आगामी विधानसभा निवडणुकीत भाजप २४० जागा लढवेल या भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या विधानावरून अनेक तर्कवितर्क लढविले गेले आणि राजकीय वर्तुळात परिणामांवर चर्चा सुरू झाली. भाजप एवढय़ा जागा लढणार म्हणजेच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेच्या वाटय़ाला अवघ्या ४८ जागा येणार हे सूत्रच भाजपने निश्चित केल्याचे स्पष्ट झाले. महाविकास आघाडीचे सरकार पाडून सत्ताबदल झाल्यावर एकनाथ शिंदे यांच्याकडे मुख्यमंत्रीपद सोपविण्याचा शीर्षस्थ नेतृत्वाचा निर्णय भाजपच्या राज्यातील नेत्यांना पटलेला नाही हे पदोपदी जाणवते. ‘मनावर दगड ठेवून आम्ही शिंदे यांना मुख्यमंत्री म्हणून स्वीकारले’ हे तत्कालीन प्रदेशाध्यक्ष आणि उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांचे पनवेलमधील भाजपच्या प्रदेश कार्यकारिणीच्या बैठकीतील विधान बरेच बोलके होते. चंद्रकांत पाटील काय किंवा चंद्रशेखर बावनकुळे या दोन आजी-माजी प्रदेशाध्यक्षांची विधाने अजाणतेपणे होती की शिंदे यांना सूचक इशारा देणारी होती याचा बोध होत नसला तरी राज्यातील भाजप नेत्यांच्या मनातील खदखद यातून बाहेर पडली. बावनकुळे यांच्या विधानावर अखेर त्यांना सारवासारव करावी लागली. भाजपच्या नवी दिल्लीतील शीर्षस्थ नेत्यांना हे विधान पचनी पडलेले नसावे किंवा शिंदे व त्यांच्या समर्थकांना योग्य तो सूचक संदेश गेल्याने भाजपने नेहमीप्रमाणे वादावर पडदा पाडण्याचा प्रयत्न केला असणार. बावनकुळे यांच्या वक्तव्याची शिंदे गटात संतप्त प्रतिक्रिया उमटणे स्वाभाविकच होते. प्रादेशिक पक्षांचा वापर करून घ्यायचा आणि नंतर या पक्षांची सद्दी संपवायची ही भाजपची जुनी खोड. आसाम गण परिषद, गोव्यात महाराष्ट्रवादी गोमांतक पक्ष, पंजाबमध्ये अकाली दल किंवा राज्यात शिवसेना या प्रादेशिक पक्षांचा वापर करून घेतला आणि वेळ येताच याच पक्षांच्या भाजपने नांग्या ठेचल्या. राज्यात शिवसेनेमुळे आपल्या वाढीवर मर्यादा येतात हे भाजपने हेरले होते. २०१९च्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांच्या वेळी भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाला ‘मातोश्री’च्या नाकदुऱ्या काढाव्या लागल्या होत्या. एकनाथ शिंदे यांना गळाला लावून भाजपने शिवसेनेत फूट पाडली. भल्याभल्यांचा वापर करून नंतर त्यांना जागा दाखवून देण्याची भाजपची खेळी एकनाथ शिंदे यांच्याबाबत होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. परंतु मोदी - शहांच्या मनात शिंदे यांच्याबद्दल भूमिका काय आहे, यावर सारे अवलंबून असेल. सत्ताबदल झाल्यापासून प्रत्येक वेळी महाराष्ट्र दौऱ्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे शिंदे यांचे कौतुक करतात किंवा पाठीवर शाबासकीची थाप उमटवितात. ‘आरे’तील कारशेडपासून बुलेट ट्रेन ते भाजपच्या आवडत्या साऱ्या योजना शिंदे सरकार राबवत आहे. कर्नाटकात बसवराज बोम्मई किंवा राज्यात एकनाथ शिंदे या अन्य पक्षांमधून आलेल्या नेत्यांकडे राज्याचा कारभार सोपवून या दोन राज्यांमधील पक्षाच्या प्रमुख नेत्यांचे पंख कापण्यात आले. यातूनच बोम्मई वा शिंदे या दोन्ही मुख्यमंत्र्यांबद्दल स्थानिक भाजप नेत्यांमधला असंतोष लपून राहिलेला नाही. गेल्या वर्षी बंडात शिंदे यांना शिवसेनेच्या ४० तर अपक्ष किंवा छोटय़ा पक्षांच्या दहा जणांनी साथ दिली. ५० आमदारांच्या पाठिंब्यावर शिंदे यांच्याकडे मुख्यमंत्रीपद सोपविण्यात आले. बावनकुळे म्हणतात त्याप्रमाणे शिंदे शिवसेनेला फक्त ४८ जागा मिळणार असल्यास साथ देणाऱ्या सर्व आमदारांचे मतदारसंघ शिंदे शाबूत राखू शकणार नाहीत हा त्याचा अर्थ. शिवसेना नाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह मिळाल्यापासून शिंदे यांनी ताकद वाढविण्यावर - विशेषत: ठाकरे गटाचे पदाधिकारी वा कार्यकर्ते शिंदे गटात सहभागी करून घेण्यावर- भर दिला आहे. शिंदे यांच्या वाटय़ाला पुरेशा जागा मिळणार नसल्यास शिवसेना ठाकरे गट किंवा काँग्रेस, राष्ट्रवादीतून येणारा ओघ आटू लागेल. शिंदे यांचे खच्चीकरण होऊन उद्धव ठाकरे गटाची ताकद वाढणे केव्हाही भाजपसाठी नकोसे असणार. याशिवाय भाजपला शिवसेना (ठाकरे गट), काँग्रेस, राष्ट्रवादी या महाविकास आघाडीशी लढत द्यायची आहे. महाविकास आघाडीतील तीन पक्ष एकत्र लढल्यास भाजपला ते अवघड जाते हे कसबा किंवा चिंचवडमध्ये (जागा कायम राखली असली तरी आघाडीतील बंडखोरी भाजपच्या पथ्यावर पडली) अलीकडेच अनुभवास आले. विधान परिषदेच्या नागपूर पदवीधर व शिक्षक वा पुणे पदवीधर आणि शिक्षकसह विविध पोटनिवडणुकांमध्ये महाविकास आघाडीचा प्रयोग यशस्वी ठरतो हे दिसले. अशा वेळी भाजपलाही मित्र पक्षांची गरज भासेल. मात्र शिंदे यांची ताकद लक्षात घेता, भाजप जास्त जागा सोडणार नाही हे स्पष्टच दिसत आहे. दुसरीकडे गेल्या आठ महिन्यांत शिंदे व त्यांच्या समर्थक आमदारांचे एकूणच वर्तन हे भाजपसाठी ओझे ठरू लागले आहे. अशा स्थितीत बावनकुळे यांनी जागावाटप अद्याप ठरलेले नाही, असा खुलासा केला असला तरी शिंदे व त्यांच्या समर्थकांना पुरेसा सूचक इशारा नक्कीच मिळाला असणार.
