सोमवारी सायंकाळी १०० पेक्षा अधिक पोलीस उपायुक्त किंवा अधीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे आदेश निघाले. मंगळवारी सकाळी यापैकी नऊ अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांना स्थगिती देण्यात आली. गृह खात्याच्या या आदेशाला कोणाच्या आदेशावरून स्थगिती मिळाली, याची चर्चा सुरू असतानाच मंगळवारी रात्री उशिरा या नऊपैकी काही अधिकाऱ्यांच्या नव्याने नियुक्त्या करण्यात आल्या. म्हणजेच अवघ्या २४ तासांत बदली, स्थगिती, पुन्हा बदली! पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांबाबत अलीकडच्या काळात झालेला घोळाचा हा तिसरा प्रकार. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात असा घोळ दोनदा झाला तेव्हा तत्कालीन विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी, त्या बदल्यांमध्ये भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप केला होता. आता तर स्वत: फडणवीस हेच गृहमंत्री आहेत. नऊ अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांवरून झालेल्या घोळाची जबाबदारी त्यांना नाकारता येणार नाही. राज्य सरकारमध्ये अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या हा फारच संवेदनशील विषय. गैरव्यवहारांना आळा बसावा म्हणून बदल्यांविषयी कायदा करण्यात आला. तरीही फरक पडलेला नाही. १०० पेक्षा पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करताना गृह विभागाने सारा गृहपाठ करूनच बदल्यांचे आदेश काढले असावेत. पण गृह विभागाने काढलेल्या आदेशाला अवघ्या १२ तासांत पोलीस महासंचालक कार्यालयाने स्थगिती दिली. गृहमंत्री फडणवीस यांच्या अधिकारांना अप्रत्यक्षपणे आव्हानच. त्यातच स्थगिती मिळालेल्या नऊपैकी पाच अधिकारी हे ठाणे व पालघरमधील. म्हणजेच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या प्रभाव क्षेत्रातील. ठाणे जिल्ह्यातील पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांना स्थगिती मिळण्याचा हा दुसरा प्रकार नाही. गेल्या वर्षी एप्रिलमध्ये महाविकास आघाडी सरकारने ३९ पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या केल्या, त्यापैकी ठाणे परिसरातील तीन ते चार पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांना तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी स्थगिती दिली होती. नंतर काही अधिकाऱ्यांना ठाण्यातच ठेवण्यात आले आणि वाद मिटला. प्रत्येक वेळी पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांनंतर ठाणे पोलीस आयुक्तालयातील बदल्यांबाबत घोळ का होतो? ताज्या बदल्यांचा घोळ होण्यास मुख्यमंत्री कार्यालय आणि गृह विभागात काही मतभेद झाले वा सहमती होऊ शकली नाही हे समजण्यास वाव नाही. पण गृह विभागाच्या आदेशाला पोलीस महासंचालक कार्यालयाने लगोलग स्थगिती दिल्याने वरिष्ठ पातळीवरच काही तरी घडले असावे हे निश्चित. मंत्री, सत्ताधारी पक्षाचे लोकप्रतिनिधी वा नेतेमंडळींची आपापल्या प्रभाव क्षेत्रांत पसंतीचे पोलीस व महसूल अधिकारी असावेत अशी इच्छा असते. ‘आशीर्वादाने’ नियुक्ती मिळाल्यावर अधिकारी वर्ग नेतेमंडळींच्या ताटाखालचे मांजर होतात हे अनुभवास येते. तर मोबदला देऊन आलेले अधिकारी ‘वसुली’साठी मनमानी करतात आणि राज्यकर्तेही अशांकडे दुर्लक्ष करतात. पोलीस, महसूल, आरटीओ, गृहनिर्माण, सार्वजनिक बांधकाम, ग्रामविकास आदी काही खात्यांना अधिकारी आणि राज्यकर्तेही ‘मलईदार’ समजतात. ‘वाझे प्रकरणा’त त्यातूनच आरोप झाले होते. काही विभागात कार्यकारी अभियंत्याच्या नियुक्तीसाठी काही कोटींचा भाव असल्याची चर्चा ऐकू येते. हे सारे थांबणार कधी याचे उत्तर कोणाकडेही नाही. देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे कारभार असलेल्या गृह विभागात तरी गैरप्रकारांना आळा बसण्याचीअपेक्षा असली तरी ठरावीक बदल्यांसाठी यंत्रणा वाकविली जाणे शोभादायक नाही.
