नागपूरचे हिवाळी अधिवेशन त्या त्या मुख्यमंत्र्यांसाठी नेहमीच डोकेदुखी ठरते असे म्हटले जाते. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनाही एव्हाना तो अनुभव आला असणार. लवकरच या सरकारला सहा महिने पूर्ण होतील. या दरम्यानच्या काळात मुख्यमंत्री शिंदे यांचे बरे चालले होते. पक्षांतरबंदी कायद्याखाली शिवसेनेने शिंदे यांच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर तारखांवर तारखा पडत असल्याने तीही तेवढी धास्ती राहिलेली नाही. पण भूखंड वाटपाच्या निर्णयावरून उच्च न्यायालयाने प्रतिकूल मत व्यक्त करताच माघार घ्यावी लागल्याने नागपूरच्या अधिवेशनात शिंदे यांच्यावर बट्टा लागलाच. नागपूर सुधार प्रन्यास हे राजकारणी आणि अधिकाऱ्यांसाठी जणू काही सोन्याचे अंडे देणारी कोंबडीच. त्यामधील भूखंड वाटप नेहमीच वादग्रस्त ठरले आहे. भारताच्या नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षकांनी (कॅग) नागपूर सुधार प्रन्यासामधील भूखंड वाटपावरून कडक शब्दांत यापूर्वी ताशेरे ओढले होते. पण त्यातून राज्यकर्त्यांनी काही बोध घेतलेला दिसत नाही. नागपूर सुधार प्रन्यासामधील ४९ भूखंड वाटपांचा मुद्दा गेली अनेक वर्षे न्यायप्रविष्ट आहे. यापैकी ३३ भूखंडांचे वाटप २००७ मध्ये नियमित करण्यात आले. १६ भूखंडांचा प्रश्न शिल्लक होता. या संदर्भात नेमण्यात आलेल्या गिलानी समितीने खटला निकाली निघेपर्यंत भूखंड वाटप नियमित करू नये, अशी शिफारस केली होती. तसेच हे भूखंड नियमित करणे चुकीचे ठरेल, असे मतही नोंदविले होते. तरीही महाविकास आघाडी सरकारमध्ये नगरविकासमंत्री असताना एकनाथ शिंदे यांनी भूखंड वाटप नियमित करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. उच्च न्यायालयाने गेल्याच आठवडय़ात भूखंड वाटप नियमित करण्याच्या निर्णयावर आक्षेप घेतला. ‘कॅग’ने ओढलेले ताशेरे, भूखंड वाटप नियमित करू नये, अशी तज्ज्ञ समितीची शिफारस हे सारे डावलून शिंदे यांनी भूखंड वाटप नियमित केले असेल तर गंभीरच आहे. विधानसभेत विरोधकांच्या आरोपांना उत्तर देताना शिंदे यांनी नागपूर सुधार प्रन्यासाच्या प्रशासनाने प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे याची पूर्वकल्पनाच दिली नव्हती, असे सांगत स्वत:चा बचाव केला. राजकारणी त्यांच्या अंगाशी आल्यावर प्रशासनाच्या माथी मारतात यात नवीन काहीच नाही. तसाच प्रकार शिंदे यांनी केला का? एवढे गंभीर प्रकरण असताना अधिकाऱ्यांकडून पूर्वकल्पना दिली नसेल यावर कुणाचाही विश्वास बसणे तसे कठीणच आहे. वाढत्या नागरीकरणाबरोबरच राज्याच्या शहरी भागातील जमिनींचे भाव गगनाला भिडत गेले, तेव्हापासून भूखंड वाटप हा राज्यात कळीचा आणि संवेदनशील मुद्दा ठरला आहे. जमिनीचे आरक्षण बदलण्यात झालेल्या अनियमितेतून मनोहर जोशी व अशोक चव्हाण या दोघांना मुख्यमंत्रीपद गमवावे लागले होते. उच्च न्यायालयाने व्यक्त केलेले प्रतिकूल मत आणि विधिमंडळात विरोधकांनी राजीनाम्याची केलेली मागणी यानंतर नियमित करण्यात आलेले भूखंड वाटप रद्द करण्यात येत असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री शिंदे यांनी केली. म्हणजेच एक प्रकारे त्यांनी झालेल्या चुकीची कबुलीच दिली. मुख्यमंत्र्यांनी भूखंड वाटप नियमित करण्याचा निर्णय रद्द केला हा विरोधकांचा व त्यातही शिवसेनेचा मोठा विजयच. सध्या शिवसेना आणि शिंदे गटात सुरू असलेल्या संघर्षांत शिंदे यांच्यावर झालेला आरोप व त्यातून त्यांना घ्यावी लागलेली माघार यावरून शिवसेनेला बळ प्राप्त झाले आहे. भूखंड वाटपात झालेल्या अनियमिततेशी आता यापुढे शिंदे यांचे नाव कायमचे जोडले जाईल. त्यामुळे यापुढील काळात जमीन हा विषय त्यांना फार काळजीपूर्वक हाताळावा लागणार आहे.
