भारतीय हवाईदलाच्या सीमावर्ती भागातील एका क्षेपणास्त्र स्क्वाड्रनच्या प्रमुखपदी प्रथमच महिला अधिकाऱ्याची नेमणूक करण्याची घोषणा स्वागतार्ह आहे. हवाईदलाने महिला दिनाचे औचित्य साधून पाकिस्तान सीमेवरील एका मोक्याच्या युनिट प्रमुखपदी ग्रुप कॅप्टन शालिझा धामी यांना नेमले. परंतु या घोषणेमागील काहीशी प्रतीकात्मकता येथेच संपते. कारण वायव्य सीमेवर मोक्याच्या नियुक्त्या करताना प्रतीकात्मकतेपलीकडे अनेक घटकांचा विचार करावा लागतो. ग्रुप कॅप्टन हा लष्करातील कर्नल हुद्दय़ाशी समकक्ष हुद्दा. लष्करातील अनेक कर्नल हुद्दय़ाच्या अधिकाऱ्यांकडे बटालियन किंवा रेजिमेंट कमांडची महत्त्वाची जबाबदारी असते. परंतु लष्कर किंवा हवाईदलातही कर्नल किंवा ग्रुप कॅप्टन हुद्दय़ावर असलेल्या महिलांना बटालियन किंवा स्क्वाड्रनच्या नेतृत्वाची जबाबदारी अद्याप सोपवण्यात आली नव्हती. ती उणीव ग्रुप कॅप्टन शालिझा यांच्या नियुक्तीने काही प्रमाणात भरून निघाली असे म्हणता येईल. आव्हानात्मक जबाबदारी सोपवली जाण्याची त्यांची ही पहिलीच वेळ नाही. यापूर्वी िहडन हवाईतळावर चेतक हेलिकॉप्टर युनिटच्या फ्लाइट कमांडर आणि अर्हताप्राप्त उड्डाण प्रशिक्षक (फ्लाइंग इन्स्ट्रक्टर) या दोन्ही पदांवर नियुक्त झालेल्याही त्या पहिल्याच महिला होत्या!गेल्या काही महिन्यांमध्ये लष्कर, हवाईदल आणि नौदलाने महिला अधिकाऱ्यांकडे अधिक जोखमीच्या जबाबदाऱ्या सोपवण्यास सुरुवात केल्याचे दिसून येत आहे. सध्या हवाईदलात १८ महिला वैमानिक मिग-२१, मिग-२९, सुखोई आणि राफेल या लढाऊ विमानांचे सारथ्य करीत आहेत. नौदलाने ३० महिला अधिकाऱ्यांना मोक्याच्या युद्धनौकांवर नेमले आहे. फेब्रुवारी महिन्यात लष्करानेही महिला अधिकाऱ्यांना लष्कराच्या पूर्व आणि उत्तर विभागांमध्ये सीमावर्ती भागांमध्ये युनिटप्रमुख म्हणून तैनात केले आहे. यांतील कॅप्टन शिवा चौहान या सियाचिन हिमनदी भागात तैनात झालेल्या पहिल्या महिला अधिकारी. लष्करामध्ये १०८ महिलांना लवकरच कर्नल हुद्दय़ावर बढती दिली जात आहे. कोअर ऑफ इंजिनीअर्स, सिग्नल्स, शस्त्रास्त्र निर्मिती आदी शाखांमध्ये ही बढती दिली जाईल. अजूनही पायदळ (इन्फंट्री) आणि चिलखती (आर्मर्ड) दलांमध्ये महिला अधिकाऱ्यांची नेमणूक होत नसली, तरी लवकरच तोफदलामध्ये महिला अधिकारी दिसू लागतील, असे लष्कराने जाहीर केले आहे. १९९०च्या सुरुवातीस सैन्यदलांमध्ये महिलांची अधिकारी म्हणून भरती सुरू झाली. सुरुवातीला अल्पमुदतीच्या कार्यकाळासाठी (शॉर्ट सव्र्हिस कमिशन), त्यातही प्राधान्याने वैद्यकीय सेवांमध्ये ही भरती व्हायची. परंतु महिला अधिकाऱ्यांना अधिक जोखीम व जबाबदारीची पदे देण्याविषयी धोरणात्मक निर्णय कोणत्याही पातळीवर होऊ शकत नव्हता. यासाठी दोन आघाडय़ांवर महिला अधिकारी आणि महिला सक्षमीकरण कार्यकर्ते, विचारवंतांना लढा द्यावा लागला. यांतील पहिला टप्पा कायमस्वरूपी नोकरी किंवा ‘पर्मनंट कमिशन’चा होता. १४ वर्षे सेवा बजावल्यानंतर निव्वळ लिंग भेदभावाच्या कारणास्तव आम्हाला खडय़ासारखे बाजूला केले जाते, असा आक्षेप ११ महिला अधिकाऱ्यांनी २००८ मध्ये घेतला आणि लष्कराच्या या धोरणाविरोधात न्यायालयात दाद मागितली. हा खटला अनेक वर्षे चालला आणि अखेरीस २०२० मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक निकाल देताना कायमस्वरूपी कार्यकाळाची कवाडे महिला अधिकाऱ्यांसाठी खुली केली. लिंगावरून नोकरीच्या सेवाशर्तीमध्ये भेदभाव करणे हा महिलांच्याच नव्हे, तर देशाच्या प्रतिष्ठेचा अवमान असल्याचे परखड मत त्या वेळी न्यायालयाने नोंदवले होते. ‘शारीरिक घटकांना केंद्रस्थानी मानणे ही या प्रकरणात महिलांच्या न्याय्य हक्कांची गळचेपी ठरते. तेव्हा मानसिकता बदलण्याची जबाबदारी लष्कर आणि सरकारची आहे,’ अशा नि:संदिग्ध शब्दांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने बजावले होते.यानंतरही महिलांना जोखमीच्या जबाबदाऱ्या सोपवण्यासाठी २०२३ साल उजाडले, हे लक्षणीय आहे. हा प्रवास आता कुठे सुरू झाला आहे. देश आणि समाजातील एक महत्त्वाचा, अविभाज्य घटक एका अत्यंत मोक्याच्या मोहिमेत दाखल होतो आहे, हे यानिमित्ताने विशेष दखलपात्र ठरते. या देशाने पंतप्रधान, राष्ट्रपती, संरक्षणमंत्री, अर्थमंत्री, परराष्ट्रमंत्री या महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या महिलांनी उत्तम प्रकारे पार पाडल्याचे पाहिले आहे. त्यामुळे शालिझा धामीसारख्या गुणवान महिला सैन्यदलांमध्ये अधिक मोक्याच्या पदांवर दिसू लागतील, अशी आशा आणि अपेक्षा बाळगायला हरकत नाही. अमेरिका, इस्रायल, फ्रान्स, ब्रिटन या देशांमध्ये महिला सैन्यदल अधिकाऱ्यांवर जोखमीच्या जबाबदाऱ्या सोपवल्या जातात. आपण यात मागे राहण्याचे काहीच कारण नाही. हे होत असेल तर देशातील लाखो पालकही आत्मविश्वासाने आणि अभिमानाने आपल्या लेकींना सैन्यदलात भरती होण्यासाठी प्रोत्साहन देतील. तसेच तेथे जाऊ इच्छिणाऱ्या मुलींना आडकाठी करणार नाहीत. शालिझा धामीची भरारी म्हणूनही स्वागतार्ह ठरते.
