केंद्रातील भाजपा सरकारने वनसंवर्धन कायद्यातील नियमांमध्ये केलेले बदल आजवर जंगल राखण्यात मोठी कामगिरी बजावणाऱ्या आदिवासींच्या मुळावर उठणारे आहेत. एकीकडे द्रौपदी मुर्मूचे नाव राष्ट्रपतीपदासाठी पुढे आणून आदिवासींना सर्वोच्च पदावर संधी दिली असे उच्चरवात सांगायचे व दुसरीकडे सामान्य आदिवासींची फरफट होईल असे नियम घाईघाईने अमलात आणायचे असा दुटप्पी प्रयोग केंद्राने चालवला असल्याचे यातून स्पष्ट झाले आहे. याच मुर्मू झारखंडच्या राज्यपाल असताना त्यांनी तत्कालीन भाजपा सरकारचे आदिवासींच्या जमिनी उद्योगांना देणारे विधेयक रोखून धरले होते. त्याकडे साफ दुर्लक्ष करत त्या राष्ट्रपती व्हायच्या आधीच या बदलाची खेळी केंद्राने खेळलेली दिसते. यूपीएच्या काळात लागू झालेल्या वनाधिकार कायद्यांतर्गत केलेल्या दाव्यांचे निराकरण होईपर्यंत इतर वनकायद्यांत कोणतेही बदल करू नयेत असे परिपत्रक पर्यावरण मंत्रालयाने २००९ मध्ये काढले होते. त्याला बासनात गुंडाळण्याचे काम या बदलाने केले आहे. काँग्रेसचे नेते जयराम रमेश यांनी याबाबत थेट मोदींना ‘आदिवासी विरोधी’ ठरवले. त्यावर उत्तर देताना पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी, ‘प्रकल्पांना मान्यता देण्यास लागणारा वेळ कमी व्हावा म्हणून हे बदल केले’ असे म्हटले असले तरी त्यात तथ्य नाही.
वनाधिकारानुसार वनजमीन देण्यासंदर्भात ग्रामसभांना देण्यात आलेल्या अधिकारावरच यामुळे पाणी फिरवले गेले यावर यादवांनी चकार शब्दही उच्चारलेला नाही. आदिवासींवरचा ऐतिहासिक अन्याय दूर करण्यासाठी वनाधिकार कायदा आहे या यूपीए सरकारच्या वक्तव्याचे समर्थन करणाऱ्या केंद्राने अलीकडच्या काही वर्षांत जंगलाशी संबंधित अनेक नियमांत बदल करून आदिवासींवरील अन्यायाची परंपरा सुरूच ठेवली आहे. विरोधाभासाचे यापेक्षा दुसरे मोठे उदाहरण असूच शकत नाही. मुळात जंगल हा केंद्र व राज्याच्या समवर्ती सूचीतला विषय. त्यासंदर्भात काही निर्णय घ्यायचे असतील तर केंद्राने राज्यांशी सल्लामसलत करणे बंधनकारक. अलीकडे याच नाही तर अनेक निर्णयाच्या बाबतीत केंद्राने ही प्रथाच मोडीत काढलेली दिसते. संघराज्यीय चौकट मान्य नसल्याचाच हा पुरावा. हे नवे बदल करताना तर केंद्राने पर्यावरण मंत्रालयाशी संबंधित संसदेच्या स्थायी समितीलासुद्धा विचारले नाही. ‘पर्यावरण परिणाम मूल्यांकन अहवाला’संबंधीच्या तरतुदी शिथिल करतानासुद्धा हीच पद्धत अवलंबण्यात आली. संसदीय कार्यपद्धतीलाच बगल देणारे हे सरकार दूर जंगलात राहणाऱ्या आदिवासींच्या अधिकाराला कवडीचीही किंमत देत नाहीत हेच यातून दिसून आले. या बदलामुळे राज्यांच्या अधिकारावर गदा आली ती वेगळीच. याला संघराज्यीय पद्धत मोडीत काढणे नाही तर आणखी काय म्हणायचे? एकाधिकारशाहीकडे जाणारा हा प्रवास अनेक भक्तांना सुखावणारा असला तरी यातून आदिवासी वनहक्कधारकापासून पुन्हा प्रकल्पग्रस्त ठरतील त्याचे काय?
कार्बन उत्सर्जन कमी करू अशी ग्वाही देत पॅरिस करारावर स्वाक्षरी करणारे हे सरकार विदेशी भूमीवर वेगळे वागते व देशात वेगळे, हेच यातून दिसून आले. वनहक्क कायद्याला हात न लावता त्यातून पळवाट शोधण्याचा हा प्रयत्न खासगी उद्योगांना भले आनंद देणारा असेल पण पर्यावरणाच्या ऱ्हासाचे काय? त्यावर नुसत्या गप्पा मारण्यातच केंद्र सरकार वेळ घालवणार आहे का? यासारखे अनेक प्रश्न या बदलाने उपस्थित केले आहेत. नेहमीच्या सवयीप्रमाणे केंद्रातील सत्ताधारी यावर काहीही बोलणार नाहीत व वृक्षसंपदेवर बुलडोझर फिरत राहील अशी वेळ केंद्राच्या या कृतीने आणली आहे.
