गिरीश कुबेर इथे राहून इथल्या अव्यवस्थेला तोंड देत संघर्ष करणाऱ्या, अडचणींमधून मार्ग काढत विकासाची कास धरणाऱ्या भारतीयांचं कौतुक राहिलं बाजूलाच, हा देश सोडून जाऊ पाहणाऱ्यांनाच सरकार गोंजारतं हा विरोधाभासच खास.. यंदाचा ‘प्रवासी भारतीय दिवस’ मोठय़ा झोकात साजरा झाला. अर्थात आपले काहीही साजरे करणे मोठय़ा झोकातच असते म्हणा! या प्रवासी भारतीय दिन संकल्पनेनं आता चांगलं बाळसं धरलंय. मुळात अटलबिहारी वाजपेयी यांची ही कल्पना. मोहनदास करमचंद गांधी दक्षिण अफ्रिकेतून ज्या दिवशी भारतात परतले, तो दिवस.. म्हणजे ९ जानेवारी.. ‘प्रवासी भारतीय दिन’ म्हणून साजरा केला जातो. तर या प्रवासी भारतीयांसमोर बोलताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी एक बाब अभिमानपूर्वक नमूद केली. ती म्हणजे या प्रवासी भारतीयांकडून भारतात पाठवल्या जाणाऱ्या पैशांची. रेमिटन्सेस. गेल्या एका वर्षांत या प्रवासी भारतीयांनी मायदेशात.. म्हणजे अर्थातच भारतात.. जवळपास १०,००० कोटी डॉलर्स इतकी अबब रक्कम पाठवली. अर्थमंत्र्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार ही रक्कम गेल्या वर्षांपेक्षा तब्बल १२ टक्क्यांनी जास्त आहे. त्याआधीच्या वर्षांत, म्हणजे २०२१ साली, भारतात आले ८९०० कोटी डॉलर्स. सरत्या वर्षांत आपण १०,००० कोटी डॉलर्सचा टप्पा ओलांडला. जगभरात असं रेमिटन्सेस भाग्य असलेला भारत हा पहिल्या क्रमांकाचा देश. गेल्या दोन दशकांहून अधिक काळ भारतमातेच्या सुपुत्रांनी भारताला या रेमिटन्सेस स्वीकारणाऱ्यांत पहिल्या क्रमांकावर ठेवलंय. केवढी ही आनंदाची बाब!! या पैशाचं महत्त्व आपल्यासाठी आता इतकं झालंय की देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नातील तीन-साडेतीन टक्के इतका मोठा वाटा या प्रवासी भारतीयांच्या रकमेचा. या प्रवासी भारतीयांकडून येणाऱ्या पैशांची आणखी छाननी केली तर लक्षात येणारी बाब सूचक आहे. या एकूण रेमिटन्सेसपैकी निम्म्यापेक्षा अधिक पैसा हा आखाती देशातून येतो. हे सर्वच देश इस्लामी आहेत, ही बाब लक्षात घ्यायला काही हरकत नाही. या देशांतून येणाऱ्या पैशांपैकीची निम्मी रक्कम फक्त दोन देशांतून येते. अमेरिका आणि इंग्लंड. म्हणजे आपल्याकडे येणाऱ्या प्रत्येकी १०० रुपये रेमिटन्सेसमधले साधारण ५० रु. आखाती देशातनं आणि २५ रु. अमेरिका-इंग्लंडमधनं अशी ही विभागणी. आता या पैशाचा अर्थ लावायला गेलं तर काय दिसतं? दोन गोष्टी. एक म्हणजे सुशिक्षित असोत की अशिक्षित.. आपलं माणसांचं ‘आऊटगोईंग’ घसघशीत आहे. याआधीही या स्तंभात लिहिल्याप्रमाणे जगभरातला प्रत्येकी सहावा मनुष्यप्राणी हा भारतीय आहे. आणि यात सतत भरच पडण्याची शक्यता अधिक. अगदी करोनाकाळात जग ठप्प झालेलं असताना किती भारतीय ‘प्रवासी’ झाले असतील? ही २०२० सालची संख्या आहे सात लाख आणि नंतर दोनच वर्षांत तीत साधारण दुपटीनं वाढ झाली. जवळपास १३ लाख भारतीय या काळात ‘प्रवासी’ बनले. यात एक सूक्ष्म भेद आहे. तो असा की सर्वच प्रवासी हे ‘भारतीय’ असतात, पण तरी त्यातल्या अनेकांनी भारतीयत्व सोडलेलं असतं असं नाही. अनेक जण विविध देशांत राहात असतात. काही त्या त्या देशांचे नागरिक होतात. काही होत नाहीत. दुसऱ्या कोणत्या देशाचे नागरिक झाले तरी यातल्या अनेकांच्या पोटात देशाविषयी माया कायम असते. म्हणजे कर्मभूमी भले दुसरी कोणतीही असेल; पण मायभूमीविषयी त्यांचा प्रेमाचा ओलावा कमी झालेला नसतो. ही बाब पहिल्या पिढीपुरती तरी निश्चित असते. म्हणजे कर्मभूमी ही एकदा का संसारभूमी बनून तिला यथावकाश अपत्यांची फुलं लागली की त्या पिढीत पहिल्या पिढीची मातृभूमी-माया काही तितकी उतरत नाही. साहजिकच ते. वडिलांची कर्मभूमी एव्हाना जन्मलेल्या पुढच्या पिढीसाठी मायभूमी बनलेली असते. तेव्हा असं होणं नैसर्गिक. पण या नैसर्गिकतेत एक अनैसर्गिक सत्य अलीकडे वारंवार दिसतंय. ते म्हणजे केवळ देशच नव्हे तर देशाचं नागरिकत्वही सोडून देणाऱ्यांच्यात होत असलेली वाढ. हे केवळ इतरांसारखे प्रवासी भारतीय नाहीत. तर त्यांना मायभूमीशी असलेली नाळच तोडायची आहे. साधारणपणे वर्षांला एक लाख ही अशी भारतीयत्वाचा त्याग करू इच्छिणाऱ्यांची सरासरी संख्या. त्यात अलीकडे वर्षांगणिक वाढच होताना दिसते. सुमारे १२ वर्षांपूर्वी २०११ साली सव्वा लाखांनी नागरिकत्व सोडलं. नंतर तीन वर्षांनी ही सरासरी एक लाख ३० हजारांवर गेली. आणि आता तर गेल्या वर्षी साधारण एक लाख ८० हजार जणांनी भारतीय नागरिकत्व सोडून अन्य देशाला आपलं मानलं आहे. गेल्या काही वर्षांत हे नागरिकत्व परत करणाऱ्यांची संख्या १६ लाखांहून अधिक झालेली आहे. या मंडळींना केवळ भारतच नको आहे असं नाही तर भारतीयत्वही नको आहे. आणि आपल्या अर्थमंत्री ‘प्रवासी भारतीय’ मेळाव्यात म्हणतात की हे परदेशस्थ भारतीय हे आपले खरे सदिच्छादूत. ‘ब्रँड अँबेसेडर्स’. काही विरोधाभास नाही वाटत यात? ज्यांना देशात पुरेसा रोजगार मिळत नाही, प्रगतीची संधी मिळत नाही, देशातल्यापेक्षा परदेशात शिक्षण चांगलं आहे यावर त्यांचा विश्वास आहे, म्हणजे भारतापेक्षा युक्रेन वा चीन वा मलेशिया वा अगदी इंडोनेशियादेखील ज्यांना शिक्षणासाठी- आणि त्याही वैद्यकीय वगैरे- योग्य वाटतो, आणि जे एकदा का परदेशाची संधी मिळाली की परत मायदेशी येण्यास उत्सुक नसतात ते आपले ‘खरे सदिच्छादूत’? याउलट जे इथल्या परिस्थितीशी दोन हात करत प्रगतीचा मार्ग शोधतात, व्यवस्थेशी न थकता संघर्ष करून ती सुधारण्याचा प्रयत्न करतात आणि स्वत: पुढे जात जात आसपासच्यांनाही पुढे नेतात ते मग देशाचे नक्की कोण? पूर्वी आपल्या अनेक चित्रपटांत गावाकडे राहून शेती करणारा, कष्टणारा आणि शहरात स्थलांतरित होऊन प्रगती साधणारा असे दोन भाऊ असत आणि गावात लग्नसराईच्या काळात हा शहरी भाऊ भाव खाऊन जात असे. तसंच हे आपलं राष्ट्रीय चित्र. देशाकडे पाठ फिरवून परदेशस्थ झालेले ते आपले सदिच्छादूत! यात आणखी एक विरोधाभासाची भर घालता येईल. ती म्हणजे परदेशी विद्यापीठांना भारतात शिक्षण केंद्र सुरू करू देण्याचा ताजा निर्णय. त्यामुळे म्हणे परदेशी जाऊ इच्छिणारी भारतीय मुलं/मुली इथे याच विद्यापीठांत राहून शिक्षण घेतील. याइतकी आत्मवंचना दुसरी नसावी. मुदलात शिक्षणाच्या नावानं देश सोडायला मिळतो आणि ‘तिकडेच’ राहायची संधी मिळते हेच तर खरं कारण शिकायला बाहेर जाण्यामागे असतं. या कारणात शिक्षण महत्त्वाचंच. पण त्यापेक्षा ‘बाहेर जायला’ मिळणं हे महत्त्वाचं. कॉलेजात शिकणाऱ्या तरुण पोरास आई म्हणते : बाळा.. काय हवं ते सांग, घरात करून देईन. पण बाहेरचं खाऊ नकोस. या विधानातच जो विरोधाभास तोच हास्यास्पद विचार परदेशी विद्यापीठांच्या भारतीय शाखा सुरू करण्यामागे आहे. पुण्यातल्या गोखले अर्थसंस्थेचे अधिष्ठाता, विख्यात अर्थतज्ज्ञ अजित रानडे यांनी अलीकडेच नमूद केल्यानुसार गेल्या एका वित्तीय वर्षांत भारतीय पालकांनी परदेशी शिकणाऱ्या आपल्या पाल्यांवर २२०० कोटी डॉलर्स खर्च केलेत. परदेशी विद्यापीठं इथे आली आणि वरच्या विरोधाभासाकडे दुर्लक्ष करून आपली पोरं या विद्यापीठांत दाखल झाली तर या रकमेत वाढच होणार. कारण या विद्यापीठांना त्यांची सर्व कमाई मूळ देशात घेऊन जायला आपल्या मायबाप सरकारची मुभा आहे. म्हणजे त्यांचा दुहेरी लाभ! भारतात येऊनही कमाई करता येणार आणि परत ‘बाहेर’ जाण्याच्या हौसेपायी भारतीय विद्यार्थी तिकडे जाऊनही शिकत राहणार!! आणि आपल्या सदिच्छादूतांचा सुकाळ असाच सुरू राहणार!! girish.kuber@expressindia.com @girishkuber
