मासिक पाळीदरम्यानच्या काळात संबंधित स्त्रियांना चार दिवसांची रजा मिळावी हा मुद्दा गेले काही महिने विशेषत्वाने चर्चेत आहे. गेली काही वर्षे ‘इव्हेंट’ होत चाललेल्या महिला दिनाच्या पार्श्वभूमीवर अशा गंभीर मुद्दय़ांची महिलादिनी सखोल चर्चा होणे गरजेचे आहे. विविध शिक्षणसंस्थांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या मुलींना आणि विविध आस्थापनांमध्ये काम करणाऱ्या स्त्रियांना मासिक पाळीच्या चार दिवसांदरम्यानच्या काळात अधिकृत रजा मिळावी यासाठी न्यायालयात गेलेल्या याचिकाकर्त्यांना न्यायाधीशांनी गेल्याच महिन्यात सरकारकडे, म्हणजेच महिला आणि बाल कल्याण विभागाकडे जायचा सल्ला दिला. त्यांची याचिका रद्द करताना मुख्य न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाचे म्हणणे होते की हा मुद्दा न्यायालयाचा नाही, तर सरकारच्या धोरणाच्या कक्षेत येतो. मासिक पाळीदरम्यान रजा देणे सक्तीचे झाले, तर त्याचा परिणाम स्त्रियांना नोकरीच द्यायची नाही, असा उलट प्रकारचा होऊ शकतो. त्याऐवजी सरकारने एखादे धोरण निश्चित केले आणि राबवायचे ठरवले तर त्याचा सर्वदूर परिणाम होतो, याची किती तरी उदाहरणे देता येतील. त्यामुळे धोरणात्मक पातळीवर या मुद्दय़ाचा विचार होणे ही गोष्ट अर्थातच अधिक योग्य ठरेल. कारण एक तर आपल्याकडे आधीच मासिक पाळी हा शारीरिक, मानसिक, कौटुंबिक, सांस्कृतिक, सामाजिक पातळीवर अळीमिळी गुपचिळीचा विषय आहे. त्याचे भयानक मानसिक, शारीरिक परिणाम याआधीच्या पिढीतील स्त्रियांनी भोगले आहेत. आता कुठे दरवाजे किलकिले होऊ लागले आहेत. आजच्या निदान काही मुली तरी मासिक पाळीबद्दल, त्यासंदर्भातील शारीरिक, मानसिक त्रासाबद्दल मोकळेपणाने बोलू लागल्या आहेत. वयाच्या १२ व्या- १३ व्या वर्षांपासून सुरू होणारे आणि जवळपास पन्नाशीपर्यंत चालणारे स्त्रीच्या शरीरातील हे ऋतुचक्र तिच्या शरीर- मनात अनेक उलथापालथी घडवून आणत असते. काही स्त्रियांसाठी ते नियमित आणि वेदनारहित असले तरी अनेक स्त्रियांसाठी ते चार दिवस म्हणजे शरीर पिळवटून टाकणारा अनुभव असतो. अनेकींना त्या काळात शारीरिक विश्रांतीची नितांत गरज असते. शिक्षणासाठी, नोकरीसाठी रोज घराबाहेर पडणाऱ्या मुलींना, स्त्रियांना गरजेनुसार ती मुभा मिळावी, ही अपेक्षा, मागणी असण्यात काहीच चुकीचे नाही. प्रत्येक स्त्रीला मासिक पाळीचा त्रास होत नाही, तर मग अशी सरसकट रजा देण्याची गरज काय, असा यासंदर्भात युक्तिवाद केला जातो आहे. पण मग ज्यांना खरोखरच मासिक पाळीदरम्यान त्रास होतो, त्यांचे काय? संघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्यांना वर्षांला आजारपणाची विशिष्ट दिवस रजा असते, पण म्हणून सगळेच जण सरसकटपणे ती घेऊन संपवत नाहीत. ती कधी घ्यायची, कशी घ्यायची याचे सहसा तारतम्य बाळगले जाते. तसेच मासिक पाळीच्या रजेबाबतही होऊ शकते. काही जण गैरवापर करतील म्हणून कुणालाच ती रजा देऊ नका आणि त्या त्रासदायक दिवसांतही स्त्रियांना काम करायला लावा, असा विचार करण्याची खरे तर गरज नाही. या रजा इतर रजांशी जोडणे, या रजा कमीत कमी घेणाऱ्या स्त्री कर्मचाऱ्यांना प्रोत्साहन देणे अशा पद्धतीने मासिक पाळीदरम्यानच्या रजांचे व्यवस्थापन करता येऊ शकते. मुळात हा विचार करणारा आपला देश काही पहिलाच नाही. जगात अनेक ठिकाणी मासिक पाळीदरम्यान स्त्रियांना रजा देण्याच्या संदर्भात विचार आणि कृती झाली आहे. ही कल्पना सगळय़ात आधी म्हणजे १९२२ मध्ये रशियात पुढे आली. पण १९२७ मध्ये भेदभावाचा मुद्दा उपस्थित करून ती बाजूला केली गेली. जपानने १९४७ पासून तेथील स्त्रियांना मासिक पाळीदरम्यान रजा द्यायला सुरुवात केली. दक्षिण कोरिया, झांबिया, तैवान, इंडोनेशिया या देशांमध्येही स्त्रियांना दरमहा ही रजा मिळते. आपल्याकडेही १९९२ मध्ये बिहार सरकारने महिला कर्मचाऱ्यांसाठी मासिक पाळीदरम्याच्या त्रासदायक दिवसांसाठी दोन दिवसांची रजा दिली होती. या वर्षांच्या सुरुवातीलाच केरळचे मुख्यमंत्री पी. विजयन यांनी राज्यातील सर्व विद्यापीठांमधील विद्यार्थिनींना मासिक पाळीदरम्यान सुट्टी मिळेल असे जाहीर केले होते. एकीकडे मासिक पाळीकडे बघण्याचा अत्यंत संकुचित दृष्टिकोन, त्यातून स्त्रियांना दिली जाणारी हीन वागणूक आणि दुसरीकडे मासिक पाळीदरम्यानच्या काळातल्या शारीरिक स्थितीसाठी हक्काची रजा या दोन टोके असलेल्या परिस्थितीतून ‘ते’ चार दिवस सुसह्य होण्यासाठीचा संघर्ष स्त्रियांना यापुढील काळात करायचा आहे, अर्थात हक्क जबाबदारीचे कोंदण घेऊन मिळतात, याची जाणीव ठेवूनच!
