तमिळनाडू सरकारने नीट या राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षेला विरोध केलेला असतानाच, त्या राज्यातील विद्यार्थ्यांनी मात्र वेगळा सूर लावला आहे. गेल्या चार वर्षांतील आकडेवारी पाहता, तमिळनाडू राज्यातील विद्यार्थ्यांच्या नीट परीक्षेतील उत्तीर्णतेच्या प्रमाणात दुपटीने वाढ झालेली दिसते. २०१९ मध्ये हा निकाल १.८७ टक्के होता, तो २०२१ मध्ये ४.२५ टक्क्यांपर्यंत सुधारला. या वर्षी हा निकाल ३.४८ टक्के लागला आहे. कोणत्याही व्यावसायिक अभ्यासक्रमाचे प्रवेश जेव्हा राष्ट्रीय पातळीवर देण्याचे धोरण आखले जाते, तेव्हा देशभरातील विद्यार्थ्यांसाठी एकच सामाईक परीक्षा घेऊन प्रवेशासाठीचे निकष निश्चित करणे अधिक संयुक्तिक आणि सोयीचे असते. हाच निकष समोर ठेवून सर्वोच्च न्यायालयाने २०१७-१८ मध्ये देशपातळीवर एकच परीक्षा घेण्याबाबत निकाल दिला होता. तेव्हापासूनच या परीक्षेत सहभागी न होण्याबाबत तमिळनाडूमधील सरकार आग्रही राहिले आहे. प्रत्येक राज्यातील स्वायत्त परीक्षा मंडळांच्या निकालावर आधारित प्रवेश देताना, त्या त्या राज्यातील परीक्षा पद्धत आणि उत्तरपत्रिका तपासणीची पद्धत यातील तफावत टीकेचा विषय ठरली. त्यामुळे सामाईक परीक्षा घेऊन असे प्रवेश देण्याचे धोरण आखण्यात आले. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळण्यासाठी अधिक संधीही उपलब्ध झाल्या. नीट परीक्षेत ९५ पर्सेटाइलहून अधिक गुण मिळालेल्या विद्यार्थ्यांच्या संख्येत भरीव वाढ झालेली असतानाही, या परीक्षेमुळे राज्याच्या ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांसाठी वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशाच्या संधी आक्रसल्या जात असल्याचे मत व्यक्त करीत तमिळनाडू सरकारने या परीक्षेलाच विरोध केला आहे. या विरोधाला न जुमानता यंदाच्या वर्षी झालेल्या नीट परीक्षेसाठी त्या राज्यातील १ लाख ३२ हजार १६५ विद्यार्थ्यांनी अर्ज भरले. त्यातील ४६०० विद्यार्थ्यांना ९५ पर्सेटाइलपेक्षा जास्त गुण मिळाले. महाराष्ट्रासारख्या शैक्षणिकदृष्टय़ा प्रगत मानल्या जाणाऱ्या राज्यापेक्षाही तमिळनाडूचा निकाल अधिक आहे. महाराष्ट्रातील सर्वाधिक म्हणजे, २ लाख ४४ हजार ९०३ विद्यार्थ्यांनी ही परीक्षा दिली. त्यापैकी ७ हजार ३७४ (३.०१ टक्के) विद्यार्थ्यांना सर्वाधिक गुण मिळाले. या वर्षी नीट परीक्षेत राजस्थानमधील विद्यार्थ्यांची टक्केवारी देशभरात सर्वात अधिक ठरली आहे. तेथे ११.२५ टक्के विद्यार्थ्यांना ९५ पर्सेटाइलहून अधिक गुण मिळाले. सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयांत प्रवेश मिळणे, ही प्रत्येक इच्छुक विद्यार्थ्यांची मनीषा असते, कारण खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांचे शुल्क सहज परवडण्यासारखे नसते. हे शिक्षण गेल्या काही वर्षांत इतके महाग झाले आहे की, सामान्यांना तेथे प्रवेश घेणे दुष्कर बनले आहे. अशा स्थितीत केवळ गुणवत्तेवर प्रवेश मिळवणे, ही सर्वच विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वाची बाब ठरते. त्यामुळे तमिळनाडूमधील विद्यार्थी सरकारी धोरणाला न जुमानता अधिक संख्येने ही परीक्षा देतात. तमिळनाडूच्या सरकारने देशपातळीवर नव्याने लागू झालेल्या शैक्षणिक धोरणालाही विरोध केला आहे. हा विरोधही जुजबी किंवा प्रादेशिक अस्मितेपोटी केलेला असावा, असे शिक्षणतज्ज्ञांना वाटते. पण ‘नीट’च्या अनुभवातून अशा अस्मितावादाचा कोतेपणा उघड होतो. परवडेल अशा शुल्कात शिक्षण मिळण्यासाठी गुणवत्तेवर आधारित प्रवेश ही संकल्पना अधिक वाजवी ठरत असल्याचे विद्यार्थ्यांना वाटते. अशाने शिक्षणाचा आणि ते घेऊन वैद्यकीय व्यवसाय करणाऱ्या डॉक्टरांचा दर्जाही सुधारतो, या वास्तवाकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही.
