गिरीश कुबेर हिंडेनबर्ग वगैरे मंडळींमुळे २०७० पर्यंत ‘शून्य उत्सर्जन’ हे लक्ष्य गाठता आलं नाही, आणि अदानींचा हायड्रोजन प्रकल्प रखडला तर पुन्हा आहेच कोळशाचा वापर.. आणि तो कोण पुरवणार ते माहीत आहे ना? देशातलं आर्थिक आणि राजकीय वातावरण सध्या अदानीमय झालंय. दुसरा विषयच नाही. कोणताही राजकारणी, मग तो दिल्लीतला असो किंवा राज्यातला असो, किंवा एखादा ज्येष्ठ नोकरशहा असो.. कोणाशीही अनौपचारिक बोलायला गेलं की सुरुवातीला जुजबी काही बोलणं होतं. आणि मग अचानकङ्घ ‘‘तुझे क्या लगता है, क्या होगा अदानी के बारे मे आगेङ्घ’’ अशी हरदासाची कथा मूळ विषयावर येते. खरं म्हणजे आपल्याकडे कशाचं काय झालंय की अदानी प्रकरणाचं वेगळं काय होईल असा प्रश्न पडावा? तेव्हा या विषयावर विचारणारा आणि उत्तर देणारा दो़घांनाही या गप्पांचा शेवट कोणत्या समेवर होणार हे माहीत असतं. पण तरीही चर्चा करणं काही थांबत नाही. तेव्हा या विषयाचं आणखी दळण दळत बसण्यात काही अर्थ नाही. कार्य सिद्धीस नेण्यास आपल्याकडे तसेही श्री आणि त्याचे उच्चपदस्थ पाठीराखे नेहमी समर्थ असतातच. यातही ते तसे नसतील अशी आशा का बाळगावी? तर असो. अदानी प्रकरणाच्या निमित्तानं त्या विषयाच्या पोटातला एक मुद्दा मात्र निश्चित गंभीर आहे. अदानी प्रकरणाचं काय होईल ते होईल, पण या पोटविषयाचं काय होणार हे जास्त महत्त्वाचं आहे. कारण हा विषय आहे पृथ्वीच्या पर्यावरणाशी संबंधित. म्हणजे तुमच्या आमच्या जगण्याशी याची थेट सांगड. पर्यावरणस्नेही इंधनासाठी आपण किती जंग जंग पछाडतोय हे आता समस्त भारतवर्ष जाणतो. आपले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हेच खुद्द या विषयावर अत्यंत आग्रही आहेत. हरित ऊर्जा, पेट्रोल-डिझेल वगैरे कर्बउत्सर्जनी इंधनांचा कमीत कमी वापर, नैसर्गिक साधन-संपत्तीवर अधिकाधिक मदार इत्यादी त्यांचे प्रयत्न सुरूच आहेत. सौर ऊर्जेच्या प्रसारासाठीचे त्यांचे प्रयत्नही सर्वासमोर आहेतच. त्याचबरोबर गेल्या आठवडय़ात त्यांनी पेट्रोल-डिझेलमध्ये २० टक्के इथेनॉल मिश्रणाच्या उपक्रमाचंही उद्घाटन केलं. इथेनॉल हे पेट्रोल वा डिझेल यांना पूर्ण पर्याय होऊ शकत नाही, हे मान्य. पण २०-२५ टक्के इथेनॉल मिसळायला सुरुवात झाली की तेवढाच पेट्रोल-डिझेलचा कमी वापर! तर या पर्यावरण रक्षणासाठी आपण ‘शून्य उत्सर्जन’ (नेट झिरो) लक्ष्य ठेवलंय २०७० साल. म्हणजे त्या वर्षांपर्यंत आपलं ऊर्जा क्षेत्र अशा अवस्थेला पोहोचणं अपेक्षित आहे की पर्यावरणविरोधी वायुनिर्मिती शून्य वा त्याच्या जास्तीत जास्त जवळ आलेली असेल. हे पर्यावरणविरोधी वायू तयार होत असतात पेट्रोल/ डिझेल/ नाफ्ता/ रॉकेल/ कोळसा वगैरेंच्या ज्वलनातून. त्यामुळे या इंधनांची गरजच कमी केली की तयार होणारी अवस्था म्हणजे पर्यावरण-निर्वाण! नुसता आनंदी-आनंद! ही आनंदी अवस्था आपण २०७० सालापर्यंत गाठण्याचं उद्दिष्ट पंतप्रधानांनी ठेवलंय. साहजिकच नवनव्या पर्यावरणस्नेही इंधनांचा विकास आपल्याला तोपर्यंत करायचा आहे. अदानी समूहाचा संबंध येतो तो या मुद्दय़ावर. वसुंधरेच्या रक्षणार्थ कंबर कसणाऱ्या नामांकित उद्योगपतींत गौतमभाई अदानी हे एक बिनीचं नाव आहे, हे आपण एव्हाना जाणतोच. आता जगातले ते एक तितकेच नामांकित कोळसा खाणसम्राट आहेत हेही आपण जाणतोच. मायभू भारताच्या कोळसा व्यापारातले ते एक आघाडीचे उद्योगपती. जगात ठिकठिकाणी त्यांच्या कोळसा खाणी आहेत. म्हणजे पर्यावरणासाठी अत्यंत हानीकारक असा कोळसा उद्योगही त्यांच्याकडे आणि पर्यावरण रक्षणासाठी अत्यंत उपयुक्त हरित उद्योगदेखील त्यांचाच. त्यांच्या समूहात कंपनी आहे ‘अदानी ग्रीन्स’ अशा नावाची. सौर ऊर्जा, त्यासाठी लागणाऱ्या सौरपट्टय़ा आणि मुख्य म्हणजे आगामी काळाचं आव्हान असलेला हायड्रोजन वायू अशा सर्वच क्षेत्रांत अदानी समूह मोठय़ा हिरिरीनं उतरलेला आहे. वसुंधरा रक्षणार्थ इतकी कटिबद्धता फारच थोडय़ा उद्योगांना दाखवता आली असेल. पण हिंडेनबर्ग अहवाल आल्यावर आता या पर्यावरण रक्षणावर पाणी पडणार की काय अशी भीती अनेकांच्या मनांत निर्माण झाली आहे. या अहवालात अदानी समूहावर काय काय आरोप आहेत, ते का केले आहेत वगैरे तपशील ‘लोकसत्ता’च्या वाचकांना एव्हाना परिचित झालाच असेल. या कल्लोळात त्या कंपनीचं मूल्यांकन जे घसरणीला लागलं ते लागलंच. ही घसरण आता थांबणार असं वाटलं की काही तरी नवीन बातमी येते आणि पुन्हा घसरगुंडी सुरू. यातली ताजी बातमी आली ती फ्रान्सच्या ‘टोटल’ या बलाढय़ इंधन व्यवहार कंपनीकडून. ही कंपनी जगातल्या या क्षेत्रातल्या मोजक्या काही महाकाय कंपन्यांतली एक. या कंपनीनं आपल्या अदानी समूहाशी करार केला होता. दोघे मिळून इंधनासाठीच्या हायड्रोजन या वायूची निर्मिती करणार होते. आगामी काळात हायड्रोजन वायू हा इंधनचक्राच्या केंद्रस्थानी असेल असं अनेकांचं मत आहे. हायड्रोजन इंधन म्हणून वापरायची प्रक्रिया मोठी जिकिरीची असते. पण म्हटलं तर सोपीही. कारण त्यात गरज असते फक्त पाण्याची. त्याचं विघटन केलं की हायड्रोजन हाताला लागतो. ती जिकिरीची अशासाठी की मुळात या विघटनासाठीही ऊर्जा लागते आणि हायड्रोजन हा महाज्वालाग्राही असल्यानं त्याला निगुतीनं जपावं लागतं. पण या प्रक्रियेवर अल्स्टॉमसारख्या कंपन्यांनी हुकमत मिळवलेली आहे. टोटल आणि अदानी यांचा हाच प्रयत्न. त्याबाबतच्या मूळ आराखडय़ानुसार अदानी ग्रीन्स या कंपनीत टोटलची साधारण २० टक्के इतकी गुंतवणूक आहे. या कंपनीच्या एकूण समभागांपैकी सुमारे ३० कोटी समभाग ‘टोटल’कडे असतील. या दोघांखेरीज या प्रकल्पात अन्य काही गुंतवणूकदारांनी पैसा घातल्याचं आढळलंय. ‘ब्लुमबर्ग’ या प्रतिष्ठित अर्थवृत्त सेवेने या सगळय़ांची नावं, तपशील वगैरे नुकताच प्रसृत केला. योगायोग म्हणा हवं तर, पण या नव्या गुंतवणूकदारांचा तपशील मॉरिशस आणि सायप्रस इथल्या एक-दोन पत्त्यांवर आढळतो. या नव्या गुंतवणूकदारांकडे मिळून एकूण १२ कोटी समभाग असतील. यात आता ‘टोटल’ने ‘थांबा आणि वाट पाहा’ असा मार्ग स्वीकारलेला असल्यामुळे ही सगळीच प्रक्रिया आता थांबून राहील. कारण अर्थातच हिंडेनबर्गचा अहवाल. या अहवालानं लावलेल्या आगीची झळ कोणाला किती लागणार हे स्पष्ट झाल्याखेरीज, अदानी समूहावर त्याचा काय परिणाम होणार हे दिसल्याखेरीज आणखी पैसा ओतायचा नाही, असा या सर्वाचा निर्णय. त्यात गैर काही नाही तसं. पण पंचाईत अशी की यामुळे आपल्या मायबाप सरकारच्या पर्यावरण रक्षण प्रतिज्ञेचं आता काय होणार? कारण या २०७० च्या लक्ष्यपूर्तीसाठी भारत सरकारला २०३० सालापर्यंत दरवर्षी- हो दरवर्षी- तब्बल १६ हजार कोटी डॉलर्स पर्यायी इंधनावर खर्च करावे लागणार आहेत. इतका खर्च करून नवनव्या इंधनप्रणाली आपण विकसित केल्या, त्यांचा वापर सुरू झाला तर कुठे २०७० सालापर्यंत आपण शून्य उत्सर्जनाच्या लक्ष्यापर्यंत पोहोचू. यातला धक्कादायक भाग पुढेच आहे. तो असा की या १६ हजार कोटी डॉलर्समध्ये तब्बल सात हजार कोटी डॉलर्स इतका लक्षणीय वाटा हा एकटय़ा अदानी समूहाचा असणार होता. पाठोपाठ रिलायन्स, जिंदाल आणि टाटा समूह आपापली जबाबदारी उचलणार होते. आता सद्य:स्थितीत अदानीला इतका पैसा गुंतवता येणार का ही भीती. यातून दोन शक्यता संभवतात. एक म्हणजे अदानी समूहाला आपला वाटा उचलता आला नाही तर रिलायन्स वगैरे ही ‘जबाबदारी’ घेतील. किंवा दुसरी शक्यता म्हणजे आपली ही लक्ष्यपूर्ती होणार नाही. तसं झालं तर म्हणजे पुन्हा पेट्रोल/ डिझेल/ कोळसा ही आपली धूर सोडणारी इंधनं आहेतच. आज भारताच्या एकूण ऊर्जेपैकी सणसणीत ५२ टक्के ऊर्जा आपल्याला कोळशातून मिळते. म्हणजे पर्यावरणस्नेही अशी हरित ऊर्जानिर्मिती अपेक्षेप्रमाणे नाही करता आली आपल्याला तर कोळशाची मागणी वाढणार. आणि हा कोळसा मग कोण पुरवणार..? चीत भी मेरी.. ते हेच!
