अन्वयार्थ : चौकशी आता होईल; राजीनामा कधी?

रस्ते, पूल, मलनिस्सारण प्रकल्प व अन्य पायाभूत सुविधांच्या कामांचा यात समावेश आहे. सरकारी कामांचे वाटप करताना निविदा पद्धत अमलात आणावी, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश आहेत वा भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षकांनी (कॅग) आपल्या अहवालांमध्ये वेळोवेळी नमूद केले होते. तरीही खांडू यांनी नातेवाईकांच्या कंपन्यांना ही कामे दिली. सीबीआयने या प्रकाराची चौकशी करून दोन आठवड्यांत प्राथमिक चौकशी अहवाल द्यावा, असा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश आहे.

मूळचे काँग्रेसचे असलेले खांडू हे २०१६ पासून अरुणाचल प्रदेशच्या मुख्यमंत्रीपदी आहेत. आधी काँग्रेस, मग प्रादेशिक पक्ष व पुढे भाजप असा त्यांचा राजकीय प्रवास. ‘ही सर्व कामे छोट्या स्वरूपाची होती-५० लाखांपर्यंतची कामे निविदाविना देण्याची तरतूद आहेच’ हा अरुणाचल प्रदेश सरकारचा युक्तिवाद सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावला.

राज्यातल्या कामांचा आवाका लक्षात घेता मुख्यमंत्र्यांच्या नातेवाईकांना देण्यात आलेल्या कामांचे प्रमाण अत्यंत अल्प ठरते, असा निर्लज्ज युक्तिवादही अरुणाचल सरकारने केला होता. तो फेटाळून, ‘पारदर्शक कामांच्या प्रक्रियेला हरताळ फासण्यात आला आहे. घराणेशाही व वशिलेबाजी यातून स्पष्टपणे दिसते,’ असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले. या कामांच्या संदर्भातील कागदपत्रे मागूनही राज्य सरकारने सादर केली नव्हती, यावरही न्यायालयाने ताशेरे ओढले आहेत.

विरोधी पक्षांच्या सरकारमधील मुख्यमंत्री वा मंत्र्यांच्या विरोधात आरोप झाल्यावर त्यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी भाजपकडून नेहमीच आकाश-पाताळ एक करण्यात येते व संधी आल्यास आक्रमक भूमिका घेतली जाते. राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेत असताना मंत्र्यांवर आरोप झाल्यावर भाजपचे नेते अक्षरक्ष: तुटून पडत. आता भाजपच्याच मुख्यमंत्र्यांच्या विरोधात सीबीआय चौकशीचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्याने भाजपची भूमिका महत्त्वाची असेल.

‘ना खाऊंगा, ना खाने दूंगा’ या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कथित ब्रीदवाक्याची काँग्रेसने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर भाजपला आठवण करून दिली आहे. खरे तर सीबीआय चौकशीच्या आदेशानंतर भाजपच्या शीर्षस्थ नेतृत्वाने मुख्यमंत्र्यांचा राजीनामा घेणे अपेक्षित होते. मणिपूरमध्ये वांशिक सघर्ष टोकाला जाऊनही भाजपने मुख्यमंत्र्यांना आधी अभयच दिले होते. सरकारी कामे मुख्यमंत्र्यांच्या कुटुंबीयांच्या कंपन्यांना निविदेविना मिळतात, हे गंभीरच. अरुणाचल  सरकारच्या कामांच्या वाटपातील त्रुटी ‘कॅग’नेही निदर्शनास आणून दिल्या होत्या; पण त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले.

सीबीआय सत्ताधारी पक्षाच्या मुख्यमंत्र्यांच्या विरोधात निष्पक्ष चौकशी करेल का, अशी शंका घेतली जाऊ लागली आहे. सीबीआय, ईडी, प्राप्तिकर विभाग अशा विविध केंद्रीय यंत्रणा सत्ताधारी पक्षाच्या दावणीला बांधल्या गेल्याचा आरोप विरोधकांकडून केला जातो. सीबीआय किंवा ईडीकडून अलीकडच्या काळात विरोधी नेत्यांच्या विरोधात करण्यात आलेल्या कारवाया कायद्याच्या कसोटीवर न्यायालयात टिकत नाहीत हे वारंवार अनुभवास येऊ लागले आहे.

सीबीआयला तर सर्वोच्च न्यायालयाने काँग्रेस तसेच भाजप या दोन्ही सरकारांच्या काळात ‘पिंजर्‍यातील बंदिस्त पोपटा’ची उपमा दिली होती. यामुळेच या पिंजर्‍यातील बंदिस्त पोपटाकडून मुख्यमंत्री खांडू यांच्या विरोधातील चौकशी किती गंभीरपणे केली जाईल, यावरच मुख्यमंत्र्यांचे भवितव्य अवलंबून आहे. चौकशीचा अहवाल काहीही येवो; मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या नातेवाईकांना सरकारी कामांचे वाटप केल्याची गंभीर दखल फक्त सर्वोच्च न्यायालयाने घेतली आणि अन्य सर्वांनी त्याकडे आजतागायत दुर्लक्ष सुरू ठेवले, हा ‘न खाने दूंगा’वरचा कलंकच ठरतो.