समोरच्या बाकावरून : न्यायाचा बळी जाऊ नये म्हणून.. | Appointment of Supreme Court and High Court Judges Judiciary Central Govt Supreme Court Bench Union Law Minister amy 95 | Loksatta

समोरच्या बाकावरून : न्यायाचा बळी जाऊ नये म्हणून..

सर्वोच्च तसेच उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या नेमणुकीवरून सध्या न्यायपालिका आणि केंद्र सरकार यांच्यामध्ये सुरू असलेला वाद लौकर संपणे आवश्यक आहे.

समोरच्या बाकावरून : न्यायाचा बळी जाऊ नये म्हणून..

पी. चिदम्बरम

सर्वोच्च तसेच उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या नेमणुकीवरून सध्या न्यायपालिका आणि केंद्र सरकार यांच्यामध्ये सुरू असलेला वाद लौकर संपणे आवश्यक आहे. दोन्ही बाजूंनी प्रश्न मिटवण्यात धोरणीपणा दाखवला नाही, तर सर्वसामान्य भारतीय नागरिकांचेच नुकसान होईल.सर्वोच्च न्यायालयाचे खंडपीठ आणि केंद्रीय कायदेमंत्री यांच्यातील वैचारिक आदानप्रदान (वृत्तपत्रांमध्ये नोंदवल्याप्रमाणे) पुढीलप्रमाणे आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचे खंडपीठ : न्यायवृंदाने शिफारस केलेल्या नावांना मान्यता न देऊन केंद्राने न्यायव्यवस्थेतील उच्च पातळीवरील न्यायाधीशांच्या नियुक्तीची प्रक्रिया ठप्प केली आहे.

केंद्रीय कायदेमंत्री : सरकारने फायली अडवून ठेवल्या आहेत, असे अजिबात म्हणू नका. असे म्हणायचे असेल तर मग सरकारकडे फायली पाठवूच नका. तुमच्या नियुक्त्या तुम्ही करा. तुम्हीच बघा काय ते. तुम्हीच न्यायव्यवस्था चालवा.

सर्वोच्च न्यायालयाचे खंडपीठ : त्यांना देऊ दे आम्हाला अधिकार. आम्हाला काहीच अडचण नाही. आमचे आम्हाला बघू दे, असे वरच्या पातळीवरची व्यक्ती म्हणत असेल, तर आमचे आम्ही करू. त्यात काहीच अडचण नाही.

भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १२४ (२) आणि अनुच्छेद २१७ (१) च्या व्याख्येवरून सर्वोच्च न्यायालय आणि कार्यकारिणी यांच्यात बरीच कटुता आहे. मूळ तरतुदींनुसार, नियुक्तीचा अधिकार केवळ सर्वोच्च न्यायालय आणि संबंधित उच्च न्यायालय यांच्याकडेच होता. त्यासाठी एक राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग ही कार्यकारिणी होती. संबंधित कार्यकारिणी आणि दोन्ही न्यायालये सल्लामसलत करून ही नियुक्ती करत असत. गेल्या ४० वर्षांपासून, अशी प्रथा होती की राज्य सरकार संबंधित उच्च न्यायालयाचा सल्ला घ्यायचे आणि केंद्र सरकारकडे नावांची शिफारस द्यायचे. केंद्र सरकार अनुच्छेद २१७ मधील कार्यपद्धतीचे पालन करत त्या न्यायाधीशांची उच्च न्यायालयात नियुक्ती करायचे. त्याचप्रमाणे, सर्वोच्च न्यायालयाच्या बाबतीतही व्हायचे. केंद्र सरकार नावांच्या शिफारसीनुसार आणि अनुच्छेद १२४ मधील प्रक्रियेनुसार सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीशांची नियुक्ती करायचे. अनेक मान्यवर न्यायाधीशांची नियुक्ती या पद्धतीने कार्यकारिणीने केली आहे; अर्थात याला काही अपवादही निघाले, ही गोष्ट वेगळी.

राज्यघटनेच्या विरोधी वृत्ती
द्वितीय न्यायाधीश प्रकरण (१९९३) आणि तृतीय न्यायाधीश प्रकरणा (१९९८)मध्ये कायद्याचा जो अर्थ लावला गेला, त्यात ही पद्धत बदलली (अनुक्रमे १९८१, १९९३ आणि १९९८ ही सर्वोच्च न्यायालयाचे तीन निवाडे तीन न्यायाधीश खटले – थ्री जजेस केसेस म्हणून ओळखले जातात.). न्यायवृंद या नावाची नवीन प्रणाली पुढे आली. सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांसाठी न्यायाधीशांची निवड करण्याचा अधिकार न्यायवृंद प्रणालीच्या ताब्यात गेला. केंद्र सरकार न्यायवृंदाने दिलेल्या शिफारसी स्वीकारू शकते किंवा मागे घेऊ शकते. सरकारने नाकारलेल्या शिफारसी न्यायवृंदाने परत पाठवल्यास सरकार नियुक्ती करण्यास बांधील राहते. ही पद्धत आली खरी, पहिल्या ४० वर्षांत नियुक्त केलेल्या न्यायाधीशांच्या गुणवत्तेपेक्षा नवीन प्रक्रियेत नियुक्त झालेल्या न्यायाधीशांची गुणवत्ता चांगली आहे, असे काही म्हणता येणार नाही. दोन्ही पद्धतींमध्ये अनेक मान्यवर न्यायाधीश नेमले गेले पण काही अपवादही होतेच.

१९९३ पासून सत्तेवर असलेल्या प्रत्येक सरकारने या बदललेल्या प्रक्रियेविरोधात कठोर भूमिका घेतली आहे. तथापि, नरेंद्र मोदी सरकारच्या काळात नियुक्त्या रोखणे ही एक नित्याची प्रथा होऊन गेली. दोन न्यायमूर्तीनी निदर्शनास आणून दिले त्यानुसार न्यायवृंदाने पुन्हा पाठवलेल्या शिफारशीही या सरकारने रद्द केल्या आहेत. वास्तविक असे करणे हे कायद्याच्या विरोधात आहे. परिणामी (१ जुलै २०२२ पर्यंत) सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीशांची सात पदे रिक्त आहेत. तर उच्च न्यायालयांमध्ये न्यायाधीशांच्या मंजूर ११०८ पदांपैकी ३८१ पदे रिक्त आहेत. याहूनही मोठी शोकांतिका अशी की न्यायाधीशपदाची नियुक्ती काही महिने रखडल्यामुळे काही गुणवंत वकिलांनी हे पद स्वीकारण्याचा विचार करण्यास नकार दिला किंवा माघार घेतली.

नवी कल्पना
न्यायाधीशांच्या नियुक्तीच्या बाबतीत न्यायपालिका आणि कार्यकारिणीला सारखेच महत्त्व देण्यासाठी कायद्यानुसार राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग (नॅशनल ज्युडिशियल अपॉइंटमेंट कमिशन)ची निर्मिती करण्यात आली. संबंधित कायद्यात काही पळवाटा होत्या, त्या सहज सोडवता आल्या असत्या. पण त्यासाठी दोन्ही बाजूंकडून प्रयत्न झाले नाहीत. १६ ऑक्टोबर २०१५ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने संविधान (९०वी दुरुस्ती) कायदा, २०१४ रद्द केला आणि त्यासोबत राष्ट्रीय न्यायिक आयोग कायदाही संपुष्टात आला (न्यायमूर्ती चेलमेश्वर यांची असहमती ही इतर न्यायमूर्तीच्या सहमतीइतकीच महत्त्वाची आहे).

माझ्या याच स्तंभात (राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग – इंडियन एक्स्प्रेस, १ नोव्हेंबर, २०१५), मी या निकालावर कठोर टीका केली होती, परंतु त्याचबरोबर मी नवीन कायदा बनवण्यासाठी एक मुद्दादेखील सुचवला होता. कार्यकारिणीच्या बाजूने सर्वात सबळ युक्तिवाद असा आहे की, जगातील इतर कोणत्याही देशात नियुक्त न्यायाधीश नवीन न्यायाधीशांची निवड करत नाहीत आणि संभाव्य न्यायाधीशांच्या योग्यतेचे मूल्यांकन करण्यासाठी कार्यकारिणी ही पद्धत सर्वोत्तम आहे. न्यायपालिकेच्या बाजूने सबळ युक्तिवाद असा आहे की, सेवारत न्यायाधीशांना ज्यांची नियुक्ती करणे अपेक्षित असते, अशा तत्कालीन वकील आणि सेवारत जिल्हा न्यायाधीशांबाबत नीट माहिती असते. या दोन्ही युक्तिवादात बरेच तथ्य आहे.

सद्य:परिस्थितीत दोन्ही बाजूंचा विरोध कायम राहिल्यास परिस्थिती आणखी बिकट होईल. रिक्त जागांची संख्या वाढेल. जितकी जास्त पदे रिक्त, तितकीच ती भरणे अधिक कठीण होत जाईल. संबंधित व्यक्तींचे नकार आणि या प्रक्रियेतून बाहेर पडणे वाढत जाईल. आधीच कामाचा प्रचंड ताण असलेली न्यायव्यवस्था ढासळत जाईल. याचे न्यायाधीशांव्यतिरिक्त आणखी कोणाला दु:ख होणार नाही, की याचा कार्यकारिणीव्यतिरिक्त कोणाला आनंद होणार नाही. नुकसान होईल ते नागरिकांचे. न्यायाची मागणी करणाऱ्या, न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावणाऱ्या भारतीय नागरिकांचे.

संभाव्य उपाय
मला असे वाटते की संभाव्य न्यायाधीश निवडण्याच्या प्रक्रियेतून कार्यकारिणीला पूर्णपणे वगळले जाऊ शकत नाही. सध्याचे पक्षपाती, सूडवादी आणि बहुसंख्यवादी राजकारण पाहता, संभाव्य न्यायाधीशांची निवड करण्याचा अधिकार फक्त कार्यकारिणीकडे सोपवला जाऊ शकत नाही, असे मला वाटते. राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोगाच्या दुसऱ्या आवृत्तीमध्ये न्यायपालिका आणि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग ही कार्यकारिणी या दोघांनाही स्थान मिळाले पाहिजे. माझ्या स्तंभामध्ये, मी सुचवले आहे की न्यायवृंदाला उमेदवारांची शिफारस करण्याचा अधिकार असू शकतो; तर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोगाकडे नियुक्ती करण्याचा अधिकार असू शकतो. न्यायाधीशपदी नसलेल्या पण न्यायिक क्षेत्रामधल्या काही दिग्गजांना या प्रक्रियेत घेतले तर ही प्रक्रिया अधिक चांगली होऊ शकते.

न्यायालयांमधील वाढती रिक्त पदे आणि त्यामुळे निर्माण होणारी परिस्थिती न्यायपालिका आणि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग या दोघांनीही लक्षात घेणे गरजेचे आहे. या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी या दोघांनीही थोडा तरी धोरणीपणा दाखवणे आवश्यक आहे. त्यांच्यामधील मुत्सद्देगिरीच्या अभावी कटुता वाढत जाईल. त्यातून होणाऱ्या जखमा चिघळत जातील आणि बळी जाईल तो न्यायाचा..
लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत.
संकेतस्थळ : pchidambaram.in
ट्विटर : @Pchidambaram_IN

मराठीतील सर्व स्तंभ ( Columns ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

First published on: 04-12-2022 at 01:28 IST
Next Story
लोकमानस: जिनपिंगपेक्षा झेमिन बरे ते यासाठी!