समोरच्या बाकावरून: आवडत्या अर्थतज्ज्ञांचा तरी सल्ला ऐका!

प्रा. अरविंद पांगरिया हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे आवडते अर्थतज्ज्ञ आहेत, हे काही गुपित नाही. ते पंतप्रधानांचे दिल्लीतील निकटचे मित्र, तत्त्वज्ञ आणि मार्गदर्शक आहेत. ते निती आयोगाचे पहिले उपाध्यक्ष (जानेवारी २०१५ ते ऑगस्ट २०१७) होते. त्यांनी भारताचे जी ट्वेंटी शेरपा (२०१५–२०१७) म्हणून काम केले. एप्रिल २०२३ मध्ये त्यांची नालंदा विद्यापीठाचे कुलपती म्हणून आणि डिसेंबर २०२३ मध्ये १६व्या वित्त आयोगाचे अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती झाली. सरकारने नेमलेल्या अनेक टास्क फोर्सचे ते प्रमुख होते. एनडीए सरकारमध्ये त्यांची दीर्घकाळ उपस्थिती उल्लेखनीय आहे.

डॉ. पांगरिया हे कोलंबिया विद्यापीठातील कायमस्वरूपी प्राध्यापक आहेत आणि त्यांचे मार्गदर्शक डॉ. जगदीश भगवती यांच्या पावलावर पाऊल ठेवत मुक्त व्यापाराचे समर्थक आहेत. त्यांच्या खुल्या अर्थव्यवस्थेप्रति आणि मुक्त व्यापाराप्रति असलेल्या अढळ बांधिलकीमुळे मला त्यांच्याविषयी आदर आहे. ते मोदींचे निष्ठावंत समर्थक असल्याने, त्यांची टीका ‘शाबास, दिल मांगे मोअर’ अशा शब्दांत अत्यंत सूचक असते.

२०२५ : कोणत्याही सुधारणा नाहीत

अलीकडील एका लेखात डॉ. पांगरिया यांनी सरकारचे कौतुक करताना लिहिले होते, ‘‘२०२५ हे भारतातील आर्थिक सुधारणांचे वर्ष म्हणून इतिहासात नोंदले जाईल.’’ हे खरे नाही याची वास्तविक त्यांनाही जाणीव आहे. २०२५ मध्ये फारशा सुधारणा झाल्याच नाहीत. माध्यमांमधील बातम्या आणि संसदीय कामकाज पाहिले तर ‘आर्थिक सुधारणा’ या नावाखाली २०२५ मध्ये काहीही महत्त्वाचे झालेले नाही, हे स्पष्ट होते. उदाहरणार्थ,

● जीएसटी दरांचे सुलभीकरण आणि कपात ही जुलै २०१७ मध्ये केलेल्या मूळ पापाची दुरुस्ती होती;

●सीमाशुल्क दरांचे तर्कसंगतीकरण हे सीमाशुल्क दरांच्या सातत्यपूर्ण वाढीचे आणि संरक्षणवादी उपाय पुढे रेटण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर वापरल्या गेलेल्या अँटी-डम्पिंग व सेफगार्ड ड्युटीजच्या दुरुस्तीचेच रूप होते;

●कामगार कायद्यांचे एकत्रीकरण हे भांडवलाच्या बाजूने (ज्याला आधीच प्राधान्य होते) तोल मुद्दाम झुकवण्याचे पाऊल होते आणि भाजप-पुरस्कृत भारतीय मजदूर संघ (BMS) यांच्यासह सर्वच कामगार संघटनांनी त्याला तीव्र विरोध केला; आणि

●उच्चारायलाही कठीण असा VB G- RAM -G कायदा, सुधारणा तर दूरच, ग्रामीण गरिबांमधील ८.६ कोटी जॉब कार्डधारकांचे जीवन आणि उपजीविका टिकवणाऱ्या जगातील सर्वात मोठ्या काम-सह-कल्याण कार्यक्रमाचा नाश करणारा ठरला.

आदरपूर्वक सांगायचे तर, २०२५ मध्ये खऱ्या अर्थाने महत्त्वपूर्ण आर्थिक सुधारणा ठरू शकेल असे सरकारने उचललेले एकही पाऊल मला दाखवता येत नाही. उलट, सरकारवर सूचक टीका करताना डॉ. पांगरियांनी २०२६ मध्ये सरकारने घ्यायला हव्या अशा सहा उपाययोजनांची यादी दिली आहे. हा अजेंडा मागील ११ वर्षांतील सरकारच्या सुधारणाविरोधी भूमिकेवरचे आरोपपत्रच आहे. हे नाणे फिरवण्यासारखे चतुर पाऊल आहे. ‘ही नाण्याची पहिली बाजू आहे’ असे म्हणत डॉ. पांगरियांनी अप्रत्यक्षपणे आतापर्यंत ‘दुसरी बाजू’च निघत होते, हे मान्य केले आहे.

संवेदनशील सल्ला

चला, त्या सहा शिफारशी पाहूया:

सीमाशुल्क पूर्ववत करा: प्रकरणनिहाय समान सीमाशुल्क आणि शुल्कातील कपात यूपीए सरकारने सुरू केली होती, आणि सर्व वस्तूंवरील व्यापार-भारित सरासरी सीमाशुल्क ६.३४ टक्क्यांपर्यंत खाली आणले होते. एनडीए सरकारच्या काळात ही प्रक्रिया उलटवली गेली आणि व्यापार-भारित सरासरी सीमाशुल्क जवळपास १२ टक्क्यांपर्यंत वाढले. बहुतेक सर्व मुख्यमंत्र्यांप्रमाणे, नरेंद्र मोदी गुजरातमध्ये स्वाभाविकपणे संरक्षणवादी होते. त्यांनी तीच मानसिकता केंद्र सरकारमध्येही आणली, आणि संरक्षणवादी लॉबीने त्यांचे जोरदार कौतुक करून त्यांना प्रोत्साहन दिले. खरे तर, ‘आत्मनिर्भरता’ हे स्वयंपूर्णता आणि संरक्षणवादाचेच एक नवीन नाव होते, ज्याने भारतीय अर्थव्यवस्था जवळपास तीन दशके व्यावहारिकदृष्ट्या बंद ठेवली होती. डॉ. पांगरिया यांनी शिफारस केली आहे की, सरकारने स्वत:च आयातीवर एकसमान सात टक्के दर निश्चित करावा.

गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (QCOs) मागे घेण्याची प्रक्रिया पूर्ण करा: गुणवत्ता नियंत्रण आदेशांची मालिका कोणी राबवली? गुणवत्ता नियंत्रण आदेश म्हणजे प्रत्यक्षात आयातींवरील अ-शुल्क अडथळे आहेत. भारतीय उत्पादनांवरही तेच गुणवत्ता निकष लावले, तर फारच थोडी उत्पादने तग धरू शकतील. २०२५ मध्ये २२ गुणवत्ता नियंत्रण आदेश मागे घेतल्याबद्दल डॉ. पांगरियांनी सरकारचे कौतुक केले, पण हे २२ गुणवत्ता नियंत्रण आदेश प्रथम कधी जाहीर झाले होते, हे त्यांनी सांगितले नाही. हेच २२ गुणवत्ता नियंत्रण आदेश पुढील वर्षांत अधिसूचित झाले होते.

वर्ष संख्या वर्ष संख्या वर्ष संख्या

२०२१ ६ २०२३ ४ २०२५ १

२०२२ ९ २०२४ २

२२ गुणवत्ता नियंत्रण आदेश मागे घेतल्यानंतरही अंदाजे ७०० हून अधिक गुणवत्ता नियंत्रण आदेश अजूनही लागू असल्याचे मानले जाते!

व्यापार करारांवर स्वाक्षरी करा: ‘आयात उदारीकरणाबाबतची आमची सहजवृत्तीने असलेली प्रतिकारकता’ अशी कबुली डॉ. पांगरिया देतात. हे ‘आम्ही’ कोण? तर एनडीए सरकार. त्याने आयात उदारीकरणाच्या दोन दशकांच्या प्रक्रियेला उलटफेर दिला, परकीय व्यापार धोरण अधिक कडक केले, २०१८ मध्ये ट्रान्स-पॅसिफिक भागीदारीसाठी सर्वसमावेशक आणि प्रगतिशील करारा ( CPTPP) वर स्वाक्षरी करण्याचे आमंत्रण झिडकारले आणि २०१९ मध्ये प्रादेशिक व्यापक आर्थिक भागीदारी ( RCEP) मधून माघार घेतली, द्विपक्षीय व्यापार करारांबाबतही रुची दाखवणे नाकारले.

व्यापार उपाय महासंचालनालया ( DGTR) वर अंकुश ठेवा: जागतिक व्यापारी मालाच्या व्यापारात अत्यल्प (२.८ टक्के) वाटा असूनही भारताने सुमारे २५० अँटी-डम्पिंग शुल्के लादली आहेत. त्यात सीमाशुल्क, समतोल आणि संरक्षणात्मक शुल्के जोडली, तर भारतात खूप टॅरिफ अडथळे आहेत. संरक्षणवादी व्यवस्था राबवण्याचे निर्देश व्यापार उपाय महासंचालनालयाला देण्यात आले आणि नोकरशाही संस्थांप्रमाणेच तिनेही त्या भूमिकेत आनंद मानला. या महासंचालनालयाचा कार्यादेश नव्याने लिहिला गेला पाहिजे.

रुपयाचे अतिमूल्यवाढ करू नका: विनिमय दर हा संवेदनशील मुद्दा आहे. परकीय चलन प्रवाह, मागणी-पुरवठा, महागाई, वित्तीय तूट इत्यादी घटकांचा त्यावर परिणाम होतो. रुपयाची अतिमूल्यवाढ झाल्यास निर्यातींवर परिणाम होतो, तर रुपयाचे अवमूल्यन झाल्यास त्याचे दूरगामी परिणाम होतात. रुपयाचे मूल्य बाजारपेठेवर आणि रिझर्व्ह बँकेवर सोपवणेच सर्वोत्तम आहे, आणि केवळ अत्यंत अस्थिरतेच्या काळातच हस्तक्षेप केला पाहिजे.

निर्यातीवर लक्ष ठेवा: सततच्या धोरणबदलांनी निर्यातीत अडथळे आणले आहेत. त्यामुळेे दर वर्षाच्या शेवटी त्यांचा पुनर्विचार करा, त्यानुसार बदला.

२०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पात काय अपेक्षित आहे, हे कदाचित डॉ. पांगरिया त्यांच्या लेखातून सुचवत असावेत. किंवा त्यांनी त्यांची निराशाही या लेखातून व्यक्त केलेली असू शकते. सरकारने त्यांचा सल्ला ऐकला, तर मला खरोखरच आनंद होईल. मी त्यांना पुढील सहा किंवा साठ पावले काय असावीत हे त्यांनी सरकारला सांगावे, असे आवाहन करेन. कारण आपल्या देशाला आणखी बराच मोठा पल्ला पार करायचा आहे.