गेल्या काही वर्षांमध्ये भारतीय क्रीडा क्षेत्रात (क्रिकेटसह) दोन ठळक प्रवाह दिसून येतात - मैदानावर किंवा आर्थिक आघाडीवर घसघशीत यश आणि संघटनात्मक पातळीवर दिवसागणिक घसरण. बहुतेक क्रीडा संघटनांचे पदाधिकारी या देशातील प्रथितयश राजकारणी आहेत किंवा होते. ही सगळीच मंडळी अर्थातच संसदीय लोकशाही आणि त्यानिमित्ताने नियमित निवडणूक प्रक्रियेशी पुरेशी परिचित. परंतु निवडणुकीचे पावित्र्य केवळ निवडून येण्यापुरतेच असते, असा बहुतांचा समज असावा. कारण क्रीडा संघटनांच्या पदांवर वर्षांनुवर्षे ठाण मांडून बसलेली ही मंडळी संघटनात्मक निवडणुकांच्या बाबतीत सोयीस्कर उदासीन दिसून येतात. नवीन सहस्रकाच्या पहिल्या दशकाच्या उत्तरार्धात बहुतांश स्वयंप्रेरणा आणि स्वयंप्रशिक्षणातून चमकू लागलेल्या भारतीय क्रीडापटूंमुळे या संघटनाधारींना आयतेच वलय मिळू लागले आणि त्यांची त्या-त्या संघटनांवरील पकड अधिकच घट्ट झाली. नंतरच्या काळात विविध न्यायालयीन निकालांनी याविषयी गंभीर दखल घेतल्यानंतर आणि राष्ट्रीय क्रीडा संहिता अस्तित्वात आल्यानंतर परिस्थितीत थोडाफार फरक पडू लागला. परंतु अजूनही बरीच मजल मारायची आहे, हे आंतरराष्ट्रीय फुटबॉल महासंघाच्या (फिफा) ताज्या कारवाईतून स्पष्ट होते. फिफाने अखिल भारतीय फुटबॉल संघटनेवर (एआयएफएफ) निलंबनाची कारवाई केली आणि त्यामुळे देशात दोन महिन्यांनी होऊ घातलेल्या कुमारी विश्वचषक स्पर्धेचे अस्तित्वच धोक्यात आले. एआयएफएफचे माजी अध्यक्ष प्रफुल पटेल यांनी तीन टर्म आणि १२ वर्षे अध्यक्षपदावर राहूनही संघटनात्मक निवडणुका घेतल्या नाहीत, या कारणास्तव सर्वोच्च न्यायालयाने पटेल आणि त्यांची कार्यकारिणी यांना पदमुक्त केले आणि एआयएफएफचा कारभार हाकण्यासाठी त्रिसदस्यीय प्रशासकांची समिती (कमिटी ऑफ अ‍ॅडमिनिस्ट्रेटर्स - सीओए) नेमली. या प्रशासकांसमोर एआयएफएफची घटना बनवण्याचीही जबाबदारी होती. त्यांनी संघटनेच्या कार्यकारिणीत ५० टक्के म्हणजे ३६ माजी फुटबॉलपटूंना स्वीकृत सदस्य म्हणून स्थान दिले. उर्वरित ३६ सदस्य हे राज्य संघटनांचे प्रतिनिधी असणार होते. परंतु या प्रस्तावाला राज्य संघटनांनी विरोध केला आणि थेट फिफाकडे तक्रार केली. फिफाने तिला प्रतिसाद देताना, २५ टक्के माजी फुटबॉलपटूच (म्हणजे १८) स्वीकृत सदस्य नेमले जाऊ शकतात असे सांगितले आणि सीओएची कृती म्हणजे ‘तिसऱ्या पक्षाचा हस्तक्षेप’ मानून भारतीय फुटबॉल संघटनाच निलंबित केली. प्रशासकांचा उद्देश चांगला होता आणि ५० टक्के माजी फुटबॉलपटूंना (पुरुष व महिला) कार्यकारिणीत स्थान देण्याबाबत राज्य संघटनांचा आक्षेप का, हे कळायला मार्ग नाही. या राज्य संघटनाही फार उदात्त हेतूने आणि पारदर्शीरीत्या चालवल्या जात होत्या असेही नाही. त्यांची तळी उचलून नियमावर बोट ठेवत भारतीय फुटबॉल संघटनेवर तात्काळ कारवाई करणाऱ्या फिफा संघटनेने आपल्या २००हून अधिक इतर सदस्य देशांसाठी अशीच तडफदार भूमिका घेतली होती का, हेही तपासून पाहावे लागेल! भारतातील सर्वोच्च न्यायपालिकेने फुटबॉल संघटनेला शिस्त आणण्यासाठी काही पावले उचलली असताना, फिफाने याविषयी व्यापक विचार करायला हवा होता. विशेष म्हणजे गेले काही आठवडे प्रशासक, फिफा, आशियाई फुटबॉल संघटना यांच्यात या मुद्दय़ावर वाटाघाटी सुरू होत्या. तरीही ही नामुष्की पदरी पडली. याला कारणीभूत आपल्याकडील क्रीडा संघटक आहेत. भविष्यात इतर संघटनांवरही हीच वेळ येईल, हे क्लेशकारक वास्तव आहे.
