लाल किल्ला: भाजपसाठी केजरीवाल चीत आणि पटही!

म्हणजे हवे तेव्हा विरोधकांना तुरुंगाची हवा खायला लावून राजकीय फायदा मिळवायचा आणि त्यांच्या सुटकेनंतर साळसूदपणाचा आव आणत, सद्य:स्थितीत निर्माण झालेल्या राजकीय परिस्थितीतूनही लाभ मिळवायचा असे दोन्ही बाजूने राजकीय लोणी खाण्याचे काम भाजप करू लागला असल्याचे केजरीवाल यांना मिळालेल्या नव्या राजकीय संधीतून दिसत आहे.

तरीही, भाजपने कनिष्ठ न्यायालयाला ‘मॅनेज’ केले वगैरे अफवांवर विश्वास ठेवण्याचे कारण नाही. मुळात तसे करण्याची भाजपला गरजच नव्हती. झाले फक्त इतकेच की, भाजपला अपेक्षा नसताना न्यायाधीशांनी ‘सीबीआय’ला जबरदस्त फटके मारले. हा न्यायाधीशांचा उग्र अवतार अप्रत्यक्षपणे भाजपला उपयुक्त ठरला एवढेच म्हणता येईल. केजरीवाल भाजपच्या आदेशाने सुटलेले नाहीत; त्यांना कनिष्ठ न्यायालयाने पुराव्याअभावी निर्दोष सोडले आहे. पण, ‘सीबीआय’ने हा खटला इतका कमकुवत आधारावर उभा केला होता की, केजरीवाल यांना सोडण्याशिवाय न्यायालयासमोर पर्याय नव्हता. यथावकाश केजरीवाल सुटणार हे कदाचित पहिल्यापासून भाजपलाही माहीत असू शकते. भाजपच्या निर्णयप्रक्रियेतील नेत्यांनाही खटला दुबळा असल्याचे कळत नव्हते असे मानणे चुकीचे ठरेल. त्यामुळे राजकीय फायदा घ्यायचाच असेल तर केजरीवाल यांच्या सुटकेसाठी भाजपला काहीही करण्याची गरज नव्हती. अर्थात, केजरीवालांच्या सुटकेनंतर उद्भवणार्‍या नव्या राजकीय परिस्थितीचा लाभ भाजपला घेता येऊ शकतो हे मात्र खरे.

न्यायालयाच्या निकालामुळे केजरीवाल पुन्हा उसळी मारून नव्या जोमाने कामाला लागतील. त्यांच्या पक्षाला उभारी मिळेल. नवी संजीवनी जशी ‘आप’ला तारू शकेल तसेच, तिचा भाजपला राष्ट्रीय राजकारणात तसेच, गुजरात, पंजाब, गोवा तसेच इतर काही राज्यांमध्येही उपयोग होऊ शकेल. या बदललेल्या राजकीय समीकरणात सर्वात मोठे नुकसान काँग्रेसला सहन करावे लागू शकते. आणि म्हणूनच केजरीवाल यांच्या सुटकेनंतर इतर विरोधी पक्षांनी आनंद व्यक्त केला असताना काँग्रेसचे नेते मात्र तोंड पाडून बसले होते. त्यांनी ‘आप’वर भाजपचा ‘ब’ चमू असल्याचा आरोप केला. राष्ट्रीय स्तरावर भाजप हा काँग्रेसचा प्रमुख विरोधक असला तरी, त्या विरोधात लढण्यामध्ये ‘आप’चा अडथळा येतो हे काँग्रेसला गेल्या गुजरात विधानसभा निवडणुकीत समजले होते. पंजाबमध्ये ‘आप’ला सत्ता मिळाली, दिल्लीत ‘आप’चा पराभव झाला. पण काँग्रेसला सत्ता मिळणे कठीण झाले. ‘आप’चे हे ‘बफर’ भाजपसाठी फायद्याचे ठरते.

केजरीवाल न्यायालयातील प्रलंबित खटल्यांमुळे गलितगात्र झालेले होते, त्यात दिल्लीतील त्यांची सत्ताही गेली. त्यांच्याकडे पंजाब असले तरी तिथेही सर्व काही आलबेल आहे असे नव्हे. तिथल्या ‘आप’ सरकारच्या कारभारावर टीका केली जात आहे. मुख्यमंत्री मान यांची कार्यक्षमता, लाचखोरी, कायदा-सुव्यवस्थेची परिस्थिती असे अनेक मुद्दे ‘आप’ सरकारविरोधात जाऊ लागले आहेत. पण, केजरीवाल विजनवासात गेल्यामुळे आपच्या संघटनेलाही मरगळ आली होती. दिल्लीमध्ये आप प्रमुख विरोधी पक्ष असल्यामुळे ‘आप’चे नेते पत्रकार परिषद वगैरे घेऊन पक्षाचे अस्तित्व टिकवण्याचा प्रयत्न करत होते. असे असले तरी, या पक्षाचे अस्तित्व केजरीवाल यांच्यावरच अवलंबून आहे. तेच निष्क्रिय असल्यामुळे पक्षाचे काय होणार हा प्रश्न होता. आता केजरीवाल निर्दोष सुटल्यामुळे आपला नौतिक विजय झाल्याचे त्यांना दाखवता येईल. राजकीय पुनर्वसनासाठी हा नैतिकतेचा मुद्दा त्यांना उपयुक्त ठरू शकेल. अण्णा हजारेंच्या २०१२ मधल्या भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनात केजरीवाल प्रमुख नेते होते. भ्रष्टाचारविरोधात लढणारा नेता ही प्रतिमा त्यांना दिल्लीतील सत्ता मिळवताना उपयोगी पडली. पण मद्यविक्री घोटाळ्याच्या खटल्यामुळे त्यांनी नैतिकतेचा मुद्दा गमावला होता. आता पुन्हा त्यांना याच मुद्द्याच्या आधारे राजकीय आगेकूच करता येणार आहे. ते मोदी-शहांविरोधात आक्रमक होतील. त्यांचे दिल्लीतच नव्हे तर पंजाब, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गोव्यात दौरे सुरू होतील. या राज्यांमध्ये २०२७ मध्ये विधानसभा निवडणूक होणार आहे. या दौर्‍यातून केजरीवाल पक्ष संघटना पुन्हा बांधतील. त्यांचे नेते संसदेतही आक्रमक होतील.

या राज्यांत ‘आप’ला मिळणारी मते भाजपसाठी महत्त्वाची असतात. ‘आप’ नेहमीच काँग्रेसची मते आपल्याकडे वळवतो आणि त्याचे नुकसान काँग्रेसला सहन करावे लागते. हे उलट बाजूनेही सिद्ध करता येते. गेल्या वर्षी दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुकीत काँग्रेसने आपला मदत केली नाही. प्रचाराच्या अखेरच्या टप्प्यात मुस्लीमबहुल मतदारसंघांमधील काँग्रेसच्या उमेदवारांसाठी राहुल गांधींनी प्रचार केला होता. काही मतदारसंघांमध्ये काँग्रेसच्या उमेदवारांच्या मतांमुळे आपचा पराभव झाला. त्यावरून केजरीवाल यांनी काँग्रेसला बोल लावले होते. गुजरात विधानसभा निवडणुकीची एक प्रकारे परतफेड काँग्रेसने केल्याची चर्चा रंगली होती. दिल्लीत केजरीवाल पराभूत झाल्याशिवाय आपल्याला संधी मिळणार नाही हे ओळखून काँग्रेसने ही रणनीती आखल्याचे बोलले गेले. हे पाहता, आता केजरीवाल पुन्हा सक्रिय होणे भाजपला फायदेशीर कसे हे समजू शकते.

राष्ट्रीय दर्जासाठी…

केजरीवाल दोषी ठरले असते तर त्यांना तुरुंगात जावे लागले असते. मग, ‘आप’ने कच खाल्ली असती. केजरीवाल निर्दोष सुटले नसते पण खटला प्रलंबित राहिला असता तरीही ते राष्ट्रीय राजकारणाच्या परिघाबाहेरच राहिले असते. त्याचा परिणाम त्यांच्या पक्षाच्या सत्ता मिळवण्याच्या आणि टिकवण्याच्या क्षमतेवर झाला असता. पंजाबमध्ये ‘आप’चा पराभव निश्चित मानला जात होता. आता कदाचित ‘आप’ला काँग्रेसविरोधात लढा देता येऊ शकेल. गेल्या वेळी ‘आप’ने पंजाब हाती घेतला त्यामागे काँग्रेसमधील अनागोंदी जितकी कारणीभूत होती तितकीच शिरोमणी अकाली दल आणि भाजपची निष्क्रियताही होती. केजरीवाल रिंगणात आलेच नसते तर काँग्रेसचे पंजाबमधील पुनरागमन फारशी आश्चर्याची बाब नव्हती. पण, केजरीवालांच्या नव्या इनिंग्जमुळे अनेक राज्यांत चित्र बदलले आहे. गेल्या वेळी केजरीवाल यांनी उत्तराखंडमध्ये जोर लावला होता पण, ऐन मोक्याच्या वेळी त्यांनी उत्तराखंड सोडले आणि मोर्चा गुजरातकडे वळवला. तिथे ‘आप’ने १३ टक्के मते घेतली होती. दिल्लीत निवडणूक व्हायला अद्याप चार वर्षे बाकी आहेत, त्या वेळी काय परिस्थिती निर्माण होते हे केजरीवालही सांगू शकत नाहीत. पण पुढच्या वर्षी पंजाब वगळता भाजपची सत्ता असलेल्या राज्यांत निवडणुका होणार आहेत. तिथे केजरीवाल ‘आप’चा राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा टिकवण्यासाठी कामाला लागतील. समजा गुजरात, गोवा, उत्तराखंड आणि पंजाब या राज्यांत निकालांची पुनरावृत्ती झाली तर केजरीवाल पुन्हा एकदा स्वत:ला राष्ट्रीय स्तरावरील नेते सिद्ध करतील. केजरीवाल मैदानात उतरल्यामुळे पंजाबची निवडणूक लक्षवेधी ठरेल यात शंका नाही.