विद्यार्थ्याचा शैक्षणिक दस्तावेज तयार करणार्या ‘अपार’ योजनेत सहभागी व्हायचे की नाही, हे त्या विद्याथ्र्याच्या पालकाने ठरवावे, त्यासाठी सक्ती असणार नाही, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. याचा व्यापक अर्थ असा, की देशभरातील शालेय शिक्षणात असलेल्या साडेचोवीस कोटी विद्यार्थ्यांची ‘अपार’च्या मंचावर विद्यार्थीनिहाय शैक्षणिक ओळख तयार झालीच पाहिजे, हे बंधन आता नसेल. विद्यार्थ्यांच्या खासगीपणाचा हक्क जपला जायला हवा, या युक्तिवादावर एक प्रकारे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने शिक्कामोर्तब केले आहे. म्हणून त्यावर भाष्य आवश्यक.
‘एक विद्यार्थी, एक ओळख’ यासाठी तयार केलेली ‘अपार’ योजना आणि त्यावरील हा निर्णय, हे समजून घेताना ‘अपार’ म्हणजे काय, हे आधी थोडक्यात. ‘ऑटोमेटेड पर्मनंट ॲकेडेमिक अकाउंट रजिस्ट्री’ याचे इंग्रजी आद्याक्षरांनुसार लघुरूप म्हणजे ‘अपार’. नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणांतर्गत केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने ही योजना आणली. प्रत्येक विद्याथ्र्याच्या सर्व शैक्षणिक नोंदी एकाच मंचावर आणणे हा याचा उद्देश. म्हणजे विद्याथ्र्याला कोणत्या इयत्तेच्या कोणत्या परीक्षेत किती गुण मिळाले इथपासून अंतिम परीक्षेच्या गुणपत्रिका, पदव्या, त्याने केलेले पाठ्यक्रमेतर उपक्रम इथपर्यंतच्या विविध नोंदी या मंचावर उपलब्ध असतील, अशी ही सुविधा. विद्यार्थ्याची शाळा बदलली, शाळेतून महाविद्यालयात प्रवेश घेतला, नोकरीच्या वेळी शैक्षणिक कामगिरीची पडताळणी करायची झाली, अशा विविध बाबींसाठी विद्याथ्र्याला शाळेतच दिली गेलेली ही १२-अंकी ‘अपार’ ओळख उपयोगी पडावी, अशी यामागची कल्पना.
सोय म्हणून कल्पनेत काही वावगे नाही. पण व्हायला असे लागले आहे, की वास्तविक अपार क्रमांक ऐच्छिक असला, तरी बहुतेक सर्व शाळा हा क्रमांक तयार करण्यासाठी सरसकट ‘आधार’ मागतात. शाळेला तो देण्यासाठी पालकांचे संमतिपत्र द्यावे लागते. आता के. एस. पुट्टुस्वामी खटल्याच्या निकालात (२०१९) सर्वोच्च न्यायालयाने विद्यार्थ्यांना ‘आधार’ आवश्यक नाही, असे म्हटले आहे. त्यामुळे एखाद्या विद्याथ्र्याचे ‘आधार’ काढलेच नसेल, तर ते देण्याचा प्रश्नच येत नाही, असा मुद्दा उपस्थित करून काही पालक ओडिशा उच्च न्यायालयात गेले होते. त्यावर निकाल देताना ओडिशा उच्च न्यायालयाने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाला (सीबीएसई) सांगितले, की ‘अपार’ तयार करण्यासाठी पालकांकडून पाल्यांचा ‘आधार’ क्रमांक देण्याबाबत जे संमतिपत्र मागितले जात आहे, त्यात सुधारणा करून, त्यामध्ये या योजनेत सहभागी न होण्याच्या पर्यायाचाही समावेश करावा. सर्वोच्च न्यायालयाने हाच निर्णय कायम ठेवून तो देशभरात लागू असेल, असे म्हटले आहे.
पालकांच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडणार्या वकील इंदिरा जयसिंह यांनी मांडलेले काही मुद्दे महत्त्वाचे ठरतात. त्या म्हणाल्या, ‘वैयक्तिक विदा गोळा करणार्या अशा योजना खासगीपणाच्या हक्काचे उल्लंघन करणार्या आहेत. त्यांच्यासाठी स्वतंत्र कायद्याची गरज आहे.’ त्यावर, प्रत्येक गोष्ट संशयाच्या नजरेतून बघण्याची गरज नाही, अशी टिप्पणी सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने केली. त्यावर, ‘अपार’च्या मूळ हेतूंवर शंका नसल्याचे नमूद करतानाच, जयसिंह यांनी बारीकसारीक माहिती देणे बंधनकारक नसावे, असे म्हटले. त्या पुढे म्हणाल्या, ‘नोकरी वा व्यवसाय सुरू केल्यानंतर मला शाळेत असताना किती गुण होते वा मी उत्तीर्ण झालो अथवा नाही, हे लोकांना माहीत असण्याची गरज काय, असा हा प्रश्न आहे.
मला त्या नोंदी विसरण्याचा हक्क आहे.’ या निर्णयामुळे ‘अपार’च्या सक्तीला बांध बसेल, अशी अपेक्षा आहे. नागरिकांच्या खासगीपणाच्या हक्काबाबत विविध प्रकारचे मुद्दे उपस्थित होत असताना, विदा संरक्षणाची बाबही अनेकदा अधोरेखित होते. डिजिटल ओळखींचा गैरवापर होण्याचे प्रकार घडत असल्याने आणि ‘अपार’ ही तर लहान मुलांच्या माहितीशी संबंधित योजना असल्याने त्याची संवेदनशीलता अधिक अधोरेखित होते. ‘अपार’ ऐच्छिक असल्याचे केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने म्हटले असले, तरी त्याची सांगड विद्यार्थ्यांचे निकाल, प्रवेश या नोंदींशी घातल्याने ते अपरिहार्य ठरत आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे ते खरोखरच ‘ऐच्छिक’ ठरेल. प्रश्न इतर अशाच ‘ऐच्छिक’ योजनांची सक्ती उठणार का आणि हा निर्णय ‘अपार’च्या पारही जाणार का, हा आहे.
