कर्जाचा बोजा तसेच वाढता तोटा लक्षात घेता राज्यांच्या वीज वितरण कंपन्यांचे खासगीकरण करण्याची महत्त्वपूर्ण शिफारस १६व्या वित्त आयोगाने केली आहे. निवडणुकांच्या तोंडावर लोकानुनयाची दिली जाणारी आश्वासने हे देशातील विविध क्षेत्रांच्या पीछेहाटीचे मुख्य कारण. मोफत विजेच्या आश्वासनांमुळे देशातील वीज कंपन्या अडचणीत आल्या आहेत. वीज दरांची वेळोवेळी पुनर्रचना करण्यास राज्यांकडून होणारा विरोध, वीज वितरणातील तोटा कमी करण्यात आलेले अपयश हेसुद्धा तोटा वाढण्यास जबाबदार घटक.
पंजाबमध्ये आम आदमी पार्टी सरकारने घरगुती ग्राहकांना ३०० युनिटपर्यंत मोफत वीज, तर शेतकर्यांनाही अनेक सवलती दिल्याने पंजाब सरकारची वीज कंपनी आजच्या घडीला अडचणीत आली आहे. तोटा वाढू लागल्यानेच हिमाचल प्रदेशमधील काँग्रेस सरकारने अनेक सवलती रद्द केल्या. महाराष्ट्रातील महावितरण कंपनीची अवस्था फारशी वेगळी नाही. महायुतीने जाहीरनाम्यात शेतकर्यांसाठी मोफत विजेचे आश्वासन दिले होते. यामुळे मोठ्या प्रमाणावर शेतकर्यांनी वीज बिल भरण्याचेच बंद केले. परिणामी, महावितरणची वीज बिलाची थकबाकी एक लाख कोटी रुपयांवर गेली आहे.
देशातील विविध वीज कंपन्यांची थकबाकी ही साडेसात लाख कोटी रु.पेक्षा अधिक आहे. यात महाराष्ट्राचाच वाटा अधिक दिसतो. तोट्यातील वीज मंडळांना दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारच्या वतीने तीन वेगवेगळी पॅकेजेस राबवण्यात आली. तरीही आर्थिक परिस्थिती सुधारली नाही. महावितरण कंपनीवरील कर्जाचा बोजा २०२३-२४ अखेर ८४ हजार कोटी रु. होता. २०१८-१९ मध्ये हाच बोजा ३५ हजार कोटी रु. होता. ‘महावितरण’वर पाच वर्षांत ४९ कोटी रुपयांच्या कर्जाचा वाढलेला बोजा लक्षात घेता या कंपनीच्या आर्थिक स्थितीचा अंदाज येतो. विविध घटकांना सवलती देताना संबंधित राज्य सरकारांकडून वीज वितरण कंपनीला तेवढी रक्कम हस्तांतरित करणे अपेक्षित असते. पण राज्यांचीच आर्थिक अवस्था गंभीर असल्याने वीज वितरण कंपन्यांकडे सवलतीच्या विजेची रक्कम वळती केली जात नाही. प्रत्यक्ष वीज बिले व त्यातून होणारी वसुली यातही महाष्ट्राचा आलेख फारसा चांगला नाही.
वाढता तोटा आणि वीज कंपन्यांची आर्थिक स्थिती लक्षात घेता वीज वितरण कंपन्यांचे खासगीकरण करण्याची योजना मांडण्यात आली आहे. देशातील काही वीज वितरण विभागांचे खासगीकरण करण्यात आले. खासगीकरणाचा अनुभव संमिश्र आहे. दिल्लीचे उदाहरण घ्यायचे झाल्यास वितरण तोटा कमी झाला. काही ठिकाणी खासगीकरणानंतर वीज बिलांची वसुली वाढली. देशात वीज क्षेत्राच्या खासगीकरणाचा प्रयोग पहिल्यांदा राबवण्यात आलेल्या ओदिशा राज्यात वीज वितरण क्षेत्रात बर्यापैकी सुधारणा झाली आहे. वीज क्षेत्रात सुधारणा होऊन वितरणाचा तोटाही कमी झाला. भिवंडीत वीज वितरण खासगी कंपनीकडे सोपवण्यात आल्यावर जनक्षोभ होता, पण अखेर वसुली वाढलीच. मात्र छत्रपती संभाजीनगर आणि जळगावमधील खासगीकरणाचा प्रयोग फारसा यशस्वी झालेला नाही. पण खासगीकरणानंतर तोटा कमी होतो व वितरण व्यवस्थेत सुधारणा होते, हा अनुभव १६ व्या वित्त आयोगाने सार्वत्रिक मानला आहे.
दूरसंचार, ऊर्जा अशा विविध सेवा सरकारच्या आधिपत्याखाली असतात तेव्हा कायम तोट्यात असतात. पण खासगीकरण झाल्यावर या सेवा फायद्यात येतात. सरकारचे नियंत्रण नसल्यानेच ही अवस्था येते. खासगी कंपन्यांना जे जमते ते सरकारी कंपन्या का करू शकत नाहीत? याला कारण अर्थातच लोकानुनयाचे राजकारण आणि केवळ विजेचीच नव्हे तर अन्यही प्रकारची गळती!
तोट्यातील वीज वितरण क्षेत्राचे खासगीकरण करण्याची शिफारस वित्त आयोगाने केली असली तरी गेल्याच आठवड्यात संसदेत सादर करण्यात आलेल्या आर्थिक पाहणी अहवालात २०२५-२६ या वर्षात पहिल्यांदाच वीज वितरण कंपन्या फायद्यात असल्याची आकडेवारी सादर करण्यात आली. देशातील काही वीज वितरण कंपन्या फायद्यात आल्या असल्यास ते स्वागतार्हच. सर्व वीज कंपन्यांना एकूण २७०० कोटी रुपये फायदा झाल्याचे आर्थिक पाहणी अहवाल सांगतो. २०१४-१५ मध्ये सुमारे ७० हजार कोटींचा तोटा असूनही दहा वर्षांत वीज वितरण कंपन्या फायद्यात आल्या आहेत. दहा वर्षांपूर्वी वीज वहन व वितरणाचा तोटा हा २२ टक्के होता तो कमी करण्यात वीज कंपन्यांना यश आले असून हा तोटा आता १५ टक्क्यांपर्यंत कमी झाला आहे. म्हणजेच काही कठोर पावले उचलल्यास वीज क्षेत्रात सुधारणा होऊ शकते हेच स्पष्ट होते. ‘वीज कंपन्यांचे खासगीकरण केल्यास वीज क्षेत्रात दीर्घकालीन सुधारणा होऊ शकते,’ असे निरीक्षण वित्त आयोगाने नोंदविले आहे. पण खासगीकरणाचे जसे फायदे तसेच तोटेही आहेत. सरकारने कठोर भूमिका घेतल्यास परिस्थिती सुधारू शकते. पण ती इच्छाशक्ती राज्यकर्त्यांजवळ असावी लागेल.
