लोकसभा सचिवालय किंवा राज्यांची विधिमंडळ सचिवालये यांनी निष्पक्षपणे काम करणे अभिप्रेत असले तरी अलीकडच्या काही घटनांवरून ही सचिवालये सत्ताधाऱ्यांची बटीक झाल्याचेच अनुभवास येते. सरकारी कारभारात सत्ताधारी पक्षाला झुकते माप मिळते हे मान्य पण न्यायालयाचे आदेश, कायदे, नियम सारेच सत्ताधाऱ्यांकरिता खुंटीस अडकवायचे हे निकोप लोकशाहीत योग्य नाही. लोकसभा सचिवालयाला एक मोठी परंपरा असली तरी लक्षद्वीपचे खासदार मोहम्मद फैजल यांच्या अपात्रतेवरून झालेला सारा गोंधळ बघितल्यावर आणखी एका सरकारी यंत्रणेच्या विश्वासार्हतेबद्दलच प्रश्नचिन्ह उपस्थित होते. राहुल गांधी यांच्यावरील अपात्रतेच्या कारवाईमुळे फैजल यांच्या प्रकरणाला वाचा फुटली. हत्येच्या प्रयत्नावरून खासदार फैजल यांना स्थानिक न्यायालयाने १० वर्षांची शिक्षा ठोठावली. लोकसभा सचिवालयाने न्यायालयाच्या आदेशानंतर अवघ्या दोनच दिवसांत अपात्रतेची कारवाई केली. या आदेशाला फैजल यांनी केरळ उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. उच्च न्यायालयाने त्यांच्या दोषसिद्धीला आणि शिक्षेला स्थगिती दिली. तसेच अपात्रतेचा लोकसभा सचिवालयाचा आदेश आता वैध नाही, असा निर्वाळा दिला. त्यानंतर तब्बल दोन महिने फैजल आणि राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्याकडे विनवणीसाठी जावे लागले. वास्तविक केरळ उच्च न्यायालयाचा आदेश स्पष्ट होता. यामुळे फैजल यांचा अपात्रतेचा आदेश मागे घेऊन त्यांना सभागृहाच्या कामकाजात सहभागी होण्यास परवानगी देता आली असती. पण अध्यक्षांनी निर्णयच घेतला नाही. फैजल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि काही तासांत सुनावणीला सुरुवात होणार असतानाच लोकसभा सचिवालयाने फैजल यांच्यावरील अपात्रतेची कारवाई मागे घेऊन, त्यांना कामकाजात सहभागी होण्यास परवानगी दिली. केरळ उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर म्हणजे जानेवारीच्या अखेरीस लोकसभा सचिवालयाला हा आदेश काढता आला असता. सर्वोच्च न्यायालय आदेश देणार लक्षात येताच लोकसभा सचिवालयाने घाईघाईत खासदारावरील अपात्रतेची कारवाई मागे घेतली. शिक्षेला स्थगिती देण्याकरिता खासदार-आमदार वा सर्वसामान्य नागरिक असा भेदभाव न्यायालयाला करता येणार नाही, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदविले तेही बरे झाले. कारण लोकप्रतिनिधींच्या शिक्षेला लगेचच स्थगिती मिळते तर सामान्यांना तुरुंगात खितपत पडावे लागते.
लोकसभा सचिवालयाने निर्णय घेण्यास विलंब लावला असला तरी २०१७ मध्ये केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात ‘खासदार किंवा आमदाराच्या शिक्षेला न्यायालयाने स्थगिती दिल्यास ते सदस्य म्हणून अपात्र राहणे योग्य नाही,’ असा पवित्रा घेतला होता. त्यानुसार, फैजल यांच्या शिक्षेला स्थगिती मिळताच त्यांची अपात्रता रद्द किंवा स्थगित करणे हे योग्य ठरले असते. न्यायदानात होणाऱ्या विलंबाबद्दल केंद्रीय कायदामंत्री किरेन रिजिजू अनेकदा बोलतात. पण उच्च न्यायालयाने आदेश देऊनही कार्यवाही करायची नाही आणि सर्वोच्च न्यायालय कोरडे ओढणार याचा अंदाज येताच आदेश काढण्यात आला. गुजरातमधील भाजपचे खासदार नरेनभाई कचाडिया यांना २०१६ मध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांना मारहाण केल्याबद्दल तीन वर्षांची शिक्षा ठोठावूनही लोकसभा सचिवालयाने तथाकथित ‘आपोआप’ अपात्रतेची कारवाई पंधरवडाभर केली नाही. १६ दिवसांनी त्यांना न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला. राहुल गांधी किंवा फैजल यांच्या अपात्रतेबाबत जी चपळाई दाखविण्यात आली ती तेव्हा भाजप खासदाराबाबत दिसली नाही, असा काँग्रेसचा आक्षेप आहे. उत्तर प्रदेशात भाजपच्या आमदाराला तीन वर्षांची शिक्षा होऊनही त्याच्या अपात्रतेचा निर्णय लगेचच घेण्यात आला नाही. पण समाजवादी पार्टीचे आझम खान यांना शिक्षा होताच लगेच त्यांना आमदार म्हणून अपात्र ठरविण्यात आले. या तफावतीचा मुद्दा विरोधी पक्षीयांनी चर्चेत आणल्यानंतरच भाजप आमदारालाही अपात्र ठरविण्यात आले. पण भाजप आमदाराला अपात्र ठरविण्याकरिता महिनाभराचा कालावधी गेला. या पी. पी. मोहम्मद फैजल यांच्यावर हत्येस कारणीभूत झाल्याचा आरोप आहे, त्यास उच्च न्यायालयाने दिलेली स्थगिती योग्य की अयोग्य, याचा फैसला आता सर्वोच्च न्यायालय करीलच. पण लोकसभा सचिवालय नियमाप्रमाणे वागते आहे का, हा प्रश्न न्यायपालिकेपुढे येऊच नये याची काळजी ‘अखेरच्या क्षणी’ घेण्यात आली. अलीकडेच देशातील १४ मुख्य विरोधी पक्षांनी सीबीआय आणि ईडीच्या गैरवापराबद्दल सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. याचा उल्लेख न करता, भ्रष्टाचाराच्या विरोधात लढणाऱ्या यंत्रणांना जाणीवपूर्वक लक्ष्य केले जात आहे, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटले आहे. मात्र विविध घटनात्मक संस्थांच्या विश्वासार्हतेबद्दल प्रश्नचिन्ह निर्माण होत असल्याचे वातावरण नाही, हे सत्ताधाऱ्यांना कृतीतूनही दाखवावे लागेल.
