कर्नाटकातील विजयाने काँग्रेसमधील मरगळ दूर होऊन नेतृत्वाने आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या दृष्टीने राज्याराज्यांमधील पक्षांतर्गत वाद मिटविण्यावर भर दिलेला दिसतो. राजस्थानमध्ये मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत आणि माजी उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट यांना एकत्र आणून तोडगा काढण्याचा प्रयत्न पक्षाध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे आणि माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी केला. प्रदीर्घ चर्चेनंतर गेहलोत आणि पायलट यांच्यातील वादावर पडदा पडल्याचे आणि उभयता आगामी विधानसभा निवडणुकीला एकत्रित सामोरे जाणार असल्याचे काँग्रेसने जाहीर केले. पण ही बैठक पार पडून २४ तास उलटण्याच्या आतच सारे काही आलबेल नाही हेच दिसून आले. ‘कार्यकर्त्यांनी संयम बाळगावा, त्यांना नक्कीच संधी मिळेल हे माजी पक्षाध्यक्ष सोनिया गांधी यांचे विधान माझ्या हृदयात कायमचे कोरले गेले असून, मीही कार्यकर्त्यांना हेच आवाहन करतो,’ असे विधान करीत गेहलोत यांनी पायलट यांना एक प्रकारे संयम बाळगण्याचा सल्ला दिला. दुसरीकडे, सचिन पायलट हे मागे हटण्यास तयार नाहीत. ते लवकरच आपल्या मतदारसंघाचा दौरा करणार आहेत. वसुंधराराजे यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कार्यकाळातील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची चौकशी करावी, राजस्थान लोकसेवा आयोगाची पुनर्रचना करावी आणि प्रश्नपत्रिका फुटल्याने नुकसान झालेल्या स्पर्धा परीक्षार्थीना न्याय द्यावा या तीन मागण्यांची पूर्तता न झाल्यास आंदोलनाचा इशारा पायलट यांनी दिला होता. या मागण्यांची मुदत बुधवारी संपली. परिणामी पायलट आता कोणती भूमिका घेतात याची साऱ्यांनाच उत्सुकता आहे. पायलट यांनी गेहलोत सरकार भ्रष्ट असल्याचा आरोप केला होता. पक्षनेतृत्वाबरोबरच्या उभयतांच्या बैठकीतील चर्चेचा तपशील जाहीर करण्यात आलेला नाही. पण पायलट यांचे समाधान होईल असा तोगडा निघण्याची शक्यता फारच दुर्मीळ असल्याने ते शांत बसण्याची चिन्हे नाहीत. काँग्रेसमध्ये तरुण किंवा नवीन नेत्यांपेक्षा जुन्या नेत्यांनाच प्राधान्य दिले जाते, हे अशोक गेहलोत किंवा सिद्धरामय्या यांच्या मुख्यमंत्रीपदी झालेल्या निवडीवरून स्पष्ट होते. याउलट भाजपमध्ये नवीन नेतृत्वाला संधी दिली जाते. राजस्थानमध्ये वसुंधराराजे मुख्यमंत्री असताना सरकारच्या विरोधात तत्कालीन प्रदेशाध्यक्ष सचिन पायलट यांनी दोन हात केले होते. पण मुख्यमंत्रीपदावर निवड करण्याची वेळ आली तेव्हा पक्षाने ज्येष्ठ नेते गेहलोत यांना पसंती दिली. गेहलोत हे मुरलेले राजकारणी. काँग्रेस अध्यक्षपद त्यांच्याकडे सोपविण्याची योजना होती तेव्हा पक्षाच्या आमदारांचे राजीनामानाटय़ घडवून त्यांनी आपले मुख्यमंत्रीपद वाचविले. सोनिया वा राहुल गांधी यांना आव्हान देऊनही काँग्रेस नेतृत्व गेहलोत यांचे काहीही वाकडे करू शकले नाही. पक्षासाठी मुख्यमंत्रीपदाचा त्याग करायला गेहलोत तयार नाहीत, हेच त्यांच्या कृतीतून स्पष्ट झाले. यामुळेच ते पायलट यांना सत्तेत भागीदारी देण्याबाबत साशंकताच दिसते. राजस्थानमध्ये गेली अनेक वर्षे काँग्रेस व भाजप आलटून पालटून सत्तेत येण्याचा इतिहास आहे. तरीही या वर्षांअखेर होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत कदाचित काँग्रेसने सत्ता कायम राखली तरीही गेलहोत मुख्यमंत्रीपदावरील दावा सोडण्याची शक्यता कमीच. मध्य प्रदेशात ज्योतिरादित्य शिंदे किंवा राजस्थानात सचिन पायलट या दोन तरुण नेत्यांनी नेतृत्वाच्या स्पर्धेत डावलले गेल्याने काँग्रेस नेतृत्वाच्या विरोधात बंड पुकारले होते. यापैकी ज्योतिरादित्य यांचे बंड यशस्वी झाले आणि मध्य प्रदेशात काँग्रेस सरकार जाऊन भाजप सत्तेत आला. गेहलोत सरकार पाडण्यासाठी सचिन पायलट यांना काँग्रेसमधून आमदारांची पुरेशी रसद मिळाली नाही आणि भाजप नेत्या वसुंधराराजे यांनी पायलट यांना तीव्र विरोध केला होता, अशी तेव्हा चर्चा होती. परिणामी पायलट यांचे बंड फसले व त्यांना गेली तीन वर्षे निमूटपणे काँग्रेसमध्ये गेहलोत यांची अरेरावी सहन करावी लागत आहे. वसुंधराराजे सरकारच्या कार्यकाळातील भ्रष्टाचाराची चौकशी व्हावी, अशी पायलट यांची मागणी असतानाच, पायलट यांच्या बंडाच्या वेळी वसुंधराराजे यांनी आपले सरकार वाचविण्याकरिता मदत केल्याची कबुली मुख्यमंत्री गेहलोत यांनी अलीकडेच दिली. त्यामुळेही या दोघांची तोंडे वेगवेगळय़ा दिशांना आहेत. एकदा बंड फसल्याने पायलट यांना आता भाजपमध्ये फारसे महत्त्व मिळण्याची शक्यता दिसत नाही. आम आदमी पार्टीचा पर्याय असला तरी ‘आप’ला किती प्रतिसाद मिळेल याबाबत पायलट यांना खात्री वाटत नसावी. यामुळे काँग्रेसमध्ये राहूनच ‘तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार सहन करण्याची वेळ सध्या तरी त्यांच्यावर आली आहे. आज राजस्थानात हे उद्भवले. उद्या कर्नाटकात सिद्धरामय्या आणि शिवकुमार यांच्याबाबत असेच घडू शकते. त्यामुळे काँग्रेस नेतृत्वाला वेळीच सावध व्हावे लागेल.
