प्रतिगामी असोत वा पुरोगामी, मतांची बेगमी करण्यासाठी राजकारण्यांनी चढवलेले हे मुखवटे कसे गळून पडतात याचे उत्तम उदाहरण म्हणून आधी बिल्किस बानो व आता आनंद मोहनच्या प्रकरणाकडे बघायला हवे. बानोवर अत्याचार करणाऱ्या आरोपींना शिक्षेत सवलत दिली म्हणून टीकेची झोड उठवणाऱ्या नितीशकुमारांनी बिहारमध्ये आनंद मोहनला तुरुंगातून बाहेर काढून भाजपच्याच पावलावर पाऊल ठेवले आहे. या मोहनवर गोपालगंजचे तत्कालीन जिल्हाधिकारी जी. कृष्णय्यांची हत्या केल्याचा आरोप आहे. त्यात त्याला आजीवन कारावासाची शिक्षा झाली. ती माफ करता यावी यासाठी मुख्यमंत्री नितीशकुमारांनी चक्क कारागृहाची नियमावली बदलली. ‘कर्तव्यावर असलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्याची हत्या केली तर शिक्षेत सवलत मिळणार नाही’ हे कलमच काढून टाकले. त्यामुळे आनंद मोहनची सुटका झाली. येत्या निवडणुकीत उच्च जातीची म्हणून ओळखली जाणारी राजपूत मते मिळावी म्हणून हे केले गेले. याच मतांसाठी, भाजपने या सुटकेला विरोध करणे टाळले. बिल्किस बानो अत्याचार प्रकरणात आरोपींची सुटका करतानासुद्धा गुजरातमध्ये एका धर्माचा विचार केला गेला. मतांचे राजकारण जुळवून आणण्यासाठी सत्ताधारी नेते किती खालचा स्तर गाठू शकतात याच दृष्टीने याकडे बघायला हवे. सत्ता टिकवण्यासाठी वैचारिक बैठकीला तिलांजली देत वेगवेगळय़ा आघाडय़ा करण्यात पटाईत असलेल्या नितीशकुमारांनी आता साधनशुचिता व नैतिकतासुद्धा गुंडाळून ठेवल्याचे यातून स्पष्ट झाले आहे. स्वत:ला जेपींचे वारसदार म्हणवून घेत पुरोगामित्वाची भाषा बोलणारा हा नेता राजकारणात यश मिळावे म्हणून कोणत्या थराला जाऊ शकतो हेच यातून दिसले. हे ‘बाहुबली’ आनंद मोहन एकेकाळचे नितीश व लालूंचे सहकारी. नितीश दुसऱ्यांदा मुख्यमंत्री झाल्यावर त्याला शिक्षा सुनावण्यात आली तेव्हा ‘लालूंच्या राजवटीतील जंगलराज संपवले’ असे मोठय़ा गर्वाने सांगणारे नितीशच होते. आता तेच त्याच्याशी हातमिळवणी करायला निघाले आहेत. ‘आम्ही खातो ती श्रावणी, दुसरे खातात ते शेण’ अशीच भूमिका राजकारणात अलीकडे रूढ झालेली. त्याचा प्रत्यय वारंवार येऊ लागला आहे. ‘कायद्याचे राज्य’ ही संकल्पनाच धुळीस मिळवण्याचा चंग जणू या राजकारण्यांनी बांधला की काय अशी शंका आता वारंवार येऊ लागली आहे. बलात्कार व खुनाशी संबंधित असलेले बिल्किस बानो व मोहनचे प्रकरण अत्यंत गंभीर. तरीही केवळ एका विशिष्ट धर्म किंवा जातीला खूश करण्यासाठी गुन्हेगारांना मोकळे सोडले जात असेल तर न्यायाची संकल्पनाच धुळीस मिळते. मात्र त्याचे भान राजकारण्यांना आता उरले नाही. हे आधी भाजप व आता नितीश यांनी दाखवून दिले आहे. बानोच्या प्रकरणावरून राष्ट्रीय पातळीवर ओरड करणारे विरोधक मोहनच्या प्रकरणात तोंडाला कुलूप लावून बसले आहेत. राजकीय स्वार्थ साधण्याची चटक लागली की असे घडते. बिहारमध्ये उच्च जातींच्या मतांवर डोळा ठेवून असलेल्या भाजपने यावर दिलेली प्रतिक्रियाही बरीच बोलकी व हीच चटक लागल्याची दर्शवणारी. मोहनला का सोडले असा सवाल केला तर बानो प्रकरणात घेतलेल्या भूमिकेशी फारकत होते म्हणून बिहारमधील भाजपनेते, राज्यातील दारूबाजांनासुद्धा सोडा असे आता म्हणू लागले आहेत. यावरून एरवी राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण या विषयावर वेगवेगळय़ा व्यासपीठावरून उच्चरवात बोलणारे हे नेते प्रत्यक्षात गुन्हेगारीलाच कसे उत्तेजन देत असतात हेच या दोन प्रकरणांतून दिसून आले. कायद्यातील पळवाटा शोधत सत्तेचा वापर करून याच न्यायाने एकेका अट्टल गुन्हेगारांना बाहेर काढण्याची पद्धत सुरू झाली तर मग लोकशाही व्यवस्थेचे काय असा मोठा प्रश्न यातून उपस्थित होतो. हरियाणातील खुनाचा आरोप सिद्ध झालेला धर्मगुरू व डेरा सच्चा सौदाचा संस्थापक बाबा रामरहीमलासुद्धा निवडणूक आली की पॅरोलवर बाहेर काढले जाते. त्याच्यावरचे खटले प्रलंबित नसते तर राज्यकर्त्यांनी त्यालाही मोकळे सोडायला कमी केले नसते. मुळात हा पायंडा घातक व विवेकी मनांना अस्वस्थ करणारा पण राजकीय नेत्यांनी याच विवेकाला पूर्णपणे तिलांजली देण्याचे आता ठरवलेले दिसते. सामान्य जनताच जाती, धर्माच्या नावाखाली एकवटते, राजकीय भूमिका घेते, मग कसली गुन्हेगारी व कसले काय असा विचार सर्वपक्षीय सत्ताधाऱ्यांमध्ये बळावत असेल तर सुदृढ लोकशाहीसाठी ते आणखी धोकादायक. मग प्रश्न उरतो तो बिल्किस बानो व बिहारमध्ये सेवा बजावणारे सनदी अधिकारी कृष्णय्या यांच्या सुविद्य पत्नीने दाद तरी कुणाकडे मागायची? न्यायालय हे त्याचे उत्तर असेलही. मग कायदा सर्वासाठी समान या आपण स्वीकारलेल्या तत्त्वाचे काय? त्याची उघड पायमल्ली करण्याचा विडाच जणू राजकीय नेत्यांनी उचललेला दिसतो. हे चित्र अस्वस्थ करणारे आहे.
