हवामान बदलाने अविकसित देशांत होणाऱ्या संहारासाठी ‘नुकसानभरपाई निधी’ उभारण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता देऊन हवामान बदलविषयक परिषदेच्या २७व्या पर्वाची सांगता झाली, हे स्वागतार्हच. पण हा निर्णय अनेक नव्या प्रश्नांना जन्म देणारा ठरला आहे. हवामान बदलाला विकसित देशांकडून होणारे कार्बन उत्सर्जन जबाबदार आहे. त्यामुळे या देशांनी भरपाई म्हणून निधी द्यावा व तो गरीब व विकसनशील राष्ट्रांसाठी खर्च करावा ही मागणी गेल्या ३० वर्षांपासून होत होती. त्यावर अमेरिका व युरोपचा तीव्र आक्षेप होता. तो आता मावळल्याचे दिसत असले तरी दोनशे देशांच्या सहमतीने झालेल्या या निधी उभारणीत कोणता देश किती वाटा देणार, हा प्रश्न अनुत्तरित राहिला आहे. आज कार्बन उत्सर्जनात अमेरिकेचा वाटा २४ टक्के आहे. अलीकडे चीनने या देशाला मागे टाकले आहे. त्यामुळे चीनने निधी उभारणीत मोठा भाग उचलावा ही अमेरिकेची मागणी चीनला मान्य नसल्याचे या परिषदेत दिसून आले. आम्ही अजूनही विकसनशील आहोत असे चीनचे यावर म्हणणे. परिणामी निधीला तत्त्वत: मान्यता मिळाली असली तरी वाटा देण्याच्या मुद्दय़ावर भविष्यात बरेच वाद उद्भवण्याची चिन्हे आहेत. हे वाद परिषदेच्या आगामी २८व्या पर्वात तरी मिटतील का, हा प्रश्न अप्रस्तुत नाही. हवामान बदलाचा फटका नैसर्गिक आपत्तींमुळे अनेक देशांच्या अर्थव्यवस्थांना बसतो. त्यावर असा निधी हवाच, अशी भारतासह अनेक देशांची आग्रही मागणी होती. ती रास्तच. पण या देशांकडून होणाऱ्या कोळसा, खनिज तेलाच्या वारेमाप वापराबद्दल काय? तो शून्यवत् करण्यासाठी देण्यात आलेली २०४५ पर्यंतची मुदत वाढवून मिळावी यासाठी हेच देश या परिषदेत प्रयत्न करताना दिसले. त्यांना साथ मिळाली ती तेलसंपन्न आखाती राष्ट्रांची व यजमान इजिप्तची. या साऱ्यांच्या सुरात सूर मिसळला तो चीन व रशियाने. तेल उत्पादक देशांना असे कुठलेही ‘वापर नियंत्रण’ नको हेही याच परिषदेत दिसून आले. एकीकडे भरपाईवरही हक्क सांगायचा व दुसरीकडे इंधन वापर कमी करण्याचे लक्ष्यही निर्धारित करायचे नाही हा दुटप्पीपणा यंदाही दिसलाच. पर्यायी इंधन वापरामुळे अर्थव्यवस्थेवरील ताण वाढतो हे खरे असले तरी भविष्याचा विचार करून याकडे अधिक लक्ष देणे गरजेचे. निधी उभारणीस मान्यता मिळाली म्हणून आनंद व्यक्त करणाऱ्या देशांनी आता यावरही गंभीरपणे विचार करायला हवा. ऊर्जानिर्मितीसाठी होणारा कोळशाचा वापर व खनिज तेल हीच या देशांपुढील प्रमुख समस्या आहे. त्यास पर्याय शोधणे अवघड नसले तरी अंमलबजावणीच्या पातळीवर हे देश बरेच मागे आहेत. त्याकडे लक्ष न देता या परिषदेत तेल उत्पादक देशांच्या सुरात सूर मिसळवणे पर्यावरणासाठी घातक आहे. याचे भान या देशांनी बाळगले नाही असेही या वेळी दिसून आले.
मुळात पर्यावरण हा विषय आंतरराष्ट्रीय राजकारणाची सोय बघून भूमिका घ्यावी असा नाही. हवामान बदल व जागतिक तापमानवाढीला जबाबदार कुणीही असले तरी त्याचा फटका साऱ्याच देशांना बसतो आणि बसणार. त्यामुळे ‘अधिक जबाबदारी कोणाची’ यावर काथ्याकूट करण्यापेक्षा आपापली जबाबदारी ओळखणे इष्ट. नाही तर निधीची मागणी मान्य झाली म्हणून आनंद व्यक्त करणे क्षणभंगुर ठरेल, एवढी या संकटाची व्याप्ती मोठी आहे.
