सार्वजनिक खर्चासाठी कर्जउभारणीची मर्यादा वाढवण्याच्या मुद्दय़ावर अमेरिकेत डेमोक्रॅटिक आणि रिपब्लिकन पक्षांदरम्यान तूर्तास मतैक्य झाले असले, तरी तोडग्याचा हा क्षण साजरे करण्याचा खचितच नाही. एकूणच जगभर विशेषत: बडय़ा लोकशाही देशांमध्ये राजकीय ध्रुवीकरण आणि देशकारणापेक्षा पक्षकारणाचे वाढलेले स्तोम हा चिंतेचा मुद्दा असला, तरी अमेरिकेइतक्या ठळकपणे अलीकडच्या काळात त्याचा प्रत्यय आलेला नाही. अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन आणि अमेरिकी प्रतिनिधिगृहाचे रिपब्लिकन सभापती केव्हिन मॅकार्थी यांच्यात झालेल्या वाटाघाटींनंतर कर्जउभारणीची ३१.४ ट्रिलियन किंवा ३१.४ लाख कोटी डॉलर ही मर्यादाच २०२५ पर्यंत गोठवण्यात आली आहे. बायडेन व डेमोक्रॅट्सना हवी होती, तशी ती वाढवण्यात आलेली नाही. मात्र रिपब्लिकनांमधील कडव्यांना डेमोक्रॅट्सचे नाक ठेचण्यासाठी हवी होती, तशी कर्जाअभावी देणी थकण्याची वेळ बायडेन प्रशासनावर येणार नाही. ३१ मेपर्यंत तोडगा निघाला नसता, तर सरकारी देणी चुकवण्यासाठी आणि सार्वजनिक खर्च भागवण्यासाठी आवश्यक तो निधी कर्जाच्या माध्यमातून उभारण्याची सोयच संपुष्टात आली असती. कारण जानेवारी महिन्यातच ३१.४ लाख कोटी डॉलरची मर्यादा ओलांडली गेली होती. पण अमेरिकेच्या कोषागार (ट्रेझरी) विभागाने विशेषाधिकार वापरून वेळ मारून नेली. अमेरिकेच्या कोषागारमंत्री जेनेट येलेन यांनी खर्च भागवण्यासाठी अधिक निधी उभारावा लागेल, असा इशारा त्याच वेळी दिला होता.
वास्तविक असा अतिरिक्त निधी उभारण्याची मुभा कायद्यात आहे; त्यासाठी अमेरिकी कायदेमंडळ अर्थात काँग्रेसची जुजबी मंजुरी आवश्यक असते. परंतु हल्लीच्या काळात दोन्ही पक्षांमध्ये मतभेद टोकाचे झाले असून, कोणत्याही मुद्दय़ावर प्रतिपक्षाची कोंडी करण्याची एकही संधी सोडली जात नाही. यातूनच निधीउभारणी आणि कर्जमर्यादेचा टाळता येण्यासारखा पेच उभा राहिला आणि वॉशिंग्टनमध्ये धावपळ झाली. बायडेन यांना ऑस्ट्रेलियातील ‘क्वाड’ची नियोजित बैठक सोडून जपानहूनच मायदेशी परतावे लागले. केवळ अमेरिकी अर्थव्यवस्थेसाठी नव्हे, तर जागतिक अर्थकारणासाठीही बायडेन प्रशासनाचे अतिरिक्त निधीउभारणीतील संभाव्य अपयश हा धोक्याचा इशारा मानला जात होता. सरकारी आणि संरक्षण विभागातील कर्मचाऱ्यांची वेतने थकली असती किंवा त्यात लक्षणीय कपात झाली असती. कल्याणकारी योजनांवरील निधीत लक्षणीय कपात करावी लागली असती. याचा मोठा फटका सरकारी मदतीवरच जगत असलेल्या निराधार आणि गरीब अमेरिकींना बसला असता. कर्ज परतावे थकले असते. कर्जावरील व्याज फेडता आले नसते, त्यामुळे अमेरिकी सरकारची पत ढासळली असती आणि नवीन कर्जउभारणी अधिक जिकिरीची बनली असती. जगभरातील अनेक स्वयंसेवी संस्था अमेरिकेच्या मदतीवर अवलंबून असतात, त्यांचे श्वास कोंडले गेले असते. बायडेन किंवा त्यांच्या विरोधकांना हे दिसत नव्हते असे नाही. यापूर्वी २०११ मध्ये बराक ओबामा प्रशासनावरही अशी अगतिक वेळ आली, त्या वेळी प्रतिनिधिगृह आणि सेनेट अशा दोन्ही सभागृहांमध्ये बहुमत असलेल्या रिपब्लिकनांनी जाचक अटींवर कर्जमर्यादेत वाढ मान्य केली होती. पण दशकभरासाठी मान्य करून ठेवलेल्या अटींमुळे अमेरिकी अर्थव्यवस्थेला फटका बसला.
कर्जमर्यादेची अट पहिल्या महायुद्धाच्या काळात सुनिश्चित करण्यात आली होती. पण गेल्या काही वर्षांमध्ये या मुद्दय़ावरून परस्परांची कोंडी करण्याचे राजकारण अधिक खेळले जाते असेच दिसून आले. पारंपरिकदृष्टय़ा रिपब्लिकन मंडळींचा कल सरकारी खर्चात कपात करण्याकडे राहिला आहे. याउलट प्राधान्याने गौरेतर, स्थलांतरित मतदारांचा वाढता पाठिंबा मिळत असल्यामुळे कल्याणकारी आणि सामाजिक योजनांवर खर्च करण्याकडे डेमोक्रॅट्सचा कल असतो. यात कोणा एका पक्षाचे चुकते हे दाखवण्याइतपत पुरावा पुरेसा नाही. बेरोजगार व निराधारांना मोफत किंवा वाजवी दरात भोजनाची सशर्त सोय व्हावी यासाठी निधी रिता करण्यास डेमोक्रॅट्सची तयारी असते. पण या वेळी बायडेन-मॅकार्थी यांच्यात झालेल्या तत्त्वत: तोडग्यानुसार, ५० नव्हे तर ५४ वर्षे अशी या योजनेतील लाभार्थीची वयोमर्यादा वाढवून द्यावी हा रिपब्लिकनांचा आग्रह मान्य झाला. पुढील वर्षी अमेरिकेत अध्यक्षीय निवडणुकीचे पडघम वाजू लागतील, त्या वेळी ध्रुवीकरणाचे राजकारण कोणता तळ गाठेल हे सांगता येत नाही. दोन्ही पक्षांतील काहींचा या तोडग्याला विरोध आहे, त्यामुळे या आठवडय़ात काँग्रेसकडून या तोडग्याला मान्यता मिळाली, तरी ती मतैक्याने मिळण्याची शाश्वती नाही. निव्वळ पक्षविरोधातून देशच खड्डय़ात घालण्याचे कधी थांबवणार, याविषयी मात्र चिंतन करण्याची वेळ आलेली आहे. रिपब्लिकन नेतृत्व तसे करू इच्छित नाही आणि डेमोक्रॅटिक नेतृत्व हे करू धजत नाही. यातून नुकसान अमेरिकेचेच होत आहे.
