दुसऱ्या महायुद्धानंतरचे सर्वाधिक उजव्या विचारसरणीचे सरकार इटलीत सत्तेवर येईल, असे भाकीत गतसप्ताहातच वर्तवण्यात आले होते. परंतु जॉर्जिया मेलोनी यांच्या ‘ब्रदर्स ऑफ इटली’प्रणीत आघाडीला इतके घसघशीत बहुमत मिळेल, याचे आडाखे कुणीही बांधले नव्हते. इटलीतील गेल्या काही महिन्यांतील राजकीय अनिश्चिततेला कंटाळलेल्या मतदारांनी काहीएक नेमकी आणि निश्चित भूमिका मांडणाऱ्या आघाडीच्या पारडय़ात भरभरून मते दिली आहेत. राष्ट्रकेंद्री आणि धर्मकेंद्री राजकारणाचे वारे युरोपात वाहू लागल्याचे संकेत आजचे नाहीत. त्याची पहिली ठळक सुरुवात ब्रेग्झिटपासून झाली असे म्हणता येईल. आमच्या राष्ट्राचे आम्हीच भाग्यविधाते, या भावनेतून युरोपीय ऐक्याचे धागेच उसवण्याची मोहीम सुरू झाली आहे. आमच्या  राष्ट्रात आम्ही मानू तोच धर्म, आम्ही ठरवू तेच धोरण या भूमिकेस सातत्याने प्राधान्य दिले जाऊ लागल्यामुळे, एक जबाबदार खंड ही युरोपची राजकीय ओळख काहीशी डागाळू लागलेली आहे. ब्रदर्स ऑफ इटली पक्षाच्या जॉर्जिया मेलोनी या इटलीच्या पहिल्या पंतप्रधान होतील. त्यांच्या केवळ दहा वर्षे आयुर्मान असलेल्या पक्षाला जवळपास २६ टक्के मतदारांनी मतदान केले, याचे एक कारण नकारात्मक मतदान हेही असल्याचे विश्लेषक सांगतात. इटलीत सार्वत्रिक निवडणुकीत ६४ टक्के मतदारांनीच रस दाखवला. कारण गेल्या दहा वर्षांच्या अनिश्चित आणि भ्रष्ट राजकारणाला विशेषत: इटालियन युवा मतदार विटले होते. मावळते पंतप्रधान मारियो ड्रागी यांच्या नॅशनल युनिटी आघाडी सरकारमध्ये मेलोनी यांचा पक्ष सहभागी नव्हता. त्यामुळे सरकारविरोधी रोषाची झळ त्यांच्या पक्षाला पोहोचली नाही. इटली हा युरोपीय समुदायाचा संस्थापक देश आणि जर्मनी, फ्रान्स यांच्या पाठोपाठ युरोपातील तिसरी मोठी अर्थव्यवस्था. परंतु युरोपीय समुदायाच्या स्थैर्य आणि उत्थानाविषयी जर्मन आणि फ्रेंच राज्यकर्त्यांच्या ठायी दिसून आलेला परिपक्वपणा इटालियन राज्यकर्त्यांनी दाखवला नाही हे वास्तव आहे. मेलोनी यांच्या पक्षाची धोरणे स्थलांतरितविरोधी, विभाजनवादी, युरोभावनेची खिल्ली उडवणारी, इटलीस प्राधान्य देणारी वगैरे होती. परंतु सत्तेवर आल्यानंतर त्यांच्या पक्षाला आणि आघाडीलाही वास्तवाचे चटके बसणार हे उघड आहे. कारण मेलोनी यांच्यासारख्या राज्यकर्त्यांना भावनेवर स्वार होऊन सत्तारूढ होणे फारसे अवघड नसते. पण भावना आणि आत्मकेंद्रित धोरणांवर राज्यशकट हाकता येत नाही. सर्वसमावेशकता, समान संधी, सामायिक चलन व व्यापारव्यवस्था, सामुदायिक सुरक्षाकवच ही मूल्ये व धोरणे दोषातीत खचितच नाहीत. पण काळाच्या कसोटीवर तावून-सुलाखून उतरलेली आहेत. मुख्य म्हणजे विभाजनवादी आणि वंशसंहारक राजवटींवर इलाज म्हणून ती अमलात आणली गेली. याचा विचार इटलीत नव-फॅसिस्टांना मत देणारे किंवा स्वीडनमध्ये नव-नाझींना मत देणारे मतदार किती करतात, ते कळायला मार्ग नाही. इटलीत विभाजनवादाला थारा नसेल आणि आम्ही ब्रसेल्स म्हणजे युरोपीय समुदायाबरोबर वाटचाल करू, असे विजय दृष्टिपथात आल्यानंतर मेलोनी यांनी जाहीर केले. ही चलाखीदेखील तशी सार्वत्रिक. ज्या मुद्दय़ांवर निवडून यायचे, त्यांचा नंतर त्याग करायचा. कारण धर्म, देश, भाषा, वर्ण यांवर देशकारण, अर्थकारण चालू शकत नाही हे बहुतेक राजकारण्यांना ठाऊक असते. ते मतदारांना कळते तोपर्यंत वेळ निघून गेलेली असते, हे खरे दुखणे आहे.

lokmanas
लोकमानस: नेतान्याहूंची अखेरची धडपड
Who was the first prime minister of India
कंगना रणौत म्हणते त्याप्रमाणे खरंच, नेहरू नाही तर सुभाषचंद्र बोस होते का भारताचे पहिले पंतप्रधान?
The Reserve Bank kept the repo rate steady in its monetary policy meeting for the fiscal year
कर्जदारांचा पुन्हा हिरमोड; व्याजदर कपात नाहीच! रिझर्व्ह बँकेकडून सलग सातव्या बैठकीत ‘जैसे थे’ धोरण
RBI repo rate announcement Shaktikanta Das
आरबीआयकडून रेपो रेट जैसे थे ठेवण्याचे कारण काय? जाणून घ्या