पुणे जिल्ह्यातील कसबा पेठ आणि चिंचवड या विधानसभेच्या दोन मतदारसंघांतील पोटनिवडणुका बिनविरोध करण्याचे आवाहन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, मनसेचे प्रमुख राज ठाकरे तसेच भाजप नेते चंद्रकांत पाटील यांनी महाविकास आघाडीला केले आहे. कोणत्याही मतदारसंघातील जागा सदस्याचे निधन झाल्यास वा अपात्र ठरल्याने रिक्त झाल्यास ती सहा महिन्यांमध्ये भरण्याची १९५१च्या लोकप्रतिनिधी कायद्यात तरतूद आहे. फक्त सभागृहाची मुदत संपण्यास एक वर्ष किंवा त्यापेक्षा अधिक कालावधी असावा लागतो. नव्याने निवडून येणाऱ्या खासदार वा आमदाराला किमान एक वर्ष तरी काम करण्यास संधी मिळावी हा त्यामागचा उद्देश. तसेच कायदा वा सुव्यवस्था, युद्धजन्य परिस्थिती, आरोग्य-स्थिती अशा विविध कारणांमुळे सहा महिन्यांच्या मुदतीत पोटनिवडणूक घेणे शक्य नसल्यास ती पुढे ढकलता येते. इतक्या तपशीलवार कायद्यात, पोटनिवडणूक बिनविरोध करण्याबाबत कोणतीही तरतूद नाही. बहुसंख्य वेळा पोटनिवडणुका या सहानुभूतीच्या लाटेवर स्वार होत राजकीय पक्षांकडून लढविल्या जातात. निधन झालेल्या लोकप्रतिनिधींच्या कुटुंबीयांपैकी कोणाला तरी रिंगणात उतरवून सहानुभूतीचा फायदा त्या त्या राजकीय पक्षांकडून घेतला जातो. १४व्या महाराष्ट्र विधानसभेच्या कारकीर्दीत आतापर्यंत सहा विद्यमान आमदारांचे निधन झाले. यापैकी चार मतदारसंघांमध्ये पोटनिवडणुका पार पडल्या व आता दोन मतदारसंघांत पोटनिवडणुकांसाठी २६ फेब्रुवारी ही मतदानाची तारीख जाहीर झाली आहे. अंधेरी पूर्व मतदारसंघात गेल्या वर्षी झालेली पोटनिवडणूक बिनविरोध करण्याचे आवाहन राज ठाकरे यांनी सर्व पक्षांना केले व लगेच भाजपने मुरजी पटेल यांच्या प्रचाराला सुरुवात करूनही माघार घेतली. राज ठाकरे यांचा शब्द उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रमाण मानला आणि भाजपने माघार घेतली. पंढरपूर, देगलूर किंवा कोल्हापूर उत्तर मतदारसंघांतील पोटनिवडणुका या महाविकास आघाडीच्या सदस्यांच्या निधनानंतर झाल्या होत्या. या तिन्ही मतदारसंघांतील पोटनिवडणुका भाजपने पूर्ण ताकदीने लढविल्या होत्या. यापैकी राष्ट्रवादीच्या ताब्यातील पंढरपूरची जागा भाजपने जिंकली होती. देगलूर आणि कोल्हापूरमध्येही चुरशीच्या लढती झाल्या. म्हणजेच आतापर्यंत चारही मतदारसंघांत पोटनिवडणुका झाल्या. फक्त अंधेरीतील पोटनिवडणुकीपासून भाजपने पळ काढला होता. आता भाजपने पराभवाच्या भीतीने माघार घेतली की फडणवीस आणि शेलार यांच्यातील कुरघोडीचे राजकारण जबाबदार होते हे भाजपचे धुरीणच जाणोत. गेल्या काही वर्षांत राज्यात पोटनिवडणुका बिनविरोध झाल्याचे अपवादात्मक प्रकार घडले आहेत. पाच वर्षांपूर्वी डॉ. पतंगराव कदम यांच्या निधनानंतर पलूस मतदारसंघात डॉ. कदम यांचे पुत्र विश्वजीत बिनविरोध निवडून आले होते. अंधेरीत आम्ही माघार घेतली म्हणून कसबा पेठ आणि चिंचवड बिनविरोध करा, असे आवाहन पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सर्वपक्षीयांना केले. पण चंद्रकांतदादाच भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष असताना पंढरपूर, देगलूर किंवा कोल्हापूरमध्ये भाजपने सर्व ताकदीने लढत दिली होती याचा त्यांना बहुधा विसर पडलेला असावा. कोल्हापूर उत्तर या आपल्या गावातील पोटनिवडणूक चंद्रकांतदादांनीच प्रतिष्ठेची केली होती. पोटनिवडणुकीत सहानुभूतीचा फायदा जागा रिक्त होणाऱ्या पक्षाकडून उठविला जातो. यातूनच दिवंगत सदस्याच्या कुटुंबीयांपैकी कोणाला तरी उमेदवारी दिली जाते. चिंचवडमध्ये लक्ष्मण जगताप यांच्या पत्नीला भाजपने उमेदवारी दिली. परंतु कसबा पेठ मतदारसंघात भाजपने दिवंगत आमदार मुक्ता टिळक यांच्या घरातील कोणालाच उमेदवारी दिलेली नाही. याबद्दल टिळक यांच्या पतीनेच जाहीरपणे नाराजी व्यक्त केली आहे. अशा वेळी ‘पोटनिवडणूक बिनविरोध करा,’ असे आवाहन मुख्यमंत्री व अन्य नेत्यांनी करणे किती सयुक्तिक ठरणार? अंधेरी पोटनिवडणुकीच्या वेळी राज ठाकरे यांच्या आवाहनावरून माघार घेतली, असे भाजपने जाहीर केले होते. अशा वेळी नेतेमंडळींना उच्च परंपरा, राजकीय संस्कृती, प्रगल्भता हे शब्द आठवतात. आताही राज ठाकरे यांनी आवाहन केले आहे. राज ठाकरे यांचा वापर अन्य कोणत्या तरी पक्षाचा फायदा व्हावा म्हणून केला जात आहे, हे अलीकडे वारंवार अनुभवास येते. कसब्यात पराभवाच्या धास्तीनेच भाजप नेते ‘बिनविरोध’चा पर्याय मांडत असल्याचा विरोधकांनी आरोप केला आहे. काँग्रेस, राष्ट्रवादी व शिवसेना या महाविकास आघाडीच्या तिन्ही पक्षांनी एकत्रित लढण्याचा निर्णय घेऊन पोटनिवडणुका बिनविरोध करण्याचे आवाहान फेटाळून लावले आहे. एकदा का सदस्य निवडून आला व त्याच्या पश्चात पत्नी, मुलगा यांना लादणे हे चुकीचेच. एखाद्या नेत्याच्या कुटुंबीयाची मतदारसंघात जहागिरी निर्माण होणे हेही लोकशाहीसाठी मारकच. कोणतीही निवडणूक असो मग ती सार्वत्रिक की पोटनिवडणूक, मतदारसंघातील जनाधाराच्या आधारेच लोकप्रतिनिधी निवडून येणे केव्हाही योग्य. पोटनिवडणुका या लढल्या गेल्याच पाहिजेत.
