‘वाळू पात्रातून वाळू थेट बांधकाम व्यावसायिक, पायाभूत सुविधांची कामे करणाऱ्या यंत्रणा यांना मिळावी,’ असे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले होते. त्यानुसार आता लिलाव पद्धत बंद करून जनतेला स्वस्त दरात घरपोच वाळू पोहोचती करण्याची घोषणा महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी केली. ६५० रुपये ब्रास दराने वाळूपुरवठा करण्याचे धोरणही त्यांनी जाहीर केले. वाळू माफिया व सरकारी अधिकाऱ्यांच्या अभद्र युतीने सर्वत्र गोंधळ घातला असताना महसूल विभागाचा हा निर्णय सामान्यांसाठी दिलासाजनकच ठरणारा आहे व त्यासाठी विखे-पाटील अभिनंदनास पात्र ठरतात. एखाद्या व्यवस्थेवर घाला घालण्याचा निर्णय घेतल्यावर त्याची अंमलबजावणी होणे कठीण असते हे नेहमीच अनुभवास येते. वाळू धोरणाबाबत वेगळे काही घडणार की सरकारने निर्णय घेतला तरी आपल्या हितसंबंधांवर बाधा येत असल्यास सारी व्यवस्थाच वाळू माफिया वेठीस धरतात का, हे कालांतराने स्पष्ट होईल. १९८०च्या दशकात मुंबई, ठाण्यात जमिनीच्या दरांमध्ये कृत्रिम वाढ करण्यात आली. तसेच काहीसे वाळूच्या दरांबाबत गेल्या १५ ते २० वर्षांमध्ये झाले. वाळू पात्रांची लिलाव पद्धत सुरू झाली आणि दरांमध्ये कृत्रिमरीत्या वाढ झाली. वाळू पात्रांच्या लिलावात काही ठरावीक जणांची मक्तेदारी तयार झाली. यात बहुसंख्य स्थानिक राजकारण्यांचाच समावेश होता. जास्तीत जास्त वाळू उपशाचे पात्र आपल्याला मिळावे यासाठी जीवघेणी स्पर्धा सुरू झाली. सरकारने निश्चित केलेल्या दरापेक्षा लिलावात अधिकची बोली लावून वाळू पदरात पाडून घ्यायची आणि नंतर चढय़ा भावाने बाजारात विकायची अशी नफेखोरी सुरू झाली. व्यवसाय करणारा कोणीही फायद्याचेच गणित बघणार यात वावगेही काही नाही. पण वाळूचे दर काही ठिकाणी अवाच्या सवा वाढविण्यात आले. वाळू पात्रापासून बांधकामाचे ठिकाण किती लांब यावर ब्रासचा दर आणि वाहतूक खर्च ठरू लागला. वाळूच्या लिलावात पैसा दिसू लागल्याने अन्य व्यवसायात होते तसे झाले आणि अपप्रवृत्तींचा यात शिरकाव झाला. एखाद्या गावात तीन ठिकाणी वाळू उपलब्ध होत असल्यास स्थानिक ग्रामपंचायतीच्या पदाधिकाऱ्यांना हाताशी धरून जेथे चांगली वाळू आहे तेथून वाळूचे उत्खनन करू नये म्हणून न्यायालयातून स्थगिती मिळवायची. स्थगिती आदेश आल्यावर याच पात्रातील वाळूचे चोरून उत्खनन करायचे अशी साखळीच तयार झाली. हे सारे वाळू माफियांच्या इशाऱ्यावर होते हे वेगळे सांगण्याची गरच नाही. वाळू लिलावात उदा. १० ब्रासची परवानगी मिळवायची आणि त्यापेक्षा अधिक उत्खनन करायचे हे सारे गैरप्रकार खुलेआम सुरू झाले. अनधिकृतपणे वाळू उत्खनन करताना सरकारी अधिकाऱ्यांनी पकडल्यास त्यांना दरडावणे, प्रांत किंवा तहसीलदारांच्या अंगावर गाडय़ा घालणे, सरकारी दक्षता पथकाने पाठलाग सुरू केल्यास त्यांनाच रोखणे हे प्रकार अलीकडे वाढले होते. राज्यकर्त्यांचे संरक्षण असल्याने या वाळू माफियांचे काहीही वाकडे होत नाही हेसुद्धा अनुभवास येते. वाळू चोरी पकडणाऱ्या अधिकाऱ्याची बदली करून त्याला धडा शिकविला जातो. सरकारी अधिकारीही मग विरोधात का जावे, असा विचार करून वाळू माफियांशीही हातमिळवणी करतात. अशा या अभद्र युतीनेच वाळू माफियांचे फावले होते. या मुजोरीला चाप लावण्याकरिता वाळू लिलाव पद्धत बंद करण्याचा निर्णय चांगला असला तरी अंमलबजावणी निर्वेध होईल का? ६५० रुपये ब्रास दराने वाळू पोहोचती केली जाईल. यासाठी वेगळा वाहतूक दर आकारला जाणार आहे. वाळू सरकारी यंत्रणांकडून मिळणार असल्याने अप्रत्यक्षपणे ‘परमिट राज’ सुरू होणार आहे. कारण वाळूपुरवठय़ाकरिता सरकारी अधिकाऱ्यांचा दरवाजा ठोठवावा लागेल. एखाद्या गोष्टीसाठी सरकारी यंत्रणांवर अवलंबून राहावे लागले की सरकारी अधिकाऱ्यांचा ‘भाव’ वाढतो. सध्या लिलाव पद्धतीत ठेकेदाराकडून वाळू उपलब्ध होण्याचा मार्ग उपलब्ध होता. आता वाळू मिळण्याकरिता सरकारी यंत्रणांकडे हात पसरावे लागतील. म्हणजेच वाळूपुरवठा करण्याचे अधिकार असलेल्या पदावरील नियुक्तीकरिता ‘भाव’ वाढणार. वाळूचे उत्खनन आणि साठवणूक यावर नियंत्रण ठेवण्याकरिता महसूल खात्याकडे पुरेशी यंत्रणा नाही. आधीच सरकारमध्ये मोठय़ा प्रमाणांवर पदे रिक्त आहेत. नव्या धोरणानुसार महसूल विभाग वाळूचा पुरवठा करेल पण सरकारी दराने स्वस्तात वाळू घेऊन नंतर चढय़ा दराने विक्रीचा नवा धंदा माफिया करणार नाहीत कशावरून? वाळू स्वस्त होऊन सामान्यांना फायदा झाल्याखेरीज हा निर्णय यशस्वी झाला असे म्हणता येणार नाही.
