‘यापुढल्या काही काळापुरते, ट्वीटच्या वाचनावर निर्बंध घालण्यात येत असून ट्विटरच्या सत्यापित (पैसे भरून ‘व्हेरिफाइड’ हे बिरुद मिरवणाऱ्या) खात्यांना दररोज सहा हजार, साध्या खात्यांना दिवसाकाठी ६०० तर नव्या खात्यांना ३००च ट्वीट वाचता येतील’- अशा अर्थाची घोषणा ‘ट्विटर’ या समाजमाध्यमावर मालकी गाजवणारे इलॉन मस्क यांनी १ जुलै रोजी एका ट्वीटद्वारेच केली, तेव्हा ५५ कोटी ९६ लाख जणांनी ती वाचली आणि साडेपंचेचाळीस लाख जणांनी त्यांच्या या ट्वीटचा संदर्भ देऊन आपापली मते व्यक्त केली. त्यापैकी काहीजण तर अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यावर ट्विटरनेच घाला घातल्याचे मत मांडत होते! एकंदर ट्विटरचे वापरकर्ते अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याबाबत फारच दक्ष.. ‘व्हेरिफाइड’ खात्यासाठी पैसेच भरण्याची अट ट्विटरने घातली, तेव्हाही असाच गहजब झाला होता आणि तो करणाऱ्यांचा सूर ‘भांडवलशाही अभिव्यक्तीवर निर्बंध घालते’ असा होता. पण गेल्या दोन दिवसांत असे दिसले की, या बहुतेक ट्विटर-बोलघेवडय़ांना ‘भांडवलशाही’ हा अदृश्य राक्षसच मोठा वाटतो आणि भारतातल्या, कर्नाटक उच्च न्यायालयातल्या एका न्यायाधीशांनी ट्विटरला ५० लाख रुपये दंड ठोठावला, ही बहुधा ‘स्थानिक बातमी’ वाटते. खुद्द इलॉन मस्क हे ‘स्थानिक कायद्यांना आम्ही सहकार्य करूच’ असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना अमेरिकेत भेटल्यानंतर पत्रकारांना सांगत होते, त्यामुळे ५० लाख रुपयांनी- सुमारे ६०,९६० डॉलर- कंपनीचा खिसा हलका करण्यासही ते हसत तयार होतील!
पण भारतातून ३० जूनला आलेली ही ‘स्थानिक बातमी’ आणि जगातल्या अनेक देशांत गाजलेली ‘ट्विटर’चे एक संस्थापक आणि माजी मुख्याधिकारी जॅक डॉर्सी यांची १३ जून रोजीची एका अमेरिकी चित्रवाणी वाहिनीवरील मुलाखत यांचा अगदी जवळचा संबंध आहे. ‘शेतकरी आंदोलनाचा प्रसार करणाऱ्या खात्यांवर ट्विटरने कारवाई करावी, नाहीतर आम्ही भारतातून ट्विटरच बंद करू- छापेसत्र सुरू करू’ अशी ‘विनंतीवजा’ धमकी भारत सरकारमार्फत त्या वेळी येत असल्याचा गौप्यस्फोट डॉर्सी यांनी त्या मुलाखतीत केला. डॉर्सीचे हे म्हणणे ‘खोटे, साफ खोटे’ असल्याची प्रतिक्रिया केंद्रीय माहिती-तंत्रज्ञान मंत्री राजीव चंद्रशेखर यांनी चित्रवाणी वृत्तवाहिन्यांसमोर दिल्यानंतर पंधरवडा उलटत नाही तोच कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा हा निकाल आला. हा मूळ खटला शेतकरी आंदोलनादरम्यान केंद्र सरकारला आक्षेपार्ह वाटलेली ट्विटर-खाती बंदच करून टाकण्याच्या आदेशाविरुद्ध ट्विटरचा कारभार बेंगळूरुहून हाकणाऱ्या ‘एक्स कॉर्प’ या कंपनीने गुदरला होता. निकालात कर्नाटक उच्च न्यायालयातील न्या. कृष्ण श्रीपाद दीक्षित यांनी ‘एक्स कॉर्प’वर- पर्यायाने ट्विटरवर- दंड ठोठावलाच; पण १०९ पानी निकालपत्रातून त्यांनी सरकारच्या अधिकारांबद्दल जे भाष्य केले ते समाजमाध्यम-कंपन्यांना सरकार ‘कोणतेही कारण न देता’ आदेश देऊ शकते आणि कंपन्यांनी हे आदेश पाळलेच पाहिजेत, असा नवाच दंडक घालून देणारे आहे.
याआधीच्या काही महत्त्वाच्या निकालांमधील न्यायतत्त्वांना वळसा घालून हा नवाच दंडक लादला गेला आहे. इंदिरा गांधी यांनी जून १९७५ मध्ये घोषित केलेल्या आणीबाणीत, हुकुमचंद श्यामलाल या व्यापाऱ्यावर सट्टेबाजीचा संशय घेऊन सरकारने त्यांचे टेलिफोन कापले, त्या खटल्यातही ‘संबंधिताला आधी नोटीस देणे गरजेचे आहे’ असे ऐन आणीबाणीतच सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावले होते! म्हणजे, ‘संबंधितांना सकारण नोटीस देऊन मगच कारवाई व्हावी,’ हे न्यायतत्त्व विशेषत: दळणवळण सेवांच्या बाबतीत ‘लोकशाहीच्या काळय़ा अध्याया’त सुद्धा न्यायालयीन विवेकामुळे लागू होते. त्यावर आधारलेला युक्तिवाद ट्विटरच्या खटल्यात अमान्य झाला; कारण ‘ही ट्विटर खाती देशविघातक आहेत, ती बंद करा’ या सरकारच्या आदेशात कारण दिलेले आहेच, असे ताज्या निकालाने ठरवले. किंवा, श्रेया सिंघल प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने समाजमाध्यमांवरील वादग्रस्त मजकुराबद्दल झालेली कारवाई रद्द केली होती यापेक्षाही, माहिती-तंत्रज्ञान कायद्याचे कलम ६९ रद्द झाले नव्हते याकडेच अधिक लक्ष देऊन त्या कलमाचा आधार हा निकाल घेतो.
या निकालामुळे सरकारला कोणाचेही ट्विटर खाते देशविरोधी ठरवून ते सरसकट बंदच करण्याचे अधिकार मिळतील. ‘वादग्रस्त मजकूर आम्ही वगळू, पण खातेच कसे काय बंद करणार?’ हे ट्विटरचे म्हणणे या निकालाने पूर्णत: झिडकारले गेले, तीच गत आता अन्य समाजमाध्यमांचीही होऊ शकते. हे सारे सरकारला हवे होते. माहिती-तंत्रज्ञान कायद्यात असे बदल सरकारने प्रस्तावित केलेच होते, त्यास या निकालाचे अधिष्ठान मिळेल. समाजमाध्यमांवर मनमानी निर्बंध आणू पाहणारे सरकार आणि त्यास साथ देणारी इलॉन मस्कसारखी मालकमंडळी मिळून आणीबाणीचेच समर्थन करताहेत, हे चित्र आशादायक नाही.
