कर्नाटकमध्ये अखेर सिद्धरामय्या यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस पक्षाचे सरकार स्थापन झाले. राज्यातील जनतेने कौल दिला तरी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या आणि प्रदेशाध्यक्ष डी. के. शिवकुमार यांच्यात तीव्र स्पर्धा असल्याने सरकार स्थापनेस आठवडाभराचा वेळ गेला. शेवटी शिवकुमार यांनी समझोता मान्य करीत एक पाऊल मागे घेतले. सिद्धरामय्या मुख्यमंत्री आणि शिवकुमार उपमुख्यमंत्री, असा तोडगा उभयता मान्य झाला. सरकारच्या निम्म्या कालावधीनंतर शिवकुमार यांना मुख्यमंत्रीपदाचे आश्वासन देण्यात आल्याची चर्चा आहे. पण काँग्रेसने त्यावर अधिकृतपणे काहीच भाष्य केलेले नाही. कारण राजस्थान व छत्तीसगडमध्ये यावरूनच काँग्रेसचे हात चांगलेच पोळले गेले आहेत. राजस्थानमध्ये मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत आणि सचिन पायलट तर छत्तीसगडमध्ये मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आणि टी. एस. सिंगदेव यांच्यात मुख्यमंत्रीपद वाटून घेण्यावरून झालेला संघर्ष अगदी ताजा आहे. गेहलोत वा बघेल यांनी मुख्यमंत्रीपद सोडण्यास सपशेल नकार देऊन एक प्रकारे नेतृत्वालाच आव्हान दिले. राजस्थानमध्ये मुख्यमंत्रीपद नाकारल्याने सचिन पायलट हे सध्या रस्त्यावर उतरले आहेत. निवडणुकीपूर्वी ते काँग्रेस पक्षाला रामराम ठोकतील अशी हवा तरी जयपूरमध्ये तूर्तास आहे. भाजपप्रमाणे काँग्रेसमध्ये केंद्रीय नेतृत्वाचा धाक उरला नसल्याने कर्नाटकातही असेच होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. सिद्धरामय्या यांच्या शपथविधीसाठी बेंगळूरुमध्ये शरद पवार, नितीशकुमार, तेजस्वी यादव, स्टॅलिन, हेमंत सोरेन, सीताराम येचुरी, डी. राजा, डॉ. फारुक अब्दुल्ला, मेहबूबा मुफ्ती, शिवसेनेच्या ठाकरे गटाचे अनिल देसाई आदी १८ पक्षांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. ममता बॅनर्जी यांनी स्वत: उपस्थित राहण्याचे टाळले. अखिलेश यादवही आले नाहीत. आप, भारत राष्ट्र समिती किंवा बसपला निमंत्रणच नव्हते. विरोधकांच्या ऐक्याचा हा ‘बंगळूरु प्रयोग’ आगामी लोकसभा निवडणुकीत यशस्वी होतो का, याची उत्सुकता असेल. कर्नाटक आणि हिमाचलच्या विजयाने काँग्रेसची ताकद वाढली आहे. पण बिगरभाजप सारेच पक्ष काँग्रेसचे नेतृत्व वा काँग्रेस आघाडीत सहभागी होण्यास तयार नाहीत. काँग्रेसलाही काहीशी लवचीक भूमिका घेत सर्व समविचारी पक्षांना सामावून घेण्यासाठी प्रयत्न करावे लागतील. तरीही बंगळूरुमध्ये शपथविधीला विरोधकांच्या ऐक्याचे चित्र बघायला मिळाले व योग्य संदेश तरी गेला. पुढील वाटचालीत मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्यासमोर आव्हानांची मालिकाच उभी राहील अशी चिन्हे दिसतात. २८ मंत्र्यांचा शपथविधी करण्याची मूळ योजना होती. पण सिद्धरामय्या आणि शिवकुमार यांच्यात मंत्र्यांच्या नावांवरून दोन दिवसांच्या चर्चेच्या घोळानंतरही सहमती होऊ शकली नाही. शेवटी आठ ज्येष्ठ नेत्यांचा समावेश करून मंत्रिमंडळ विस्ताराचा मुद्दा तसाच प्रलंबित ठेवण्यात आला. यावरून सिद्धरामय्या यांना कारभारात किती वाव मिळणार याची चुणूक सुरुवातीलाच दिसली. वास्तविक कर्नाटक हे काँग्रेस पक्षाध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांचे गृह राज्य. मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांमध्ये सहमती होत नसताना खरगे यांनी मध्यस्थी करायला हवी होती. पण खरगे आपल्या मुलाची मंत्रिमंडळात वर्णी लावून स्वत: नामानिराळे राहिले. हॉटेल्स, स्थावर मालमत्ता आदी उद्योगांत मोठी गुंतवणूक असलेले व दीड हजार कोटींची मालमत्ता असल्याचे निवडणूक प्रतिज्ञापत्र सादर करणारे शिवकुमार हे गांधी कुटुंबीयांचे जवळचे मानले जातात. ‘ईडी’ने कोठडीत डांबले तेव्हा शिवकुमार यांच्या भेटीसाठी सोनिया गांधी गेल्या होत्या. पी. चिदम्बरम यांच्या भेटीसाठी गांधी कुटुंबीयांपैकी कोणी गेले नव्हते. नेतृत्वाचा वरदहस्त असलेल्या शिवकुमार यांना आवरण्याचे एक मोठे आव्हान मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्यासमोर असेल. निवडणूक प्रचाराच्या काळात काँग्रेसने मतदारांना खूश करण्याकरिता अनेक आश्वासने दिली. सत्तेत आल्यावर पहिल्याच मंत्रिमंडळ बैठकीत पाच आश्वासनांची पूर्तता केली जाईल, असे राहुल गांधी यांनी जाहीर केले होते. यानुसार निवासी ग्राहकांना २०० युनिटपर्यंत मोफत वीज, प्रत्येक कुटुंबातील महिलेला दोन हजार रुपयांचे अनुदान, दारिद्रय़रेषेखालील कुटुंबांना दरमहा मोफत १० किलो तांदूळ, बेरोजगार पदवीधरांना दरमहा तीन हजार रुपयांचे अनुदान तसेच महिलांना शासकीय सेवेच्या बसेसमधून मोफत प्रवास असे पाच निर्णय सिद्धरामय्या सरकारने घेतले. त्यापायी राज्याच्या तिजोरीवर वार्षिक ५० हजार कोटींचा बोजा पडणार आहे. त्यामुळे अन्य विकासकामांसाठी निधी उपलब्ध होणे कठीणच दिसते. एकीकडे शिवकुमार यांच्यासारख्या अति महत्त्वांकाक्षी नेत्यांमुळे पक्षांतर्गत तर दुसरीकडे आर्थिक असे दुहेरी आव्हान पेलण्याची किमया सिद्धरामय्या यांना पार पाडावी लागणार आहे. आतापर्यंत १३ वेळा राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करणाऱ्या ‘सिद्दू’ (सिद्धरामय्यांचे टोपणनाव) यांची आर्थिक आघाडीवर खरी कसोटी आहे.
