आंतरराष्ट्रीय राजकारण आणि अर्थकारणात चीनचा दबदबा वाढू लागल्याचे सुस्पष्ट चिन्ह म्हणून ‘बेल्ट अ‍ॅण्ड रोड इनिशिएटिव्ह’ (बीआरआय) या प्रकल्पाकडे गेल्या दशकात पाहिले गेले. महासत्ता बनायचे, तर जगातील अविकसित आणि अर्धविकसित देशांच्या आर्थिक नाडय़ाही हाती हव्यात या मूळ वसाहतवादी भूमिकेतून चीनने हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प सुरू केला. या प्रकल्पाला दहा वर्षे पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने १७ आणि १८ ऑक्टोबर रोजी बीजिंगमध्ये चीनचे अध्यक्ष क्षी जिनिपग यांच्या पुढाकाराने लाभार्थी राष्ट्रप्रमुखांची परिषद भरवली जात आहे. रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांची उपस्थिती यात विशेष उल्लेखनीय ठरते. ही परिषद आणि त्याअंतर्गत होत असलेल्या जिनिपग-पुतिन भेटीच्या निमित्ताने ही मैत्री तसेच चीनचे विद्यमान आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील मोक्याचे स्थान अधोरेखित करण्याचा चीनचा प्रयत्न आहे. गेल्या महिन्यात नवी दिल्लीत झालेल्या जी-२० गटाच्या राष्ट्रप्रमुख शिखर परिषदेला जिनिपग गैरहजर राहिले. त्यांची ही अनुपस्थिती विशेष उल्लेखनीय ठरली होती. भारताचे वाढते महत्त्व सहन होत नसल्यामुळे आणि भारत-चीन यांच्यातील विद्यमान सीमावादामुळे जिनिपग गैरहजर राहिल्याची चर्चा झाली. बीजिंग परिषदेस पंतप्रधान नरेंद्र मोदीही जाणार नाहीत. पण जिनिपग आणि मोदी यांच्या अनुपस्थितीमध्ये मूलभूत फरक आहे. ‘बीआरआय’च्या याआधीच्या (२०१७, २०१९) परिषदांमध्ये भारत सहभागी झाला नव्हता. कारण या प्रकल्पाला भारताचा मूलभूत मुद्दय़ावर विरोध आहे. ‘बीआरआय’चा भाग असलेली चीन-पाकिस्तान आर्थिक मार्गिका (सीपीईसी) पाकव्याप्त काश्मीरमधून जाते. भारताच्या प्रखर विरोधाला न जुमानता या भागातून पाकिस्तान आणि चीनने हा प्रकल्प रेटला. त्यामुळे सुरुवातीपासूनच भारत या प्रकल्पाच्या बाहेर राहिला. तरीदेखील पाकिस्तान, नेपाळ, श्रीलंका, म्यानमार आणि बांगलादेशसारखे भारताचे शेजारी देश या प्रकल्पात सहभागी असल्यामुळे, भूराजकीय परिप्रेक्ष्यात या प्रकल्पाकडे पाहणे आपल्यासाठी क्रमप्राप्त ठरते.

दोन मुद्दय़ांचा विचार त्यासाठी करावा लागेल. ‘बीआरआय’ हा चीनचा प्रभाव वृिद्धगत करण्यासाठीचा प्रकल्प आहे हे खरेच. हा पहिला मुद्दा. क्षी जिनिपग यांच्या महत्त्वाकांक्षेतून त्याला आकार देण्यात आला. यात लक्षात घेण्यासारखी बाब म्हणजे, जिनिपग यांनी ठरवल्यानंतर प्रकल्पाला सुरुवात वगैरे झालेली नाही. चीनने या शतकाच्या पहिल्या दशकात उत्पादन, अभियांत्रिकी, पायाभूत सुविधा उभारणीच्या क्षेत्रात लक्षणीय प्रगती केली. निव्वळ तेवढय़ावर ते थांबले नाहीत. या प्रगतीची ‘निर्यात’ करण्याचा उपक्रम कटाक्षाने राबवण्यात आला. आशिया, आफ्रिका आणि दक्षिण अमेरिकेतील अनेक अविकसित आणि अर्धविकसित देशांना आपापल्या देशातील दळणवळण, बंदरे, रस्ते, रेल्वेसारख्या सुविधांच्या उभारणीसाठी चिनी तंत्रज्ञान, तंत्रज्ञ हे इतर प्रगत देशांच्या तुलनेने स्वस्तात उपलब्ध झाले. दळणवळणाच्या सुविधा आणि साधने जितकी प्रगत तितकी आर्थिक प्रगती आणि स्थैर्य तत्पर नि शाश्वत हा तर जगभरचा नियमच आहे. तंत्रज्ञान निर्यातीच्या माध्यमातून प्रभावक्षेत्र विस्तारण्याचे श्रेय मात्र नि:संशय जिनिपग यांचेच. त्यांनी विविध प्रकल्पांना ‘बीआरआय’च्या छत्राखाली आणले. त्याला आकार दिला. यांतील एक प्रकल्प प्राचीन रेशीम व्यापारमार्गाशी संलग्न म्हणजे चीन – मध्य आशिया – युरोप असा आहे. दुसरा प्रकल्प अधिक व्यापक अशा सागरी मार्गाशी संलग्न आहे.

MP Supriya Sule criticized the leaders who left NCP
“रिश्ता तोडना आसान है, निभाना मुश्किल है…” राष्ट्रवादी सोडून गेलेल्या नेत्यांवर खासदार सुप्रिया सुळेंची घणाघाती टीका
Loksatta Lokrang A Journey into Documentary Creation movies dramatist
 आम्ही डॉक्युमेण्ट्रीवाले: ‘मला खूप भूक लागली होती…’
Even today Hindus are insecure in the country says Praveen Togadia
‘हिंदूंच्या विकासासाठी हनुमान चालीसा विकास यंत्रणा!’ प्रवीण तोगडिया म्हणाले…
Failure to resolve Bhandara-Gondia seats will goes to BJP or NCP due to Praful Patel
भंडारा-गोंदियात पेच फसला… प्रफुल्ल पटेलांनी मध्ये उडी घेतल्याने…

आणखी एक मुद्दा आर्थिक क्षमतेचा. या प्रकल्पाची व्याप्ती मोठी आहे. जवळपास १२० हून अधिक देश या प्रकल्पाशी जोडले गेले आहेत. इटली या जी-सेव्हन गटातील एकमेव देशाने नुकतेच प्रकल्पातून बाहेर पडत असल्याचे जाहीर केले. अनेक देशांना प्रकल्पासाठी काढलेली कर्जे चुकवता आलेली नाहीत. पाकिस्तानसारख्या देशांमध्ये प्रकल्पासाठी गेलेल्या चिनी तंत्रज्ञांवर हल्ले झाले. श्रीलंकेच्या बाबतीत तेथील सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळे तिजोरीत खडखडाट झाला नि कर्जफेडीसाठी बंदरे तारण ठेवण्याची वेळ आली. चीनने एका मर्यादेपलीकडे या प्रकल्पांना मदत करण्यास नकार दिला आहे. शिवाय कर्जे माफ करण्याबाबत कठोर पवित्रा अंगीकारला आहे. या प्रकल्पांमध्ये अडकलेला पैसा एकीकडे आणि स्थावर मालमत्ता क्षेत्रातील महामंदीमुळे अर्थव्यवस्थेला बसलेला फटका दुसरीकडे, ही चीनची कोंडी दुर्लक्षण्यासारखी नाही. दहा वर्षांपूर्वीचा चीन आणि सध्याचा चीन या दोहोंच्या आर्थिक क्षमतेत दखलपात्र तफावत दिसते. करोना, युक्रेन युद्ध या निमित्ताने आक्रसलेला व्यापार याचा फटका चीनला बसला आहेच. त्याहीपेक्षा अधिक तो चीनच्या ऋणको देशांना बसलेला आहे. त्यांना या काळात चीनचा ‘वरदहस्त’ सावरू शकला नाही हे वास्तव आहे. या सर्व काळात चीनने संघर्षवादी भूमिका घेऊन प्रगत जगताशी अनेक बाबतींत काडीमोड घेतला. त्यामुळे ‘बीआरआय’ची झळाळी आणखी कमी झालेली आहे.