चिनी बहुद्देशी जहाज युआन वांग ५ अखेर मंगळवारी हम्बनटोटा या श्रीलंकेच्या बंदरात काही दिवसांसाठी नांगरण्यात आले आहे. या जहाजाला हम्बनटोटा बंदरात येण्याची परवानगी देऊ नये, अशी अजब विनंती मध्यंतरी भारताने केली होती. ती अजब होती, कारण अशा प्रकारे एका सार्वभौम देशाला सूचना वा गर्भित इशारा देण्याचा आपल्याला अधिकार नाही. किमान याविषयी जाहीर वाच्यता करण्याची तरी गरज नव्हती. विशेष म्हणजे श्रीलंकेने या विनंतीला मान देऊन चिनी नौकेला सुरुवातीला रोखूनही धरले. परंतु अशा प्रकारे विनंती-आर्जवांना भीक घालणाऱ्या देशांपैकी चीन नाही. शिवाय भारतावर कुरघोडी करण्याची आलेली ही संधी चीन कशाला सोडेल? बंदर मूळ श्रीलंकेचे, त्यांना कर्जफेड करता येईना यासाठी धनको देशाला - म्हणजे चीनला - हे बंदर ९९ वर्षांच्या भाडेपट्टीवर वापरण्यास दिले गेले. त्यामुळे चीन या बंदरात जहाज, युद्धनौका वगैरे काहीही आणून नांगरू शकतो. वरकरणी युवान वांग ५ हे संशोधन व सर्वेक्षण जहाज म्हणवले जाते. परंतु त्याचा उद्देश टेहळणीचा आहे. जगभरातील उपग्रह उड्डाणे, क्षेपणास्त्र चाचण्या यांवर नजर ठेवणे ही या जहाजाची प्रधान जबाबदारी. तेव्हा ते हम्बनटोटा बंदर परिसरात सृष्टिसौंदर्य आस्वादण्यासाठी किंवा समुद्रसृष्टी अभ्यासण्यासाठी खचितच आलेले नाही! भारतीय किनाऱ्याच्या इतक्या समीप आजवर कोणतेही इतके सामरिक महत्त्वाचे चिनी जहाज फिरकलेले नाही. श्रीलंकेच्या सध्याच्या मदतदार देशांमध्ये भारताचा क्रमांक सर्वात वरचा आहे. ही तात्पुरती मदत आहे, चीनप्रमाणे अजस्र भांडवली गुंतवणूक नाही. त्यामुळे चिनी जहाजाबाबत काही तरी विचार करावा, अशी विनंती भारतीय परराष्ट्र खात्याला पडद्यामागून करता आली असती. त्याऐवजी आपण जाहीर वाच्यता केली आणि फसलो. तेव्हा हा आपल्या मुत्सद्देगिरीचा पराभव होता. काहीही केले, तरी चिनी जहाज येणारच होते. मग मुत्सद्देगिरीचे प्रयोजन काय, असा प्रश्न येथे उपस्थित होऊ शकतो. त्याचे उत्तर असे, की वरकरणी अशक्य वाटणाऱ्या गुंतागुंतीच्या आणि संवेदनशील प्रश्नांची उकल करण्यातच मुत्सद्देगिरीचा कस लागतो. अशा प्रकारे मुत्सद्देगिरी आपण युक्रेन युद्धानंतर स्वस्तातले रशियन खनिज तेल खरीदण्यात दाखवलेली आहे. त्याचप्रमाणे गेल्याच वर्षी तमिळनाडूच्या समीप, श्रीलंकेच्या ताब्यातील तीन बेटांवर चीनच्या एका कंपनीला नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्प राबवण्याची संमती देण्यात आली होती. ती संमती भारताच्या विनंतीनंतरच मागे घेण्यात आली. याही वेळी श्रीलंकेच्या विद्यमान सरकारशी चर्चा करताना, भारत आणि चीन यांच्यातील संघर्षभूमी बनणे हे श्रीलंकेच्या हिताचे नाही, यावर आपण भर द्यायला हवा होता. तसेच या नाजूक क्षणी ‘क्वाड’मधील मित्रदेशांशी संवाद साधून, आंतरराष्ट्रीय जनमत बनवणेही शक्य होते. तैवान पेचामुळे अमेरिका आणि काही प्रमाणात जपान चीनवर बिथरले आहेत. चीनच्या सागरी दंडेलीचा हा घ्या आणखी एक नमुना, असे दाखवून देत या घडामोडीकडे या देशांचे लक्ष वळवता आले असते. पण तसे आपण काही केले नाही. हम्बनटोटा बंदरातील चिनी जहाजाचे अस्तित्व मूकपणे मान्य करणे, इतकेच आपल्या हातात राहिले. याबाबत आपण थेट चीनशीही संवाद साधण्याचा प्रयत्न केला नाही. किमान चीनकडून असत्य वदवून घेण्याचे पुण्य तरी लाभले असते!
