गंभीर गुन्ह्यांतील दोषींना माफ करावे का, हा वादाचा मुद्दा ठरतो. अनुच्छेद ७२ मध्ये राष्ट्रपतींना या संदर्भातील अधिकार दिले आहेत. साधारण ३३ वर्षांपूर्वीची घटना. २१ मे १९९१ या दिवशी भारत हादरला. भारताचे माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांची हत्या करण्यात आली. मानवी बॉम्बचा वापर झाला होता. या हल्ल्याचा तपास सुरू झाला. पोलीस यंत्रणेने पंतप्रधानांच्या हत्येचा कट रचणाऱ्या सहा जणांना पकडले. न्यायालयाने त्यांना फाशीची शिक्षा सुनावली. गुन्हेगारांनी तमिळनाडूच्या राज्यपालांकडे शिक्षेत सूट मिळावी, म्हणून अर्ज केला. राज्यपालांनी ती विनंती फेटाळली. त्यानंतर हे दयेचे अर्ज राष्ट्रपतींकडे गेले. राष्ट्रपतींनीही ते फेटाळले. २००० साली तत्कालीन काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी या गुन्हेगारांना माफ केले जावे, त्यांची शिक्षा कमी करावी, म्हणून अर्ज केला. विशेषत: या मारेकऱ्यांपैकी एक होती नलिनी श्रीहरन. ही गर्भवती होती. तिला आणि इतरांनाही मृत्युदंडाची शिक्षा देऊ नये, अशी विनंती राजीव गांधींच्या पत्नीनेच केली! २००८ साली प्रियंका गांधी या नलिनीला भेटल्या आणि म्हणाल्या, मी माझ्या वडिलांच्या मारेकऱ्यांना माफ केलं आहे. अखेरीस २०१४ मध्ये फाशीच्या ऐवजी जन्मठेपेची शिक्षा असा बदल झाला आणि २०२२ मध्ये तर या सर्व गुन्हेगारांची सुटका झाली. त्या निर्णयावर काँग्रेस पक्षाने नाराजी व्यक्त केली मात्र राहुल गांधीही म्हणाले द्वेष करणं आम्हाला शिकवलेलं नाही, मी वडिलांच्या मारेकऱ्यांना केव्हाच माफ केलं आहे. हेही वाचा >>> संविधानभान : राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती निवडणुकीबाबत शंकानिरसन आपल्या घरातल्या जिवलग व्यक्तीची हत्या झाल्यानंतर गांधी कुटुंबीयांनी या प्रकारे उदार मानवी भूमिका घेणे हे त्यांच्या आस्थेचा परीघ विशाल असल्याचेच दर्शवते. मुळात अशा गंभीर गुन्हेगारांना माफ करावे का, हा नेहमीच वादाचा मुद्दा ठरतो. संविधानाच्या अनुच्छेद ७२ मध्ये राष्ट्रपतींना या संदर्भात अधिकार देण्यात आले आहेत. काही विशिष्ट प्रकरणांमध्ये राष्ट्रपती गुन्हेगारांना क्षमा करू शकतात. त्यांना दिलेली शिक्षा निलंबित करू शकतात. शिक्षेत सूट देऊ शकतात किंवा दिलेली शिक्षा सौम्य करू शकतात. अशा प्रकारची तरतूद अमेरिकेत आणि इंग्लंडमध्ये आहे. अमेरिकेत राष्ट्रपती या प्रकारे गुन्हेगारांना क्षमा करू शकतात. इंग्लंडमध्ये हा अधिकार राणीकडे (क्राउन) आहे. आपल्या संविधानात राष्ट्रपतींना असलेला अधिकार अमेरिकन संविधानातल्या रचनेशी काहीसा मिळताजुळता आहे. त्यानुसार प्रामुख्याने तीन प्रकारच्या प्रकरणांमध्ये राष्ट्रपती हस्तक्षेप करू शकतात. पहिले प्रकरण लष्करी न्यायालयाशी संबंधित आहे. लष्करी न्यायालयाने शिक्षेचा आदेश दिला असेल तरीही राष्ट्रपती हस्तक्षेप करून शिक्षेचे स्वरूप बदलू शकतात किंवा माफ करू शकतात. दुसरे म्हणजे संघराज्याच्या कार्यकारी अखत्यारीतील कायद्याविरोधात गुन्हा घडला असेल तर राष्ट्रपती हस्तक्षेप करू शकतात. फाशी वा मृत्युदंड असेल तर राष्ट्रपती निर्णय घेऊ शकतात. मुळात माफ करायचे कशासाठी? गुन्हेगार असललेला माणूसही बदलू शकतो. माणसात परिवर्तन शक्य आहे, हा प्रगाढ विश्वास माफ करण्याच्या निर्णयाच्या मुळाशी आहे. म्हणून तर वाल्याचा वाल्मीकी होऊ शकतो आणि बुद्धाला भेटल्यानंतर अंगुलीमाल तोडणे सोडून जोडू लागतो! प्रत्येक माणसात हे चांगुलपण असते. त्याला बळ देऊन परिवर्तन करण्यासाठी माफ करण्याची आवश्यकता असते. संतसाहित्यामध्ये क्षमा किती महत्त्वाची आहे, याचे वर्णन अनेकांनी केलेले आहे. दया क्षमा शांती, तेथे देवाची वस्ती असे नेहमीच म्हटले जाते. संत तुकाराम महाराज म्हणतात ज्याच्याकडे क्षमेचे शस्त्र आहे त्याचे दुष्टही काही बिघडवू शकत नाही. त्यापुढे तुकोबा म्हणतात: ‘‘तुका म्हणे क्षमा सर्वांचे स्वहित । धरा सुखरुप, अखंडित ॥’’ तुकोबाचे शब्द समजले की संविधानाचा अर्थही लक्षात येऊ शकतो. poetshriranjan@gmail.com
