राजस्थानमधील इंद्रकुमार देवाराम मेघवाल या नऊ वर्षांच्या मुलाचा मृत्यू अहमदाबादच्या सरकारी रुग्णालयात होण्याआधी, जालोर जिल्ह्यातील सुराणा या गावातून त्याला आधी बागोडा, मग भीमनाल, तिथून मेहसाणा इथल्या रुग्णालयांत दाखल करण्यात आले होते. २० जुलैपासून त्याची मृत्यूशी झुंज सुरू होती. तो उपचारांना प्रतिसाद देणे अशक्य, अशी स्थिती असल्याचे अखेर अहमदाबादला स्पष्ट झाले, तोवर दोन प्रकारच्या भेदभाव-व्यवस्थांचा तो बळी ठरला होता. एक- शहरी आणि ग्रामीण असा भेद करून ग्रामीण भागात पुरेसे तज्ज्ञ डॉक्टरच नसण्याची व्यवस्था आणि दुसरी आपल्या देशात वारशासारखीच चालत आलेली जातिव्यवस्था. सुराणा गावातील ‘सरस्वती विद्यामंदिर’मध्ये तिसरीत शिकणाऱ्या इंद्रकुमार मेघवालने शिक्षकांसाठी राखीव असलेल्या माठातून पाणी प्यायले, म्हणून कुणा छैल सिंह या शिक्षकाने त्याला ‘शिस्त लावण्यासाठी’ कानफटवले. या बातमीतला हा इंद्रकुमार जगला असता, समजा मोठा होऊन अगदी डॉक्टर झाला असता, तरी नायर रुग्णालयातल्या पायल तडवीला आत्महत्येपूर्वी जसा तिची कथित सांस्कृतिक हीनता दाखवणाऱ्या टोमण्यांचा सामना करावा लागला, तसा त्याला करावा लागला असता. तो राजस्थानच्या जालोरऐवजी गुजरातच्या ऊना किंवा महाराष्ट्राच्या अहमदनगरसारख्या जिल्ह्यात जन्मला असता, तरी त्याला अन्य कुठल्या कारणावरून हिंसाचाराला सामोरे जावे लागले असते, कारण तो दलित होता. ग्रामीण राजस्थानात जन्मला म्हणून त्याला पाणी पिण्यासारख्या क्षुल्लक कारणावरून त्याची जात दाखवण्यात आली. एरवीही लग्नाच्या वरातीसाठी घोडा वापरणाऱ्या, मिशा ठेवणाऱ्या दलितांना भेदमूलक व्यवस्थेचे फटके बसत असतात. अशा अत्याचारांच्या बातम्या जेव्हा चर्चेत नसतात, तेव्हा ‘हे सरकारचे जावई’ वगैरे भाषा सवर्णाकडून सुरू असते आणि ‘त्यांना आता दलित कशाला म्हणायचे?’ असा कांगावाही सवर्णच करत असतात. इंद्रकुमारच्या मृत्यूनंतर, त्या शिक्षकाला हत्या व दलित अत्याचारांच्या आरोपांखाली अटक करण्यात आली, तसेच ‘मुख्यमंत्री सहायता निधी’तून पाच लाख रुपये मेघवाल कुटुंबाला देण्यात आले. त्याआधी या शिक्षकाने मेघवाल कुटुंबाकडून गुन्हा दाखल होऊ नये म्हणून राजपूत समाजातील ज्येष्ठांना मध्यस्थी करायला लावली होती. इंद्रकुमारने जीव गमावला नसता तर त्याच गावात राहायचे, त्याच शाळेत शिकायचे म्हणून मेघवाल कुटुंबानेही ‘समरसते’चा मार्ग स्वीकारला असता. पण मृत्यूमुळे भावना भडकल्या, जिल्ह्यात पडसाद उमटले. दलितांचा उद्रेक आणि सहानुभूतीशून्य सवर्णाचा प्रतिकार हे चित्र दिसू लागताच ‘दंगलसदृश स्थिती’ म्हणून संचारबंदी, इंटरनेटबंदी लादावी लागली. ‘स्थिती पूर्वपदावर’ आल्याचा निर्वाळा पोलीस देतीलच. पण हे ‘पूर्वपद’ काय असते? जो छैल सिंह गावातल्या राजपुतांच्या मध्यस्थीने गुन्हा टाळू शकला, तो पुढेही ‘न्याय’ मिळवण्याचे प्रयत्न नाही का करणार? राजस्थानच्या उच्च न्यायालयाची ख्याती ‘आवारात आद्य स्मृतीकार मनू यांचा पुतळा असलेले एकमेव न्यायालय’ अशी! कनिष्ठ किंवा विशेष न्यायालये तर अनेकदा केवळ तांत्रिक बाबींवर आधारलेले निर्णय देतात, हे ‘बिल्किस बानो प्रकरणा’च्या ताज्या निकालाने दाखवून दिले आहेच. बिल्किस बानोवर सामूहिक बलात्कार केल्याचे सिद्ध झाल्यामुळे जन्मठेपेची शिक्षा मिळालेले गोविंद नाई व जसवंत नाई, तसेच बिल्किसच्या सलेहा या तीनवर्षीय मुलीला जिवे मारल्याबद्दल जन्मठेप भोगणारा शैलेश भट्ट यांच्यासह एकंदर ११ जण ‘कोठडीत १४ वर्षे झाली’ म्हणून सुटले आहेत. इंद्रकुमार मेघवाल प्रकरणाचे भवितव्य यापेक्षा निराळे असेल का?
