योगेंद्र यादव निवडणूक आयोगातील आयुक्तांच्या नियुक्त्या कशा ‘रातोरात’ होऊ शकतात, याचा नमुना ताजाच असताना सर्वोच्च न्यायालयातील पाच न्यायमूर्तीनी या आयुक्तांची निवड-प्रक्रिया आखून देताना सज्जड कारणेही दिलेली आहेत, त्यामुळे सरकारने आणखी घायकुतीला येऊ नये.. आजवर रूढ असलेल्या पद्धतींमध्ये बदल करणारे काही मोठे निर्णय सर्वोच्च न्यायालयासारख्या संस्थेकडून सकारण आणि सविस्तरपणे दिले जातात, तेव्हा त्यामागील तथ्ये समजून व तपासून घेणे हे नागरिकांचे कर्तव्य ठरते. तीन आठवडय़ांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निकाल दिला. मुख्य निवडणूक आयुक्त व अन्य निवडणूक आयुक्तांची निवडप्रक्रिया केवळ सरकारहाती न ठेवता ‘पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेते अथवा मोठय़ा विरोधी पक्षाचे नेते तसेच सरन्यायाधीश या तिघांची समिती या पदांसाठी निवड करेल’ असा हा निकाल. तो निकाल देतानाच, ‘संसदेने (निवडणूक आयुक्तांच्या) निवडीसाठी कायमस्वरूपी व्यवस्था आखून तसा कायदा करेपर्यंत’ त्रिसदस्य निवड समिती लागू राहील, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केलेले आहेच. कुणी म्हणेल, निवडणूक आयोग तर स्वायत्त असतो! पण आयोग स्वायत्त तरी आयुक्त निवडावेच लागणार, याची कल्पना आपली राज्यघटना साकारणाऱ्या संविधानसभेलाही होती. सरकारी/ प्रशासनाच्या दबावापासून निवडणूक आयोगाला दूर ठेवण्यावर संविधानसभेत एकमत झाले, पण आयुक्तांच्या निवड-प्रक्रियेवर मात्र झाले नव्हते. मग निवडणूक आयुक्तांच्या निवडीसाठी स्वतंत्र प्रक्रिया विशद करणारा कायदा संसदेने करावा, असे राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ३२४ (२) मध्ये नमूद झाले. पण आजतागायत संसदेने असा कोणताही कायदा केलाच नाही. राज्यघटना सांगत असूनही नाही. निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीसाठी कोणतीही प्रक्रिया विहित करणारा कायदाच आजतागायत नसल्यामुळे, हे काम अद्यापही राष्ट्रपतींच्या हातात आहे. राष्ट्रपती कोणाच्या सल्ल्याने काम करतात हे आपल्या संसदीय व्यवस्थेत सर्वानाच माहीत आहे. बरे, निवडणूक आयोग ही एकच घटनात्मक- स्वायत्त संस्था आजवर बिनकायद्याची राहिली आहे.. लोकपाल म्हणा, केंद्रीय माहिती आयुक्त म्हणा या घटनात्मक संस्थांसाठी निवड-प्रक्रियेत विरोधी पक्षनेते तसेच न्यायपालिकेतील वरिष्ठ यांचा समावेश आहे. एवढेच कशाला, ‘केंद्रीय अन्वेषण विभागा’चे महासंचालक आणि ‘प्रेस कौन्सिल’चे अध्यक्ष यांच्यासुद्धा नियुक्तीत सरकार आणि विरोधी पक्ष यांचे संतुलन साधले गेले. पण निर्णायकरीत्या महत्त्वाची अशी निवडणूक आयोग ही संस्था, तिची सूत्रे कोणाहाती सोपवायची हे मात्र सरकारने स्वत:च्याच निर्णयाधिकारात राखले. सुरुवातीच्या सरकारांनी निवडणूक आयुक्तपदाची प्रतिष्ठा आणि लोकशाहीची मुर्वत राखून या पदावर नि:पक्षपाती व्यक्तींना नियुक्त केले. तरीही सरकारने ‘दरबारी’ अधिकाऱ्यांनाच या पदावर बसवल्याचे आरोप काही वेळा होत राहिले. मोदी सरकारच्या काळात तर भीडमुर्वत बाजूला ठेवून इतक्या एकतर्फी नियुक्त्या झाल्या की निवडणूक आयोगाच्या नि:पक्षपातीपणावरच प्रश्नचिन्ह उभे राहू लागले. गेल्या काही वर्षांत निवडणूक आयोगाने तक्रारी वा मागण्यांविषयी दिलेले निर्णय/निवाडे हे तर अशी प्रश्नचिन्हे वाढण्याचेच कारण ठरले. समाजमाध्यमी वा अन्य चर्चात, निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयातच भाजपने पक्ष-कार्यालय थाटले की काय असे लोक म्हणू लागले. वास्तविक भारताचा निवडणूक आयोग ही जगासाठी आदर्श ठरू शकणारी स्वायत्त लोकशाही संस्था, हे लक्षात घेतल्यास या असल्या चर्चा लाजिरवाण्याच. निवडणूक सुधारणांबाबत आपल्याकडे जे काही अहवाल मध्यंतरीच्या काळात आले, त्या सर्वामध्ये निवडणूक आयुक्तांच्या निवडीविषयीचा उल्लेख होता. लोकचळवळींतून व्यवस्थात्मक अभ्यासासाठी नियुक्त झालेली न्या. वि. म. तारकुंडे समिती (१९७४-७५) असो, भारत सरकारच्या विधि व न्याय खात्याने नेमलेली दिनेश गोस्वामी समिती (अहवाल : मे १९९०) असो किंवा वेळोवेळी आलेले ‘विधि आयोगा’चे अहवाल असोत; त्या सर्वामध्ये सांविधानिक पदावरील नियुक्त्यांसाठी निष्पक्ष व्यवस्था असली पाहिजे, असे उल्लेख (आणि काही अहवालांत त्याविषयी सूचनाही) आढळतातच. मात्र आजवरच्या सर्वच्या सर्व सत्ताधारी पक्षांनी या सूचनांकडे काणाडोळा केला आणि राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ३२४ (२) मधील निर्देशाची पायमल्ली सुरूच राहिली. ही लाजिरवाणी स्थिती बदलण्यासाठी ‘असोशिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉम्र्स’ (एडीआर) या लोकशाहीवादी संघटनेला सर्वोच्च न्यायालयाची पायरी चढावी लागली. प्रख्यात वकील प्रशांत भूषण यांनी ‘एडीआर’चे प्रतिनिधित्व केले. काही अन्य संघटना आणि व्यक्तीसुद्धा या सुनावणीत सहभागी झाल्या. सरकारने वरिष्ठ वकिलांमार्फत बाजू अशी मांडली की, सर्वोच्च न्यायालयाने दुसऱ्या घटनात्मक संस्थेबाबत काही निर्णय देण्याचा प्रश्नच येत नाही. इथे सरकारपक्षानेच ‘अनुच्छेद ३२४ (२)’ चा उल्लेख केला! पण त्यामागील हेतू शब्दच्छलाचा होता.. या अनुच्छेदाने ‘संसदे’ला कायदा बनवण्यास सांगितले असल्याने, संसद काय ते बघून घेईल.. तुम्ही नकाच पाहू इकडे, असा सरकारपक्षाचा सूर होता. कायदे बनवणे हे काही सर्वोच्च न्यायालयाचे काम नाही, संसदेने कायदा केलेला नाही म्हणून काय सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करून संसदेचे काम करायचे की काय, असे वकिली पवित्रे सुनावणीदरम्यान घेतले गेले. प्रशांत भूषण यांच्या विनंतीनुसार सर्वोच्च न्यायालयाने, या सुनावणीदरम्यान निवडणूक आयोगावर कोणतीही नियुक्ती न करण्याचा आदेश दिला, तेव्हा तर सरकार इतके घायकुतीला आले की, दुसऱ्याच दिवशी राष्ट्रपतींमार्फत घोषणा करण्यात आली की, अरुण गोयल यांची मुख्य निवडणूक आयुक्तपदी नेमणूक झालेली आहे. न्यायालयाने या नियुक्तीबाबतची नस्ती (फाइल) मागवली तेव्हा काय उघड झाले असेल? २४ तासांच्या आत केंद्रीय विधि खात्याने या नियुक्तीसाठी काही नावांच्या तालिकेला (पॅनेल) मंजुरी दिली, त्यांपैकी जे एक नाव पंतप्रधानांनी निवडले होते, त्या आयएएस अधिकाऱ्याने राजीनामा दिला, तो राजीनामा आत्यंतिक तातडीने मंजूरही झाला आणि नव्या नियुक्तीचा आदेश निघालासुद्धा. निवडणूक आयुक्त निवडीत सत्ताधाऱ्यांची मनमानी असू शकते, या विधानाचा आणखी वेगळा वस्तुपाठ सापडेल काय? आदेश देणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठात न्या. के. एम. जोसेफ (पीठाध्यक्ष) यांच्यासह अजय रस्तोगी, अनिरुद्ध बोस, हृषीकेश राय आणि सी. टी. रविकुमार यांचा समावेश होता आणि निर्णय सर्वसहमतीचा असला तरी निकालपत्रे दोन लिहिली गेली. सरकारच्या प्रत्येक आक्षेपाला, युक्तिवादाला दिलेली उत्तरेही दोन्ही निकालपत्रांच्या एकंदर १३७८ पानांमध्ये वाचता येतात. संविधानसभेतील चर्चाचा आढावा, संविधानसभेने केलेल्या तरतुदीमागच्या हेतूचा धांडोळा आणि निवडणूक आयोगावरील नियुक्त्यांच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी दिलेल्या निकालांची समीक्षा व फेरविवेचन असे सारे या निकालपत्रांत असल्यामुळे कोणत्याही शंकेला यापुढे जागा राहू नये. ७३ वर्षांनंतर अखेर आता, संविधानसभेच्या याविषयी असलेल्या मनोदयाचा मान राखला गेलेला आहे आणि निवडणूक आयोगासारखी महत्त्वाची संस्था आपल्या देशात निव्वळ सरकारच्या अखत्यारीतली राहणे हा लोकशाहीचा भंगच होय, हे स्पष्ट झालेले आहे. लोकशाहीचे एकेक दीप मंदावत असताना, सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय वाढत्या अंधाराला प्रकाशकिरणांनी दूर करणारा आहे. आता सरकारकडून अपेक्षा अशी की त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयालाच जणू प्रत्युत्तर देण्याच्या थाटात वाटेल तसा कायदा पाशवी बहुमतावर मंजूर करवून घेण्यापेक्षा, या निकालामधील सत्त्व जाणावे. हा निकाल सध्याच्या निवडणूक आयोगावर कोणतीही टिप्पणी करणारा नसला, तरी निकालाचे सार आयोगाने ओळखले आहे की नाही, हेसुद्धा पुढील वाटचालीतून पाहता येईलच. लेखक ‘जय किसान आंदोलन’ आणि ‘स्वराज इंडिया’चे संस्थापक आहेत. yyopinion@gmail.com
