आधीच ईशान्येकडील मणिपूर हे राज्य वांशिक मुद्द्यावर गेली तीन वर्षे धगधगत असताना आसाम – अरुणाचल प्रदेशच्या सीमेवर गेले चार दिवस सुरू असलेला संघर्ष चिघळणार नाही याची खबरदारी दोन्ही राज्यांना तसेच केंद्राला वेळीच घ्यावी लागणार आहे. या दोन राज्यांच्या सीमेवर आसामी विद्यार्थी संघटनांनी आर्थिक कोंडी केली असून, ठिकठिकाणी राष्ट्रीय महामार्ग रोखून धरला. परिणामी अरुणाचल प्रदेशमध्ये जीवनावश्यक वस्तूंच्या पुरवठ्यावर परिणाम होऊ लागला. चार दिवसांपूर्वी दोन्ही राज्यांच्या सीमेवर अतिक्रमणावरून हिंसक संघर्ष झाला. अरुणाचल प्रदेशमधील नागरिकांकडून सीमेवरील प्रदेशात जमीन बळकावण्याचा प्रयत्नांना आसामी नागरिकांनी आक्षेप घेतला होता. या वादाला हिंसक वळण लागले. अरुणाचल प्रदेशच्या हद्दीतून सीमेवरील आसामी नागरिकांवर गोळीबार करण्यात आला व त्यात ११ जण जखमी झाले. यापैकी चौघांची प्रकृती चिंताजनक होती. आता सर्वांची प्रकृती सुधारत आहे हे नक्कीच दिलासजनक. या गोळीबाराच्या निषेधार्थ आसाममधील विद्यार्थी तसेच स्थानिक संघटनांनी अरुणाचल प्रदेशची आर्थिक कोंडी सुरू केली. या कोंडीच्या दुसर्या दिवशी पुन्हा हिंसाचार झाला. आसामी संघटनांवर अरुणाचल प्रदेशाच्या हद्दीतून दगडफेक करण्यात आली. शेवटी हिंसक जमावाला पांगविण्यासाठी अरुणाचल प्रदेश पोलिसांना गुरुवारी हवेत गोळीबार करावा लागला. यामुळे आसामच्या बाजूच्या धेमाजी जिल्ह्यातील परिस्थिती कमालीची तणावपूर्ण बनली आहे. या दोन्ही राज्यांमध्ये भाजपची सत्ता असल्याने या संघर्षावर शांततापूर्ण मार्ग काढण्याचे आव्हान दोन्ही मुख्यमंत्र्यांसमोर आहे.
ईशान्येकडील सात राज्यांचा उल्लेख ‘सात बहिणी’ (सेव्हन सिस्टर्स) असा केला जातो. त्यांच्यामध्ये आसाम ही मोठी बहीण मानली जाते. कारण भौगौलिक, आर्थिकदृष्ट्या आसाम हे मोठे राज्य. आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिसवा सरमा हे भाजप्रणीत ईशान्य लोकशाही आघाडीचे समन्वयक. काँग्रेसमधून भाजपवासी झालेल्या सरमा यांनी ईशान्य भारतात भाजपला ताकद मिळवून दिली. सध्या मिझोरामचा अपवाद वगळता सातपैकी सहा राज्यांमध्ये भाजपप्रणीत रालोआची सत्ता आहे. सरमा यांना आसामच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या रूपाने त्याचे बक्षीस मिळाले. खरे तर ईशान्येकडील राज्यांचे नेतृत्व आसामकडे असताना मुख्यमंत्री सरमा यांनी संयमी भूमिका घेऊन राज्याराज्यांमधील संबंध सुधारण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत. सध्या आसाम – अरुणाचल प्रदेशची सीमा धुमसत आहे. गेल्याच महिन्यात आसाम – मेघालय सीमेवर हिंसक संघर्ष झाला. तसेही आसामचा मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिझोराम आणि नागालॅण्ड या चार राज्यांशी जुनाच सीमा वाद आहे. वास्तविक, मोठी बहीण म्हणून आसामच्या नेतृत्वाने थोडी नमती भूमिका घेऊन समझोता घडवून आणणे आवश्यक होते. तसा मेघालयबरोबर सरमा यांनी करार केला, तरीही दोन्ही राज्यांमधील कटुता कायम आहे.
अरुणाचल प्रदेशच्या सीमेवर नव्याने संघर्ष निर्माण झाला असला तरी या दोन राज्यांमध्ये गेली अनेक वर्षे वाद कायम आहे. १९७२ पर्यंत अरुणाचल प्रदेश हा आसामचाच भाग होता. १९७२ मध्ये या राज्याला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा देण्यात आला तर १९८७ मध्ये राज्याचा दर्जा मिळाला. ही राज्ये स्वतंत्र झाली, पण तरीही तेव्हापासून या दोन राज्यांमध्ये सीमावाद अजूनही सुरूच आहे. या दोन राज्यांची मिळून सुमारे ८०० कि.मी. अंतराची सीमा आहे. त्यात आसामधील आठ तर अरुणाचल प्रदेशमधील १२ जिल्ह्यांचा समावेश होतो. अरुणाचल प्रदेशने सुमारे १६ हजार हेक्टर्स जागेवर अतिक्रमण केल्याचा आसाम सरकारचा दावा आहे. ही आकडेवारी अरुणाचल प्रदेश सरकारला मान्य नाही. या दोन राज्यांमधील सीमावाद सोडविण्यासाठी जुलै २०२२ मध्ये करार करण्यात आला असला तरी अजूनही सीमावाद सुटू शकलेला नाही. आसाममधील १२३ गावांवर अरुणाचल प्रदेशने केलेला दावा हा कळीचा मुद्दा ठरला होता. आसाम व आजूबाजूच्या राज्यांमध्ये भाजप किंवा रालोआची सत्ता असताना एकत्र बसून तोडगा काढणे शक्य आहे. मणिपूरबाबत केंद्रातील भाजपचे धोरण पूर्णपणे फसले. तीन वर्षांपेक्षा अधिक कालावधी झाला तरी मणिपूरमधील परिस्थिती अजूनही आटोक्यात येऊ शकलेली नाही. आतापर्यंत मैतेई – कुकी- झू असा वांशिक संघर्ष होता. आता हा संघर्ष कुकी-झू विरुद्ध नागा असे त्याला वळण लागले. ईशान्येकडील राज्ये कायम धगधगत राहणे हे देशाच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने हितकारक नाही.
