कुस्तीगीर महिलांची लैंगिक छळाची तक्रार दाखलही करून घ्यायला तयार नसलेल्या दिल्ली पोलिसांच्या आरोपपत्रात आता भाजप खासदार आणि भारतीय कुस्तीगीर संघटनेचा अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह याच्यावर खटला चालवला जावा आणि त्याला शिक्षा व्हावी असे म्हटले जाणे हा काव्यगत न्यायच म्हणायला हवा. विशेष म्हणजे या कुस्तीगीर महिलांनी जानेवारी महिन्यात जंतरमंतरवर धरणे आंदोलन सुरू केल्यावर नेमल्या गेलेल्या मुष्टियोद्धा आणि खासदार मेरी कोमसह सहा खेळाडूंच्या निरीक्षण समितीसमोरही या महिला कुस्तीगिरांनी आपल्या याच तक्रारी मांडल्या होत्या, पण त्या संदर्भात दिलेल्या आपल्या अहवालात या समितीने ना या प्रकरणाची अधिक चौकशी व्हावी अशी मागणी केली, ना ब्रिजभूषणवर पोलीस कारवाई व्हावी असा आग्रह धरला. २४ एप्रिल रोजी सरकारने या समितीच्या अहवालामधले महत्त्वाचे निष्कर्ष प्रसिद्ध केले. त्यात संघटनात्मक त्रुटींवर बोट दाखवण्यासारखे किरकोळ मुद्दे मांडले होते; पण महिला खेळाडूंनी केलेल्या लैंगिक छळासारख्या गंभीर आरोपाकडे अगदी या समितीमधील महिला खेळाडूंनीही काणाडोळा केला. महिला खेळाडू लैंगिक छळाबद्दल जाहीर आंदोलन करतात, काही प्रशिक्षक त्याबद्दल उघडपणे बोलतात, खेळाडूंचा ‘सपोर्ट स्टाफ’ या तक्रारींना दुजोरा देतो आणि खेळाडू या नात्याने हे वातावरण परिचित असलेल्या निरीक्षण समितीला लैंगिक छळाच्या तक्रारीकडे डोळेझाक करणे वावगे वाटत नाही, हे खरोखरच गंभीर आहे. ही वरिष्ठ मंडळी असे का वागली असतील, ते सांगण्यासाठी कुणा मानसोपचारतज्ज्ञाची गरज नाही, इतके ते उघड आहे. प्रश्न असा आहे की, लोकांना काय उत्तरे द्यायची ते बाजूला ठेवू, स्वत:च्या शहामृगी वृत्तीबद्दल ती स्वत:च्याच मनाला काय उत्तर देत असतील?
जानेवारीतील आंदोलन स्थगित करणारे विनिता फोगट, साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया हे पदकविजेते खेळाडू या समितीच्या अहवालानंतर ‘आर या पार’ या निर्धाराने पुन्हा जंतरमंतरवर येऊन बसले. नव्या संसदेच्या उद्घाटनाच्या दिवशी त्यांना पोलिसांनी रस्त्यावरून फरपटत नेल्याची दृश्ये, पदके गंगार्पण करायला निघालेले खेळाडू बघून सगळा देश नुसता व्यथितच झाला नव्हता, तर ‘जिंकून येण्याची क्षमता असलेल्या बाहुबली’विरोधात कोणीही तक्रार करायची िहमत दाखवायची नाही, हा लोकशाहीच्या नावाखाली चाललेल्या कारभाराचा ‘वस्तुपाठ’सुद्धा सगळ्यांना मिळाला. ही देशाची आणि पर्यायाने सरकारची इतकी नाचक्की होती की इथून तिथून चक्रे फिरली आणि ब्रिजभूषणवर कारवाई केली जाईल असे आश्वासन या खेळाडूंना मिळाले. अर्थात हे करताना अल्पवयीन खेळाडूने तक्रार मागे घेणे आणि त्यामुळे या प्रकरणामधला ‘पोक्सो’चा पैलू बाजूला होणे हा योगायोग निश्चितच नसणार.
‘इंडियन एक्स्प्रेस’ने या संदर्भात प्रसिद्ध केलेल्या बातमीत (११ जुलै) ब्रिजभूषणवर लावण्यात आलेल्या वेगवेगळय़ा कलमांची तपशीलवार माहिती प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. पोलिसांनी त्याच्यावर ५०६, ३५४, ३५४ अ, ३५४ ड अशी धमकावणे, विनयभंग, लैंगिक छळ, पाठलाग अशी वेगवेगळी कलमे लावली असून या आरोपपत्रात सहा कुस्तीगीर महिलांच्या आरोपांचा आणि त्यांना दुजोरा देणाऱ्या १५ साक्षीदारांचा समावेश आहे. ब्रिजभूषणला या कलमांखाली पाच वर्षांची शिक्षादेखील होऊ शकते.
एकीकडे मुलींनी अधिकाधिक संख्येने क्रीडा क्षेत्रात यावे यासाठी प्रोत्साहन दिले जात असताना तिथला एखादा उच्चपदस्थ हातात सत्ता आहे म्हणून त्यांचे लैंगिक शोषण करतो आणि त्याबद्दल तक्रार करणाऱ्यांनाच गुन्हेगाराप्रमाणे वागवले जाते हे कुठल्या लोकशाहीत बसते? पोलिसांच्या आरोपपत्रात असलेले महिला कुस्तीपटूंनी दिलेले तपशील ब्रिजभूषणच्या सत्तांध पुरुषी मानसिकतेचे द्योतक आहेत. या तक्रारदारांपैकी एकीने म्हटले आहे की त्याने माझा टीशर्ट वर करून तीनचार वेळा माझ्या पोटाला हात लावला आणि माझ्या श्वासोछ्वासाबद्दल चर्चा करत राहिला. हे सगळे माझ्यासाठी इतके भीतीदायक होते की पुढचे कित्येक दिवस मला दोन घासदेखील जात नव्हते. मला त्याबद्दल कुणाशी बोलणेही अवघड वाटत होते. तर दुसऱ्या कुस्तीपटूने म्हटले आहे की, स्थानिक स्पर्धामध्ये सुवर्णपदक मिळवल्यानंतर छायाचित्रे काढली जात असताना त्याने मला जवळ ओढले आणि त्याचा हात माझ्या कमरेभोवती टाकला. तिसऱ्या कुस्तीपटूलाही हाच अनुभव आला. या खेळाडूंनी आमच्याकडे या तक्रारी वारंवार केल्या होत्या असे काही प्रशिक्षकांनीही पोलिसांना सांगितले आहे.
फक्त स्वत:च्याच नाही, तर आसपासच्या दोनतीन मतदारसंघांवर वर्चस्व असलेल्या बाहुबली ब्रिजभूषण सिंहला वाचवण्याचे त्याचे वरिष्ठ, पोलीस, निरीक्षण समितीमधले वरिष्ठ खेळाडू अशा सगळ्यांनी केलेले प्रयत्न आजघडीला तरी वाया गेले आहेत. तरीही जनाची नाही, तर मनाची तरी यातल्या कुणाला असण्याचे काही कारण दिसत नाही.
