आर्थिक दुर्बलांसाठी मोफत धान्य देण्याची करोनाकाळात सुरू झालेली योजना आणखी तीन महिने सुरू ठेवण्याचा निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी घेतला. ‘पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न’ नावाच्या या योजनेत देशातील ८० कोटी गरजूंना दरमहा त्यांच्या शिधापत्रिकेवर मिळू शकणाऱ्या स्वस्त धान्याव्यतिरिक्त पाच किलो गहू, पाच किलो तांदूळ मोफत दिला जातो. येत्या शुक्रवारी, ३० सप्टेंबरला या योजनेची मुदत संपण्याआधीच ती आणखी तीन महिने वाढविण्यात आली. जरी या मुदतवाढीने ४४,७६२ कोटी रुपये अतिरिक्त खर्च करावे लागणार असले, तरी प्राप्त परिस्थितीत हा निर्णय स्वागतार्हच ठरतो. करोनाकाळाने घातलेले घाव आणि तळच्या गरिबांवरील संकटाची छाया अजून पुरती सरलेली नाही. सरकारकडून वेळोवेळी प्रसृत आकडेवारीच हे दाखवून देते. त्याउपर वाढती खाद्यान्न महागाई त्या जखमांवर मीठ चोळण्याचे काम करीत आहे. त्यामुळे तीन महिनेच काय, त्यापुढेही या धर्तीची योजना सरकारला सुरू ठेवावी लागेल आणि ती ठेवलीही जावी. सरकारचे अंदाजपत्रकीय अंकगणित बिघडेल आणि त्याबद्दल केंद्रीय अर्थमंत्रालयाला चिंता असणे स्वाभाविकच. मंत्रिमंडळाचा निर्णय येण्याआधी अर्थ मंत्रालयाने योजनेच्या मुदतवाढीबाबत हरकत घेणारे पत्र दिल्याचे सांगण्यात येते. हे गोपनीय पत्र समाजमाध्यमांपर्यंत पोहोचले आणि जनमानसांत चर्चेचा विषयही बनल्याचे सांगितले जाते. नेमका याच प्रकारचा पत्रव्यवहार गळती लागून जगजाहीर कसा होतो- की मुद्दामहून करविला जातो- हादेखील संशोधनाचा विषय आहेच. परिस्थिती प्रतिकूल असतानाही लोकोपयोगी कल्याणाच्या योजनेतून मोदी सरकार मागे हटले नाही, असे लोकांच्या गळी उतरवायचे तर अशा खटपटी कराव्याच लागतात. पण तूर्त तेही मान्य! अर्थ मंत्रालयाच्या इशारेवजा पत्रातील एक मुद्दा मात्र लक्षणीय आहे : युरोपातील युद्ध, वाढता भू-राजकीय तणाव आणि हवामानातील प्रतिकूल बदल याच्या परिणामी जगभरात सर्वत्रच अन्नधान्याच्या उपजावर विपरीत परिणाम केला आहे. यंदा तीव्र उष्म्यामुळे भारतातही गव्हाचे रब्बीतील उत्पादन कमालीचे घटले आहे, तर खरिपातील पिकांसंबंधीचे पूर्वानुमान फारसे उत्साहवर्धक नाहीत. अन्न सुरक्षितता ही प्रत्येक राष्ट्रासाठी प्रधान महत्त्वाची बाब ठरेल आणि आताशी ती ठरताना दिसत आहे. पण प्रश्न हाच की, योजनेतून दिले जाणारे अन्न देशाच्या लोकसंख्येतील मोठय़ा हिश्शाची पोटे भरण्यासाठीच आहे, त्यामुळे जी काही अन्न सुरक्षितता आहे तीच तर यातून साधली जाणार, नाही काय? देशाच्या ग्रामीण भागात हलाखीचे चित्र ‘मनरेगा’ योजनेसाठी कामांच्या वाढत्या मागणीतून सुस्पष्टपणे दिसून येते. विशेषत: ओडिशा, आसाम, झारखंड, बिहार आणि जेथे सध्या वेगवान विकास सुरू आहे म्हटले जाते त्या उत्तर प्रदेश अशा तळच्या गरीब राज्यांचीच आकडेवारी पाहा. या राज्यांमधून २०२०-२१ मध्ये मनरेगाअंतर्गत रोजगारासाठी नोंदणीत ८५.५ टक्क्यांची वाढ नोंदवण्यात आली. करोना- टाळेबंदीत शहरांतून गावांकडे अपरिहार्यपणे झालेल्या मजुरांच्या स्थलांतरांचा हा परिणाम निश्चितच आहे. पण त्याचा दुष्प्रभाव चालू वर्षांतही ओसरलेला नाही. एकंदरीत करोनाकाळाने लादलेल्या बेरोजगारी व हलाखीचे विक्राळ रूप पाहता, मनरेगाच्या धर्तीवर शहरी रोजगार हमी योजनाही चालविली जावी, असा अर्थतज्ज्ञांच्या एका गटाचा म्हणूनच आग्रह आहे. डिसेंबरमध्ये गरीब कल्याण अन्न योजनेचा फेरविचार करताना केंद्रातील सरकारला खरोखरच गरिबांची कणव असेल, तर या बाबीला नक्कीच विचारात घेतले जाईल. तथापि अर्थव्यवस्थेवर ताण आणणाऱ्या व मतदारराजाला खूश करणाऱ्या निवडणूकपूर्व ‘फुकटय़ा’ घोषणांच्या रेवडय़ा उडविणे घातक असल्याचे दस्तुरखुद्द पंतप्रधानांचेच म्हणणे आहे. पुढे मग कुठल्या रेवडय़ा घातक आणि कुठल्या पोषक यावरून देशभरात वादाला पेव फुटले. कितीही सात्त्विकतेचा आव आणला तरी गरीब कल्याण योजनेला ताजी मुदतवाढ म्हणजे गुजरात- हिमाचल प्रदेश या राज्यांतील विधानसभा निवडणूकपूर्व दिली गेलेली ‘रेवडी’च असे कुणास वाटलेही! पण समाज-आरोग्याला जोवर ती पोषक आहे तोवर त्याबाबत आक्षेप असू नयेत.
