दोन देशांमधील सीमावादावर दीर्घकाळ तोडगा निघू शकत नाही हे एक वेळ समजू शकते; पण देशातील काही राज्यांमधील सीमावाद वर्षांनुवर्षे संपुष्टात येऊ शकत नाहीत हे सत्तेत कोणाताही पक्ष असो, एक प्रकारे केंद्र सरकारचे अपयशच मानावे लागेल. गेल्या दोन दिवसांत अशाच दोन सीमावादांवरून प्रतिक्रिया उमटली. त्यापैकी एक शाब्दिक, पण एक हिंसक. महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा प्रश्नावर वर्षांनुवर्षे काथ्याकूट सुरू आहे. महाराष्ट्र सरकारने सीमा प्रश्नावर बैठक बोलावल्यावर कर्नाटकमध्ये प्रतिक्रिया उमटली. कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी तर महाराष्ट्रातील काही भागावरच दावा केला. त्यातून महाराष्ट्रात निषेधाचा सूर उमटला. आसाम-मेघालयाच्या सीमेवर पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारात सहा जण मारले गेल्याने त्याचीही संतप्त प्रतिक्रिया उमटली. ईशान्य भारतातील राज्यांचा उल्लेख भगिनी राज्ये असा केला जात असला तरी त्यांच्यात भगिनीभाव कमीच दिसतो. सीमावाद, बंडखोरी आणि विविध वांशिक गटांचा हिंसाचार हा जणू काही ईशान्येकडील राज्यांना लागलेला शापच. त्यातही आसाम-मेघालय, मणिपूर-नागालँण्ड, आसाम-मिझोराम अशा विविध राज्यांमध्ये सीमावाद अद्यापही आटोक्यात आलेला नाही. दोनच दिवसांपूर्वी मेघालयात लाकडाची वाहतूक करणारा ट्रक आसामच्या वन विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी तपासणीसाठी अडविल्यावरून प्रकरण पोलीस गोळीबारापर्यंत गेले. आसाम पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारात मेघालयाचे पाच नागरिक तर आसाम वन विभागाचा एक कर्मचारी ठार झाला. मेघालयाच्या हद्दीत आसाम पोलिसांनी बळाचा वापर केल्याचा आरोप मेघालयाचे मुख्यमंत्री कॉनरॅड संगमा यांनी केला. आसामचे विभाजन करून १९७२ मध्ये मेघालय राज्याची निर्मिती झाल्यापासून अर्धशतकभर या राज्यांतील ८८५ कि. मी. सीमेपैकी डझनभर भागांचा वाद धुमसतो आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या मध्यस्थीने दोन राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांमध्ये झालेल्या चर्चेच्या फेऱ्यांमधून सहा मुद्दय़ांवर एकमत होऊन करार करण्यात आला. उर्वरित सहा मुद्दय़ांसाठी या महिनाअखेर पुन्हा बैठक होणार होती. दोन्ही राज्यांतील वैरभावना कमी झालेली नसल्याचे ताज्या हिंसाचारामुळे दिसले आणि तोडग्याची शक्यता दुरावली. आसाम पोलिसांबद्दल मेघालयच्या सीमावर्ती भागात अजूनही भीती वा दहशतीचे वातावरण असल्याचे तेथील नागरिकांच्या प्रतिक्रियांवरून बघायला मिळाले. गेल्याच वर्षी आसाम आणि मिझोरम पोलिसांमध्ये चकमक होऊन आसाम पोलीस दलाचे पाच जवान ठार झाले होते. तेव्हाही आसाम पोलिसांनी मिझोरमच्या हद्दीत घुसखोरी केल्याचा आरोप झाला होता. ईशान्येकडील सात राज्यांपैकी आसाम आकाराने मोठे राज्य. अन्य आदिवासीबहुल राज्ये ब्रिटिश काळात आसामातच असल्याने त्याचा दबदबा मोठा. पण काँग्रेसमधून भाजपवासी झालेले व नंतर ईशान्येत भाजपला वातावरण अनुकूल निर्माण करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावणारे हेमंत बिश्व सरमा हे मुख्यमंत्री झाल्यापासून आसामची दडपशाही अधिकच वाढल्याचा आरोप होतो. नागरिकत्व पडताळणी, अनधिकृत मदरशांवर हातोडा अशा मुद्दय़ांवर भर दिल्याने सरमा हे दिल्लीतील भाजप नेत्यांच्या गळय़ातील ताईत बनले आहेत. काँग्रेसच्या तुलनेत आपल्या आठ वर्षांच्या काळात ईशान्य भारताचा अधिक विकास झाला, असा दावा पंतप्रधान ईशान्येकडील प्रत्येक जाहीर सभांमधून करीत असले तरी या भागातील सीमावादांवर तोडगा निघेपर्यंत ‘सबका विकास’ दूरच राहू शकतो.
