डॉ. श्रीरंजन आवटे

संविधानसभेचे कामकाज पूर्ण होत आले होते. १९४९ या वर्षातला नोव्हेंबर महिना सुरू होता. त्याच वेळी अठ्ठेचाळिसावा अनुच्छेद पटलावर आला. विषय होता कृषी व पशुसंवर्धन यांबाबतची सूत्रबद्ध व्यवस्था तयार करण्याचा. वरपांगी किती साधा आणि निरुपद्रवी विषय वाटतो; मात्र सर्वाधिक वादग्रस्त ठरला हा अनुच्छेद. वादग्रस्त ठरण्याचे कारणही तसेच होते. या अनुच्छेदामध्ये राज्यसंस्थेला तीन प्रमुख कर्तव्ये सांगितली आहेत: १. आधुनिक व शास्त्रीयदृष्ट्या कृषी, पशुसंवधर्नाची व्यवस्था करणे. २. गाई व वासरे, इतर दुभती आणि जुंपणीची गुरे यांच्या जातींचे जतन करणे, त्या जाती सुधारणे. ३. या जनावरांच्या कत्तलीस मनाई करण्यासाठी उपाययोजना करणे. अर्थातच वादाचे कारण ठरला होता तो गाईचा मुद्दा.

controversial trainee ias officer puja khedkar
अग्रलेख : बेबंदशाहीचे ‘पूजा’पाठ!
loksatta editorial on maharashtra govt tables supplementary demands of rs 95000 crore
अग्रलेख : ‘पुरवणी’ची बतावणी!
corruption in awarding tenders corruption in mumbai civic body heavy rains bring mumbai to a halt
अग्रलेख : टेंडर प्रजासत्ताक!
Loksatta editorial SEBI issues show case notice to Hindenburg in case of financial malpractice on Adani group
अग्रलेख: नोटिशीचे नक्राश्रू!
massive crowd gathered for team india world cup victory parade
अग्रलेख: उन्माद आणि उसासा
loksatta editorial on election results in france left wing alliance won most seat in french
अग्रलेख : फ्रेंच ट्विस्ट!
Loksatta editorial Koo India Twitter like social media app is shutting down
अग्रलेख: कैलासवासी ‘कू’!
readers comments on loksatta editorial readers reaction on loksatta articles
लोकमानस : विवेक हरवलेल्या समाजाची लक्षणे

गाईचा मुद्दा स्वातंत्र्य आंदोलनातच पेटला होता. ब्रिटिश गोमांस, बीफ खात त्यातून आपला धर्म बुडतो, अशी काहींची धारणा होती. हिंदू-मुस्लिमांमध्येही या मुद्द्यावरून तणाव निर्माण करण्यात ब्रिटिश यशस्वी झाले होते. इतिहासकार आयन कुपलॅन्ड यांनी ‘काउज, काँग्रेस अॅण्ड द कॉन्स्टिट्यूशन: जवाहरलाल नेहरू अॅण्ड मेकिंग ऑफ आर्टिकल ४८’ या शीर्षकाच्या संशोधनपर निबंधात म्हटले आहे की, गाईचे दूध जणू राष्ट्राच्या पावित्र्याशी आणि सामर्थ्याशी जोडले जात होते तर गाईंची कत्तल, बीफ खाणे हे ब्रिटिशांच्या क्रूर, अमानवी वर्तनाशी जोडले जात होते. त्यामुळे या मुद्द्यावर आधीपासूनच घुसळण सुरू झाली. गांधींनी गोमातेच्या सेवेचे कर्तव्य सांगितल्याने या मुद्द्याला १९२५ पासूनच अधिक धार आली होती. गोरक्ष सभा स्थापन झाल्या होत्या. रामकृष्ण दालमिया यांनी ‘गोवक निवक संघ’ (गोहत्या विरोधी संघ) स्थापन केला होता. या संघाने तर मुस्लिमांचे हिरवे झेंडे काढून गाईचे झेंडे लावा, असे धार्मिक भावना भडकावणारे आवाहन केले. प्रधानमंत्री नेहरूंच्या घरासमोर साधू येऊन बसू लागले आणि गोरक्षेच्या मुद्द्यावर आग्रह धरू लागले. दालमियांनी या मुद्द्यावरून नेहरूंवर कडाडून टीका केली. त्यांनी यावर स्वाक्षरी मोहीम राबवली. तब्बल १ लाख ६४ हजार सह्या मिळवल्या. अनेक काँग्रेस नेत्यांकडे या अनुषंगाने अर्ज, विनंत्या केल्या जाऊ लागल्या.

हेही वाचा >>> चतु:सूत्र : सामाजिक न्यायाचे कुंठित राजकारण

या अनुषंगाने नेहरूंची भूमिका स्वच्छ होती. गाई, वासरे आणि जुंपणीची सारी जनावरे वाचवली पाहिजेत, हे खरे; पण याला येत असलेला धार्मिक रंग नेहरूंना अमान्य होता. नेहरू आणि राजेंद्र प्रसाद यांच्या पत्रसंवादातही याबाबतचे संदर्भ आहेत. राजेंद्र प्रसादांना नेहरू लिहितात की गाई, वासरे, जनावरे वाचवणे मला महत्त्वाचे वाटते; पण त्याबाबतचे प्रस्ताव आणि त्यांचा सूर खटकणारा आहे. राजेंद्र प्रसाद स्वत: धार्मिकदृष्ट्या कडवे असल्याने त्यांनी नेहरूंनी असे सांगितलेले असताना हा मुद्दा पटलावर आणला तो मूलभूत हक्काचा मुद्दा म्हणून. अर्थातच पंडित ठाकूरदास भार्गव, सेठ गोविंद दास, शिब्बन लाल सक्सेना अशा अनेकांनी प्रसादांनी मांडलेल्या मुद्द्याला हिरिरीने समर्थन दिले. काहींनी विरोध केला. त्यानंतर बाबासाहेब आंबेडकर उभे राहिले आणि म्हणाले, ‘‘हा मुद्दा मूलभूत हक्कांच्या विभागात समाविष्ट करता येऊ शकत नाही कारण मूलभूत हक्कांच्या विभागात असे हक्क समाविष्ट केलेले आहेत की ज्यांचा वापर नागरिक असलेली व्यक्ती करू शकते. गाई या नागरिक नाहीत!’’ आंबेडकरांच्या विधानानंतरही चर्चा झाली आणि अखेरीस प्रसादांनी हा मुद्दा मार्गदर्शक तत्त्वांच्या विभागात समाविष्ट केला जावा, असे पटलावर मांडले. त्यानुसार समावेश केला गेला. आता त्यानुसार घटकराज्ये गाई, वासरे, जनावरे वाचवण्यासाठी कायदे करू शकतात. त्यांची कत्तल रोखण्यासाठी प्रयत्न करू शकतात. गोमातेविषयी आस्था बाळगताना इतर माणसांविषयी द्वेष न बाळगणेही तितकेच महत्वाचे.

poetshriranjan@gmail.com