण्याचा निर्णय फडणवीस सरकारच्या काळातच झाला होता. आता प्रत्यक्ष निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात आली. झोपडपट्टीवासीयांना आतापर्यंत ‘झोपु’ योजनेत मोफत घर मिळते. २००० नंतर उभारण्यात आलेल्या अनधिकृत झोपडपट्टीवासीयांना आता हक्काच्या घरांकरिता अडीच लाख रुपये मोजावे लागतील. मुंबईच्या एकूण लोकसंख्येपैकी ४२ टक्के लोकसंख्या ही झोपडपट्टय़ांमध्ये राहात असल्याची आकडेवारी २०११च्या जनगणनेतून समोर आली होती. १९९५ मध्ये शिवसेना-भाजप युती सत्तेत आल्यावर ४० लाख झोपडपट्टीवासीयांना मोफत घरे देण्याची योजना शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी मांडली होती. यातून मुंबईत झोपडय़ांचे पेवच फुटले. १९९१ च्या जनगणनेनुसार मुंबईतील २५ टक्के लोकसंख्या ही झोपडय़ांमध्ये राहात होती. २००१ च्या जनगणनेत ही टक्केवारी ५५ टक्क्यांवर गेली होती. याचाच अर्थ दहा वर्षांमध्ये मुंबईत झपाटय़ाने झोपडय़ा वाढल्या. मोफत घरांच्या अपेक्षेने देशभरातून लोक मुंबईत वास्तव्यासाठी आले. राजकीय पक्षांसाठी हक्काची मतपेढी तयार झाली. झोपडपट्टी पुनर्विकास योजना अस्तित्वात आल्यापासून मुंबईत सुमारे दोन लाख झोपडपट्टीवासीयांना मोफत घरे मिळाली आहेत. मोफत घरांच्या योजनेमुळेच मुंबईचा पार विचका झाल्याचा निष्कर्ष नियोजनकार व स्थावर मालमत्ता क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी काढला आहे. अनधिकृत बांधकामांबाबत तिथे राहणाऱ्या रहिवाशांच्या मनात भीतीच उरलेली नाही. पूर्वी अनधिकृत बांधकाम केव्हाही तुटण्याची कायमची टांगती तलवार असायची. पण राज्यकर्ते या अनधिकृत इमारती, चाळी वा झोपडय़ांमध्ये राहणाऱ्यांकडे हक्काची मतपेढी म्हणून बघू लागल्याने कारवाईचा धाकही उरलेला नाही. निवडणुका जवळ आल्यावर अनधिकृत इमारती, झोपडय़ांमधील मतदारांचा राज्यकर्त्यांना पुळका येतो. अगदी दोनच दिवसांपूर्वी मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी राज्यातील ३१ डिसेंबर २०२२ पर्यंत उभारण्यात आलेल्या सर्व अनधिकृत वसाहती अधिकृत करण्याची घोषणा केली. या वर्षांअखेर मध्य प्रदेशात विधानसभा निवडणुका असल्याने हा निर्णय घेण्यात आला हे ओघानेच आले. कर्नाटक विधानसभेची अलीकडेच निवडणूक पार पडली. या निवडणुकीच्या तोंडावर बंगळूरुमधील अनधिकृत बांधकामधारकांकडून आकारण्यात येणारा दंड रद्द करण्याचा निर्णय तत्कालीन भाजप सरकारने घेतला होता. तसेच विकासाच्या आड येणार नाहीत अशा अनधिकृत बांधकामांना अभय देण्याचे आश्वासन राजकीय पक्षांनी दिले ते वेगळेच. राज्यातील विकासाच्या आड न येणारी अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करण्याचा निर्णय यापूर्वीच घेण्यात आला होता. पण उच्च न्यायालयाने फडणवीस सरकारचा निर्णय रद्दबातल ठरविला होता. आता झोपडीधारकांना अडीच लाख रुपयांमध्ये ३०० चौरस फुटांचे मुंबईत हक्काचे घर मिळणार आहे. मुंबईतील गगनाला भिडलेले जागेचे भाव लक्षात घेता, अडीच लाखांमध्ये घर ही एक प्रकारे पर्वणीच. पिंपरी-चिंचवडमधील नदीपात्र किंवा नवी मुंबईतील दिघा परिसरातील अनधिकृत बांधकामे पाडून टाकण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने देऊनही सरकारी यंत्रणेने चालढकल करीत बांधकामांना अभय कसे मिळेल यालाच प्राधान्य दिले. एकूणच अनधिकृत बांधकामे कशी वाचविता येतील याकडेच राजकारणी, भ्रष्ट अधिकारी आणि विकासक यांच्या भ्रष्ट युतीचा कल असतो. अधिकृत इमारतींमध्ये राहणाऱ्यांना सारे नियम, कायदेकानू लागू तर अनधिकृतमध्ये राहणाऱ्यांना सारे माफ, अशीच विसंगती बघायला मिळते. मुंबईत बाजारभावाने ३०० चौरस फुटांच्या घरांसाठी विभागवार किमती कमीअधिक असल्या तरीही किमान २५ लाखांच्या आसपासच घर मिळू शकते. पण अनधिकृत झोपडय़ांमध्ये राहणाऱ्यांना अडीच लाखांमध्ये घर उपलब्ध होईल. अर्थातच बांधकामाचा दर्जा हा मुद्दा असला तरी दरात मोठय़ा प्रमाणावर विसंगती आहेच. झोपडपट्टीवासीयांना खूश केल्यास हक्काची मतपेढी तयार होते. यामुळे सगळेच पक्ष झोपडपट्टीवासीयांची अधिक काळजी घेताना दिसतात. शेवटी राजकीय पक्षांना सारे मतांसाठी करावे लागते. या मतांच्या राजकारणापोटीच शहरांचा पार विचका झाला हे मुंबई, बंगळूरु, दिल्ली वा चेन्नई असो, हे पावसाळय़ात वारंवार अनुभवास येते.
