पहिली बाजू : लोकांसाठी ‘न्यायसुलभता’!

न्याय हे एक वैश्विक मूल्य आहे आणि अनादिकाळापासून मानवी संस्कृती-सभ्यतेच्या आधारस्तंभाची भूमिका या मूल्याने बजावली आहे. न्यायसंस्था या तर एका अर्थाने समाजधारणा करणार्‍या संस्था आहेत- न्यायसंस्था भक्कम असेल तर लोकांना आपण समाजाचा भाग आहोत असे वाटते कारण त्यांचा न्यायावर विश्वास असतो, त्यातूनच सहभावना वाढते आणि न्याय हा केवळ न्यायदानापुरता न राहता तो व्यापक सामूहिक कल्याणाकडे नेणारा पूल ठरतो. अर्थात यासाठी भक्कम अशा न्यायसंस्थेची, न्यायव्यवस्थेचीच नव्हे तर न्यायिक परिसर्गाची उभारणी आवश्यक आहे- मग न्याय हा केवळ मागितल्यावरच मिळू शकणारा न ठरता, प्रत्येक नागरिकाला सुखाने जगू देणारा- ‘जीवनसुलभते’ची म्हणजेच ‘ईझ ऑफ लिव्हिंग’ची हमी देणारा ठरेल.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने ‘ईझ ऑफ लिव्हिंग’ केंद्रस्थानी मानणार्‍या शासकतेचे प्रतिमान विकसित केले. इथे जीवनसुलभतेचा विचार तळागाळापासून वरपर्यंत केला जातो आहे, तर त्याच वेळी ‘राष्ट्र प्रथम’ हा दृष्टिकोन  वरपासून खालपर्यंत राबवला जातो आहे. न्यायव्यवस्थेतील सुधारणा या बहुअंगाने होत आहेत- कायद्यांचे आधुनिकीकरण- अद्ययावतीकरण हे एक अंग, संस्थात्मक सबलीकरण आणि डिजिटल नवोन्मेषांचा वाढता वापर हीे अन्य अंगे. यातून ‘ईझ ऑफ जस्टिस’- ‘न्यायसुलभता’- हा मंत्र प्रत्यक्षात येतो आहे. या न्यायसुलभेत याचिकादारांना किंवा अशिलांना सहजपणे सामावता यावे, अधिवक्ते (ॲडव्होकेट) आणि न्यायाधीश यांना अधिक सुलभपणे काम करता यावे आणि कायद्याचा व न्यायदानाचा अर्थ नागरिकांना सहजपणे कळावा, हेही अपेक्षित आहे.

याचिकादार वा अशिलांच्या दृष्टीने ‘टेलि-लॉ’सारख्या सेवा किंवा ‘न्याय बंधू’सारख्या योजनांमुळे सुलभपणे कायदा- सल्ला मिळू शकतो. हे काम ‘डिझायनिंग इनोव्हेटिव्ह सोल्यूशन्स फॉर होलिस्टिक ॲक्सेस टु जस्टिस’ अर्थात ‘दिशा’ (‘जस्टिस’ वगळता अन्य शब्दांच्या आद्याक्षरांनुसार होणारे लघुरूप) या योजनेतून मोफत किंवा परवडणार्‍या होणे आता शक्य झालेले आहे. ग्रामीण आणि दुर्गम भागांत राहणार्‍या तब्बल ११.२ दशलक्षांहून (एक कोटी बारा लाखांहून) अधिक लाभार्थींना प्रत्यक्ष याचिका करण्यापूर्वी पूर्णपणे मोफत कायदेशीर सल्ला मिळवणे ‘टेलि-लॉ’मुळे झाले, तसेच याचिकांचे ई-फायलिंग  आणि ‘ई-सेवा केंद्रां’मुळे याचिकादारांचे न्यायालयाच्या आवारातील हेलपाटे वाचले.

एआय- आधारित न्यायदान

वकील आणि न्यायाधीशांसाठी केवळ डिजिटल सुविधेची उपलब्धताच नव्हे, तर भौतिक पायाभूत सुविधाही अद्ययावत करण्याच्या प्रयत्नांमुळे कामकाजात सुलभता आली आहे. विशेषत: कनिष्ठ न्यायव्यवस्था हीच बहुसंख्य लोकांसाठी न्यायव्यवस्थेच्या संपर्कात येण्याची पहिली ‘पायरी’ असल्याने, या पायरीवर सर्वांना सहजपणे येता यावे यासाठी तिला बळकटी देणे ही काळाची गरज आहे. अत्याधुनिक आणि एकात्मिक न्यायालयीन संकुलांच्या विकासासाठी २०१४ पासून आजवर ९,४००.४० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला गेलेला असल्यामुळे, न्यायालयांच्या कक्षांची (कोर्ट हॉल) संख्या २०१४ मधील १५,८१८ वरून वाढून आता २२,७१२ झाली आहे. याव्यतिरिक्त, ‘ई-कोर्ट्स फेज-३’ या प्रकल्पाद्वारे न्यायालयांचे रूपांतर पूर्णपणे डिजिटल, कागदविरहित आणि शक्य तितपत कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर (एआय) आधारित न्यायदान करणार्‍या संस्थांमध्ये करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग, आभासी न्यायालये (व्हच्र्युअल कोर्ट्स) आणि न्यायालयीन कामकाजाचे थेट प्रक्षेपण (लाइव्ह स्ट्रीमिंग) यांसारख्या उपक्रमांमुळे न्यायव्यवस्था जनतेच्या अधिक जवळ आली आहे.

कायदे, त्याआधारे होणारे कामकाज आणि दिले जाणारे निवाडे हे सारे नागरिकांना समजण्यास सोपे असणे हा ‘ईझ ऑफ जस्टिस’ची अर्थात न्यायसुलभतेच्या संकल्पनेची व्याप्ती वाढवणारा महत्त्वाचा आणि आवश्यक असा घटक आहे.  विशेषत: भारताइतके भाषावैविध्य असलेल्या देशात तर, अधिकाधिक भाषांमध्ये कायदे व निवाडे पोहोचण्याची नितांत आवश्यकता आहे. या भाषांतरासाठी ‘एआय’वर आधारित सॉफ्टवेअर वापरली जात आहेत. ‘सुप्रीम कोर्ट विधिक अनुवाद सॉफ्टवेअर’ (इंग्रजी आद्याक्षरांनुसार ‘सुवास’) आणि ‘भाषिणी’ या सॉफ्टवेअरद्वारे सध्या सर्वोच्च न्यायालयातील निवडक निकाल व आदेशांचे भाषांतर १८ भारतीय भाषांमध्ये करण्याचे काम सुरू आहे. याखेरीज ‘नॅशनल ज्युडिशिअल डेटा ग्रिड’मुळे अवघ्या एका ‘क्लिक’वर देशभरातील जिल्हा न्यायालयांचे तब्बल ३४ कोटी आदेश वाचता येऊ शकतील, त्यांचे विश्लेषणही अत्यंत कमी वेळात करता येऊ शकेल.

त्वरित आदेश, विनाविलंब सुटका

नवीन फौजदारी कायद्यांमध्ये (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-२०२३)  समकालीन वास्तवाचा समावेश करण्यात आला आहेच, पण या कायद्यांची प्रशासनिक बाजूदेखील नव्या काळाला कवेत घेणारी ठरते आहे. ‘क्राइम ॲण्ड क्रिमिनल ट्रॅकिंग नेटवर्क अँड सिस्टिम्स’ (सीसीटीएनएस) तसेच संगणकाधारित न्यायालये- त्यांचे संगणकीय कामकाज, तुरुंग आणि न्यायवैद्यकातही संगणकाधारित सॉफ्टवेअरचा वाढता वापर (ई-कोर्ट्स, ई-प्रॉसिक्युशन, ई-प्रिझन्स आणि ई-फॉरेन्सिक्स) यांचे एकत्रीकरण हे एक परिवर्तनकारी पाऊल ठरणार आहे.  ‘न्याय श्रुती’ हे व्यासपीठ आभासी (व्हच्र्युअल) उपस्थिती आणि साक्षीदारांच्या जबानीची नोंदणी इतक्या कार्यक्षमतेने सुलभ करत आहे की, जेव्हा न्यायालय एखाद्या नागरिकाला जामीन मंजूर करते, तेव्हाच हा डिजिटल जामीन आदेश त्वरित कारागृहाच्या पोर्टलवर पोहोचतो; यामुळे कैद्यांच्या वेळेवर सुटकेमध्ये पारंपरिकपणे येणारा विलंब टळू शकतो. 

उच्च न्यायालयांमधील न्यायाधीशांची मंजूर संख्या २०१४ मधील ९०६ वरून ११२२ पर्यंत वाढवण्यात आलेली आहे; तसेच सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची संख्या २०१९ मध्ये ३१ वरून ३४ करण्यात आली होती ती आता आणखी वाढवून ३८ पर्यंत नेण्यात आली आहे. विविध पार्श्वभूमी असलेल्या एकंदर १,१७५ न्यायाधीशांची नियुक्ती राज्योराज्यीच्या उच्च न्यायालयांत, तर ७७ न्यायाधीशांची नियुक्ती सर्वोच्च न्यायालयात गेल्या १२ वर्षांत  झालेली आहे. यातून, न्यायव्यवस्थेची कार्यप्रणाली बळकट करण्याबाबत मोदी सरकारची कटिबद्धता दिसून येते. 

विविध अर्जांसह सादर करण्याच्या कागदपत्रांविषयीच्या किंवा अन्य प्रकारच्या एकंदर ४० हजारांहून अधिक पूर्तता अटींना फाटा देणे तसेच वसाहतकाळातील जुनाट आणि आता गैरलागू ठरलेले असे १७२५ कायदे वा तरतुदी पूर्णत: रद्द करणे, हेसुद्धा न्यायसुलभता वाढवणारेच ठरले आहे. लवाद-विषयक कायद्यांना बळकटी देणे, ‘इंडिया इंटरनॅशनल आर्बिट्रेशन सेंटर’सारख्या संस्थेची स्थापना करणे आणि ‘मध्यस्थी कायदा’ (मीडिएशन ॲक्ट- २०२३) अस्तित्वात आणणे यांतून केवळ देशांतर्गत नव्हे तर आंतरराष्ट्रीय स्वरूपाचे वादही सामोपचाराने सोडवण्यात भारताची जागतिक आघाडी घेण्याची तयारी दृग्गोचर होते.

‘ब्रिक्स’(ब्राझील, रशिया, भारत, चीन, दक्षिण आफ्रिका) देशांच्या न्याय मंत्र्यांची परिषद मे २०२६ मध्ये गांधीनगर येथे भरली होती, त्या वेळी आंतरराष्ट्रीय कज्जे आणि वाद मध्यस्थी वा लवादाने सोडवावेत यावर भर देणारा ‘गांधीनगर जाहीरनामा’ सर्वसहमतीने जाहीर होण्यात यजमान भारताची भूमिका निर्णायक ठरली, ती आम्ही आधी देशात लवाद-स्थापनेविषयी केलेल्या कामामुळेच.

आपला देश ‘विकसित भारत- २०४७’च्या दिशेने वाटचाल करत असताना  भविष्यकाळातही टिकून राहणारी न्यायव्यवस्था आपल्याला उभारायची आहे. ही भावी न्यायव्यवस्था चैतन्यमयी, नवोन्मेषशालिनी आणि सर्वांना सामावून घेणारी असेल तसेच १४० कोटी भारतीयांच्या सामूहिक आकांक्षेवर आधारलेली असेल, यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत.

केंद्रीय कायदा व न्याय राज्यमंत्री (स्वतंत्र कार्यभार)