औद्योगिक इतिहासामधली सगळय़ात मोठी दुर्घटना ठरलेल्या भोपाळ वायू दुर्घटनेचे कवित्व अजूनही संपायला तयार नाही. युनियन कार्बाइड कंपनीकडून या प्रकरणातील पीडितांना ७४०० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त मोबदला मिळावा अशी मागणी करत केंद्र सरकारने दाखल केलेली क्युरेटिव्ह याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. तिसऱ्या जगातील देशांना आपली मालमत्ता समजणाऱ्या बडय़ा कंपन्यांची हलगर्जी आणि हडेलहप्पीपणाइतकेच या प्रकरणातील पीडितांसाठी त्यांच्याच देशातील सरकारही असंवेदनशील आणि निष्काळजी आहे हे न्यायालयाच्या या निकालाने दाखवून दिले आहे. खरे तर ३ डिसेंबर १९८४ रोजी झालेली भोपाळ वायू दुर्घटना हे भारताच्या औद्योगिक इतिहासामधले काळेकुट्ट प्रकरण आहे. ‘युनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड’च्या औद्योगिक प्रकल्पातून ‘मिथाइल आयसोसायनेट’ (एमआयसी) या विषारी वायूची गळती होऊन झालेल्या दुर्घटनेत तीन हजार ७८७ लोक मृत्युमुखी पडले. अर्थात हा तेव्हाचा अधिकृत आकडा. प्रत्यक्षात मृतांची आकडेवारी, या वायुगळतीच्या परिणामामुळे शारीरस्वास्थ्य कायमचे हरवून बसलेले लोक, काही ना काही व्याधी घेऊन जन्मलेल्या पुढच्या अनेक पिढय़ा याची आजही गणती होऊ शकत नाही. १९८९ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या संमतीने ४७ कोटी डॉलर नुकसानभरपाई रकमेवर युनियन कार्बाइड कॉर्पोरेटशी तत्कालीन केंद्र सरकारची तडजोड झाली. (‘युनियन कार्बाइड’ आता ‘डाऊ केमिकल्स’च्या मालकीची उपकंपनी आहे.) ही तडजोड निश्चित करताना तीन हजार मृत्यू झाल्याची माहिती सरकारकडे होती. पण केंद्र सरकारने डिसेंबर २०१० मध्ये दाखल केलेल्या क्युरेटिव्ह याचिकेत असा युक्तिवाद करण्यात आला की पूर्वीचा तोडगा हा मृत, जखमी आणि नुकसानीच्या चुकीच्या गृहीतकांवर आधारित होता आणि त्यात त्यानंतरचा पर्यावरणाचा ऱ्हास लक्षात घेतला गेला नव्हता. मृत्यू, अपंगत्व, जखमी, मालमत्तेची आणि पशुधनाची हानी अशा एकूण प्रकरणांची संख्या ४ मे १९८९ रोजी दोन लाख पाच हजार गृहीत धरण्यात आली होती. ती नंतर पाच लाख ७४ हजार ३७६ पर्यंत पोहोचली. त्याला अनुसरून २०१० मध्ये ‘क्युरेटिव्ह’ याचिकेत सरकारने ६७५ कोटी ९६ लाखांची अतिरिक्त नुकसानभरपाई मागितली. त्यास कंपनीने नकार दिला. हे सगळे घडले सरकारने दाखल केलेल्या क्युरेटिव्ह याचिकेसंदर्भात. वास्तविक सरकारने पुनर्विलोकन याचिका दाखल करणे गरजेचे होते. कंपनीने ही नुकसानभरपाई देण्यास नकार दिल्यानंतर न्यायालयाने आता स्पष्ट केले आहे, की ‘क्युरेटिव्ह’ याचिकेवर एखाद्या सामान्य खटल्याप्रमाणे पुन्हा सुनावणी होत नाही. पुन्हा तडजोड प्रक्रिया सुरू होऊ शकत नाही. कारण ‘क्युरेटिव्ह’ याचिकेच्या अधिकारक्षेत्रास मर्यादा असतात. या याचिकेद्वारे याचिकाकर्त्यांस सुनावणीची संधी दिली गेली नाही किंवा न्यायाधीश पक्षपाती होते अशा दोनच कारणांचा आधार घेता येतो. सरकारने दाखल केलेली क्युरेटिव्ह याचिका फेटाळताना सर्वोच्च न्यायालयाने असे कारण दिले आहे की फसवणुकीच्या आधारावरच समझोता बाजूला ठेवला जाऊ शकतो, परंतु भारत सरकारने फसवणुकीचे कोणतेही कारण दिलेले नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाच्या १९९१ च्या निकालात भविष्यातील दाव्यांची काळजी घेता यावी यासाठी एक लाख लोकांची विमा पॉलिसी काढण्याचे निर्देश केंद्र सरकारला दिले होते. पण सरकारने ते काढलेच नाहीत, हा निष्काळजीपणा आहे, अशीही टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे. ५० कोटी २५ लाख रुपयांच्या नुकसानभरपाईचा काही भाग अजूनही रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे पडून आहे, आणि सरकारने तो अदा करावा यावरही न्यायाधीशांनी या सुनावणीदरम्यान जोर दिला. सरकारी बेपवाईचे दर्शन घडवत हा महत्त्वाचा हा खटला आता संपला आहे. १९८५ मध्ये, संसदेत संमत झालेल्या भोपाळ गॅसगळती (दाव्यांची प्रक्रिया) कायद्यानुसार केंद्र सरकारने भोपाळ वायुगळती प्रकरणातील पीडितांचे न्यायालयासमोर प्रतिनिधित्व करायचे होते. पण या सगळय़ा घडामोडी पाहता केंद्र सरकार आपल्या जबाबदारीत कमी पडले असे म्हणावे लागते. ते फक्त खटल्यासंदर्भातील जबाबदारीतच कमी पडले असे नाही, तर पुन्हा अशी दुर्घटना होऊ नये, यासाठी करायच्या प्रतिबंधात्मक उपायांमध्येही आपल्या यंत्रणा आजही म्हणजे भोपाळ वायू दुर्घटनेला इतकी वर्षे होऊन गेल्यानंतरही पुरेशा गंभीर नाहीत असे दिसून येते. देशात असलेले मोठमोठे रासायनिक प्रकल्प, त्यांच्यातून निर्माण होणारा विषारी कचरा, त्याची विल्हेवाट हे प्रश्न आजही तितकेच गंभीर आहेत. त्या कचऱ्याची शास्त्रीय पद्धतीने विल्हेवाट लावण्यासाठी येणारा प्रचंड खर्च टाळण्यासाठी संबंधित कंपन्या जमीन, पाणी हे नैसर्गिक स्रोत प्रदूषित करत आहेत. त्यांच्यावर नियंत्रण आणण्यात सरकारची प्रदूषण मंडळे किती यशस्वी होतात, हे देशभर ठिकठिकाणच्या वाढत्या प्रदूषणामुळे रोजच दिसते आहे. भोपाळसारखी दुर्घटना ही दुर्मीळातली दुर्मीळ, पण सामान्यांचे हे रोजचे तिळातिळाने मरणे थांबवणार कोण?
